शहरबात : विकास महाडिक नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा तिढा वाढला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे या मागणीसाठी गेल्या आठवडय़ात सिडकोवर प्रकल्पग्रस्तांनी मोर्चा काढला होता. मात्र तरीही कुणाचे नाव द्यावे याबाबतचा तिढा अजून कायमच आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा तिढा कमालीचा वाढला आहे. तो सुटण्याची शक्यता आता कमी आहे. मागील आठवडय़ात या विमानतळाला प्रकल्पगग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे या एकाच मागणीसाठी अभूतपूर्व मोर्चा सिडकोवर आयोजित करण्यात आला होता. या मोच्र्याचे नंतर सभेत रूपांतर झाले. प्रकल्पग्रस्तांनी या मागणीसाठी सिडकोला घेराव घालण्याचे जाहीर केले होते, पण प्रकल्पग्रस्तांच्या घेरावा ऐवजी सिडकोच्या मुख्यालयाला पोलिसांचा घेराव पडला होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या संतप्त भावनांची दखल घेऊन राज्य सरकारने सात हजार पोलिसांसह आठ राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकडय़ा तैनात केल्या होत्या. नवी मुंबई शहर प्रकल्पात जमीन दिलेल्या ९५ व विमानतळ प्रकल्पात जमिनीवर पाणी सोडावे लागलेली १० गावे अशा १०५ गावांतील प्रकल्पग्रस्त या घेराव आंदोलनाला येणार, असे गृहीत धरून पोलिसांनी प्रत्येक गावाच्या वेशी अडवण्याचा विचार केला होता. याशिवाय मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर या मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील गावांमधून येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई प्रवेशद्वाराजवळ आणि ठाणे-बेलापूर मार्गावर रोखण्याची पोलिसांनी ठरविले होते. मात्र आंदोलनाच्या एक दिवस अगोदर झालेल्या उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत असे करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना अधिक तीव्र होतील, असे मत एक उच्च पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. त्यामुळे त्यांना सिडकोपर्यंत येऊ द्यावे, पण घेराव न घालता सभा घेण्याची मुभा देण्यात यावी जेणेकरून त्यांच्या लोकभावनांना वाट करून दिल्यासारखे होईल, असे मत मांडण्यात आले. त्यामुळे ऐनवेळी या सभेला अलिखित मंजुरी देण्यात आली पण त्याच वेळी तिसऱ्या दिवशी बेकायदा सभा म्हणून या सभेत भाषणे ठोकणाऱ्या स्थानिक नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व राजकीय गुन्हे आज ना उद्या काढून टाकले जात असतात याची माहिती या नेत्यांना आहे. त्यामुळे त्याची दखलही न घेण्यासारखीच मानली जाते. या तीस ते चाळीस हजार दिबा पाटील सर्मथक आंदोलकांची सरकारने दखल घेतली नाही तर १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र दिनानंतर विमानतळाचे काम बंद पाडण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. दिबा यांच्या नावाची चर्चा सुरू असताना मध्येच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव पुढे केल्याने वाद उद्भवला आहे. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय समितीच्या बैठकीत बाळासाहेबांच्या नावासाठी शिवसैनिक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा दिल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिडात हवा भरली. त्यामुळे गुरुवारच्या सभेला हजारो प्रकल्पग्रस्त करोनाची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले. प्रकल्पग्रस्तांच्या २२६८ हेक्टर जमिनीवर हे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथील प्रकल्पग्रस्त, सर्व पक्षीय दिंबा सर्मथकांनी या विमानतळाला दिबांचे नाव द्यावे हा आग्रह धरणे सयुक्तिक आहे, तर सर्व मराठी माणसासाठी लढणारे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव या आंतराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, अशी अपेक्षा शिवसैनिक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करणेही रास्त आहे. याशिवाय कोकणचे सपुत्र माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांचे नाव एमआयएमने पुढे केले आहे. त्याचप्रमाणेच माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचेही नाव या विमानतळाला देण्यात यावे, अशी एक मागणी आहे. देशात पहिली विमानसेवा सुरू करणारे जे. आर. डी. टाटा यांचे नाव या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देऊन त्यांच्या स्मृती कायम ठेवाव्यात, अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबातूनच झालेली आहे. याशिवाय शिरढोणचे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचे नाव त्यांच्या मायभूमीत होणाऱ्या या विमानतळाला देण्यात यावे, अशी एक मागणी पुढे येत आहे. विमानतळ उभे राहण्यास आणखी पाच सहा वर्षे आहेत. या विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ विस्तारित असे नाव द्यावे, असे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी स्पष्ट करून दिंबांसाठी मैदानात उतरणाऱ्या मनसैनिकांना माघारी बोलावले. विमानतळ कार्यान्वित होईपर्यंत आणखी नावे या विमानतळाला देण्यात यावी, असे प्रस्ताव येतील हे स्पष्ट आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या त्यागावर हे शहर आणि विमानतळ उभे राहिले आहे. त्यामुळे त्या भूमिपूत्रांना या विमानतळाला त्यांच्या दैवताचे नाव असावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. विमानतळ पूर्ण होईपर्यंत डझनभर नावे या विमानतळासाठी येणार आहेत. विमानतळासारख्या आणि तेही आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राज्य सरकारने कोणतेही नाव केंद्र सरकारकडे पाठविले तरी केंद्रातील सरकार हे राज्य सरकारशी समरस नसेल तर त्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल याची खात्री नाही. त्यामुळे या विमानतळासाठी कितीही नावे सिडको किंवा राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे गेली तर ज्या पक्षांचे सरकार केंद्रात असणार आहे. ते ठरवतील तेच नाव या विमानतळाला दिले जाईल हे निश्चित आहे. त्यामुळे येत्या काळात या नामकरणाचे काय होईल ते स्पष्ट दिसणार आहे. विमानतळाचे काम बंद पाडू असा इशारा देण्यात आला आहे. वाद नको असा विचार करून सिडकोने दिंबा व इतर मागणींच्या चार-पाच नावांचा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला तरी त्यातील कोणते नाव या विमानतळाला द्यावे याचा सर्वस्वी निर्णय हा केंद्र सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर केली जाणारी आंदोलने ही दिशाभूल करणारी तर ठरणार नाहीत ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
