नवी मुंबई पोलीस न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार दिघा येथे ९९ बेकायदेशीर इमारती बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संपत्ती जप्त करून न्यायालयाच्या माध्यमातून बेघर झालेल्या रहिवाशांना देण्यात यावी, असे एक प्रतिज्ञापत्र नवी मुंबई पाोलिसांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे. त्याशिवाय अटक असलेल्या सात जणांना न्यायालयाने जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद या प्रकरणात पोलीस करणार आहेत. ८ डिसेंबपर्यंत पोलिसांना दिघा येथील कारवाईचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. १ डिसेंबरपासून सुरू होणारी कारवाई सात दिवस सुरू राहणार आहे. मात्र इतक्या कमी कालावधीत इतकी मोठी कारवाई करणे शक्य होणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. दिघा येथील ९९ बेकायदेशीर इमारतींवर हातोडा चालविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने कारवाई करून पाच इमारतींचे पाडकाम दिवाळीपूर्वी केले आहे. मात्र त्यानंतर आलेला दसरा-दिवाळी हे सण पाहता येथील रहिवाशांना स्वत:हून घर खाली करून देण्याची हमी दिल्याने न्यायालयाने ३० नोव्हेंबपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या कारवाईसाठी पोलीस साहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात एमआयडीसी, सिडको, पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मुदत आणखी दहा दिवसांनी संपत असल्याने १ डिसेंबर पासून ही पाडकामाची मोहीम पुन्हा सुरू होणार आहे. त्याचा अहवाल ८ डिसेंबर रोजी न्यायालयात सादर करावयाचा आहे. दरम्यान, या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे सादर करून घरांची नोंदणी करणाऱ्या १६ बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात नवी मुंबई पाोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यातील दोन जणांना जामीन मंजूर झाला असून पाच जण अद्याप तुरुंगात आहेत. या भूमाफियांचा जामीन मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठी पोलीस प्रयत्न करीत आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांनी याच बेकायदेशीर बांधकामातून जमा केलेली बेकायदेशीर संपत्ती जप्त करून त्यातून बेघर होणाऱ्या गरिबांचे पैसे देण्यात यावेत, असे एक प्रतिज्ञापत्र पोलीस सादर करणार आहेत. या अटकसत्रामध्ये पालिका, एमआयडीसी आणि महावितरण कंपनीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. पण त्या दृष्टीने पोलीस कोणतीच कारवाई करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.
