नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभारणीत प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या साडेबारा टक्केयोजनेतील भूखंडामुळे बहीण-भावांच्या नात्यात दरी निर्माण झालेली असताना आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना सिडकोने दिलेल्या पॅकेजमुळे वडील-मुलगा, पती-पत्नी, भाऊ-बहीण ही जवळची नाती दुरावत असल्याचे दिसून येत आहे. विमानतळाच्या जामिनीसाठी सहा गावे विस्थापित होणार असून येथील ग्रामस्थांनी गरजेपोटी गावाबाहेर बांधलेल्या घरांच्या बदल्यात सिडको नुकसानभरपाई देणार आहे. ही नुकसानभरपाई जास्तीत जास्त प्रमाणात पदरात पडावी यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रयत्न सुरू आहे. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दोन हजार ६८ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांची आहे. या गावांना स्थलांतरासाठी लागणारे चांगले पॅकेज सिडकोने यापूर्वीच जाहीर केले असून त्यानुसार जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने ग्रामस्थांच्या जमिनींचे अ‍ॅवॉर्ड जाहीर झाले असून सिडकोने साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांची सोडत काढली आहे. त्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या सहा गावांतील ग्रामस्थांच्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे मूळ गावातील व गावाबाहेरील घरांच्या बदल्यात भूखंड व मोबदला मिळावा, यासाठी ग्रामस्थांची धडपड चालू आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांच्यासमोर मंगळवारी काही ग्रामस्थांची सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी पनवेलचे माजी आमदार विवेक पाटील उपस्थित होते. उलवा गावातील अनेक ग्रामस्थांची मूळ घरे व गावाबाहेरील घरे वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असून रक्ताच्या नात्यात एका नातेवाईकाच्या नावावर एकच घर ग्राह्य़ मानले जाणार असल्याने दुसरे घर वाचविण्यासाठी बहिणीच्या नावावर घरे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यात छोटी आणि मोठी घरे असाही वाद निर्माण होत असून बहिणीला छोटे घर देऊन आपल्या नावावर मोठे घर करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. एका प्रकरणात मुलाने प्रेमविवाह केल्याने वडिलांनी गावाबाहेरील घरदेखील देण्यास विरोध केला, मात्र आता घर हातचे जाण्याच्या भीतीने वडिलांनी घराबाहेर काढलेल्या मुलाच्या नावाने गावाबाहेरील घर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आई-वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींचा सारखाच वाटा असल्याने बहिणींना सोबत घेण्याशिवाय भावांसमोर दुसरा पर्याय नसतो, मात्र हे करताना त्यांच्या नावावर छोटी घरे केली जात आहे. काही प्रकरणांत वडिलांचे निधन झाल्याने गावातील मूळ घर मुलांच्या नावे होत आहे. त्यामुळे मुलांच्या नावे गावाबाहेर बांधलेल्या घरांचे करायचे, काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून काका-मामांच्या नावे ही घरे केली जात आहेत. गावातील घरांच्या तिप्पट क्षेत्रफळ नवीन घर बांधण्यास मिळणार असल्याने ग्रामस्थ सर्व घरे कशी वाचतील, याचा विचार करीत आहेत. विस्थापित गावांतील रक्ताच्या नात्याला ही घरे हस्तांतरित केली जात आहेत. यात बहिणीच्या नावे ही घरे हस्तांतरित करताना सासुरवाडीकडून त्यांना विमानतळ प्रकल्पातील मोबदला मिळाला आहे का, हेही तपासून पाहिले जात आहे. असा मोबदला मिळालेल्यांच्या नावावर हे घर हस्तांतरित केले जाणार नाही. त्यामुळे काही ग्रामस्थांची घरे वाया गेलेली आहेत. गावातील अ‍ॅवॉर्ड जाहीर झाल्याने गावाबाहेरील घरांच्या बाबतीत ही तडजोड केली जाणार आहे. सिडकोने साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड दिले आहेत. ते विकू नयेत यासाठी प्रबोधन केले जात आहे, पण अनेक ग्रामस्थांनी हे भूखंड कच्च्या अ‍ॅवॉर्डवर कधीच विकले आहेत, सोडतीनंतर त्यांच्या हातात भूखंडाचे पैसे पडले आहेत. ते घेऊन सध्या परदेशवारी, बंगला, गाडी, लग्न, हळदी यावर हा पैसा खर्च केला जात आहे. या दौलतजादेमुळे नातेसंबंधात दुरावा निर्माण झालेला आहे.
