लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : नवी मुंबईत नव्या बांधकामांची पायाभरणी करताना केल्या जाणाऱ्या खोदकामांसाठी बिल्डरांमार्फत सुरू असलेल्या बेलगाम स्फोटांमुळे सर्वसामान्य नागरिक जीव मुठीत घेऊन जगत असले तरी महापालिकेतील संबंधित यंत्रणांना याचे काहीएक देणेघेणे नसल्याचे चित्र आहे. सीवूड्स परिसरातील घटनेमुळे स्फोट घडविताना तसेच नवे बांधकाम करताना बिल्डरांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी यासंबंधीची एक नियमावली तयार करावी, असे निर्देश तत्कालीन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिले होते. असे असताना नगररचना विभागाने या नियमावलीच्या आखणीसाठी कोणतीही पावले अद्याप उचललेली नाहीत. बिल्डरांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचा मुहूर्तही अजून ठरत नसल्याने बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्सुक असलेले या विभागाचे अधिकारी नेमके करतात काय, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागात मोक्याच्या जागा पदरात पडाव्यात यासाठी अभियंत्यांची मोर्चेबांधणी सुरू असते. शहरातील वाशी, नेरुळ, सीवूड, कोपरखैरणे भागांत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्पाची कामे सुरू असून हे विभाग मिळावेत यासाठी या विभागातील उपअभियंता दर्जाचे अधिकारी राजकीय दबावतंत्राचा वापर करतात असे प्रकारही यापूर्वी उघड झाले होते. शहरातील काही मोक्याचे आणि मोठ्या आकाराचे प्रकल्प मिळावेत यासाठी काही ठरावीक अभियंत्यांची धडपड सुरू असते असे किस्सेही महापालिका वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चिले जातात. आणखी वाचा-ठाणे – बेलापूर वाहतूक कोंडी, घणसोली स्टेशन समोर ट्रक पलटी या पार्श्वभूमीवर बांधकाम परवानग्या दिल्यानंतर संबंधित बिल्डर आसपासच्या गृहसंकुलांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतो का याची पाहणी करणारी यंत्रणाच नगररचना विभागात विकसित झाली नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. वाशीसारख्या उपनगरात पुनर्विकास प्रकल्पाच्या उभारणीनिमित्त केले जाणारे स्फोट अथवा मोक्याचे रस्ते अडवून उभ्या केल्या जाणाऱ्या बांधकाम साहित्याच्या वाहनांमुळे रहिवासी मेटाकुटीस आले आहेत. वाशी सेक्टर ९ येथे नाला बुजवून महापालिकेने वाहनतळाची उभारणी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या नाल्यावर एका बिल्डरने बांधकाम साहित्य, सळ्या तसेच अवजड वाहनांच्या रांगा उभ्या केल्या आहेत. स्थानिक विभाग कार्यालय अथवा नगररचना अधिकारी याकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत अशा तक्रारी आहेत. नवी मुंबईत सुरू असणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत केले जाणारे स्फोट हा सुरुवातीपासून चिंतेचा विषय बनला आहे. या इमारतींना लागूनच सिडकोच्या जुन्या आणि काही प्रमाणात धोकादायक ठरू शकतात अशा इमारतींच्या रांगा आहेत. शेजारच्या इमारतीचा पुनर्विकास सुरू होताच लगत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकतो अशी एकंदर अवस्था आहे. पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेले बिल्डर मन मानेल त्या पद्धतीने पाया खोदण्यासाठी स्फोट घडवितात. रात्री उशिरापर्यंत बांधकाम सुरू असल्याने रहिवाशांची झोपमोड होते. घरातील लहाने मुले, वयोवृद्ध नागरिकांच्या आरोग्यावर स्फोटाच्या आवाजामुळे प्रतिकूल परिणाम दिसत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी कठोर नियम असले तरी वाशी, सीवूड्स, नेरुळ, कोपरखैरणे भागांत या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही प्रकल्पांच्या ठिकाणी २५ ते ३० फूट उंचीचे पत्रे उभारण्यात आले असले तरी स्फोटाने उडणारे दगड माती त्यावरून येऊन लगतच्या निवासी संकुलांमधील घरांवर आदळतात अशा तक्रारी आहेत. याकडे महापालिकेची यंत्रणा ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. आणखी वाचा-उरणमध्ये अपघातात दोघांचा मृत्यू बिल्डर प्रतिनिधींची याविषयी बैठक नेमकी कधी घेण्यात येणार याविषयीदेखील महापालिका वर्तुळात संभ्रम आहे. यासंबंधी नेमकी नियमावली काय आहे याविषयी नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्याकडे विचारणा केली असता बुधवारी यासंबंधी सविस्तर माहिती देतो असे त्यांनी सांगितले. या विभागातील एका उपअभियंत्याकडे विचारणा केली असता अशी ठोस नियमावली नाहीच असे त्यांनी सांगितले. नियमावली कधी तयार होणार? राजेश नार्वेकर यांच्याकडे आयुक्तपद असताना यासंबंधी कठोर नियम आखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. बिल्डरांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक तातडीने आयोजित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. त्यांच्या बदलानंतर मात्र ही नियमावली कधी तयार होणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मोठ्या प्रकल्पांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या नगररचना विभागातील ठरावीक अधिकारी ही नियमावली तयार करण्यासाठी वेळ काढतील का असा सवाल आता सर्वसामान्य रहिवासी उपस्थित करत आहेत. शहरात ज्या ठिकाणी खोदकामांसाठी अशा प्रकारे स्फोट घडविले जात आहेत त्या प्रकल्पांलगत असलेल्या वसाहतींमध्ये महापालिकेच्या अभियंत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी येऊन वास्तव्य करावे. दिवसा-रात्री कोणत्याही वेळी हादरवून टाकणारे हे स्फोट हा शहरातील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणारा विषय आहे. यामुळे रहिवाशांमध्ये कमालीची अस्वस्थता असताना महापालिकेचा नगररचना विभाग डोळ्यांवर पट्टी लावून बसला आहे हे गंभीर आहे. -समीर भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते, वाशी
