महागृहनिर्मितीतील ग्राहकांच्या नाराजीनंतर सिडको मंडळाचा निर्णय विकास महाडिक लोकसत्ता नवी मुंबई : सिडकोने २० महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या महागृहनिर्मितीतील सोडतीत भाग्यवंत ठरलेल्या साडेनऊ हजार ग्राहकांनी जूनअखेर सुरळीत सर्व हप्ते भरल्यास त्यांचे टाळेबंदी काळातील सर्व विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाने घेतला आहे. टाळेबंदीत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ ग्राहकांना वगळता अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांना दोन महिन्याचे हप्ते भरणे अनिवार्य होते. हे हप्ते वेळेत न भरल्याने सिडकोने ग्राहकांना विलंब शुल्क लागू केल्याने मोठय़ा प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात होती. जगभरात थैमान घालणाऱ्या करोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ मार्च पासून देशात टाळेबंदी जाहीर केली आहे. अचानक टाळेबंदी जाहीर केल्याने अनेक नागरीकांना नोकऱ्यापासून मुकावे लागले, तर काही जणांच्या वेतनात कपात केली गेली आहे. सिडकोने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये खारघर, तळोजा, द्रोणागिरी आणि घणसोली या भागातील महागृहनिर्मितीतील ९ हजार ४०० घरांसाठी सोडत काढली होती. या सोडतीत घर लाभलेल्या ग्राहकांना दोन वर्षांत सहा त्रमासिक हप्ते भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. सिडकोची घरे असल्याने या सर्व ग्राहकांना विविध वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांनी गृहकर्ज मंजूर केलेले आहेत. आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील ग्राहकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत केंद्र आणि राज्य सरकाकडून अडीच लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना शेवटचे दोन हप्ते भरण्याची इतकी चिंता नाही. याच योजनेत ६५ टक्के ग्राहक हे अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांना टाळेबंदी काळात दोन हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. या घरांसाठी सर्व उत्पन्नाचे पुरावे सादर केल्यानंतर बँका लागलीच कर्ज देत असली तरी कर्ज वितरीत झाल्यानंतर लागू होणारे बँकेचे हप्ते दडपण वाढवणारे आहे. आरबीआयच्या आदेशानुसार बँकानी तीन महिन्याचे हप्ते पुढे ढकलेले असले तरी माफ केलेले नाहीत. त्यामुळे याच काळात बेरोजगार झालेले, मोठय़ा प्रमाणात वेतन कपात झालेल्या ग्राहकांवर मानसिक तणाव वाढला आहे. आयुष्यात मिळाले पहिले घर हातातून जाईल का, याची चिंता सतावत आहे. टाळेबंदी काळात २१ एप्रिल व पाच जून असे दोन हप्ते भरणे एलआयजी प्रकारातील ग्राहकांना अनिवार्य आहे. या काळात वेळेत पैसे न भरणाऱ्या ग्राहकांना सिडकोने हजारो रुपायांचे विलंब शुल्क लागू केल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. करोनासारख्या महामारी काळातही सिडको विलंब शुल्क आकारून तिजोरी भरत असल्याबद्दल संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात होत्या. ऑक्टोबर अखेपर्यंत मुदतवाढ आर्थिक सवलत देण्याचा प्रश्न असल्याने सिडकोने हा प्रस्ताव २९ मे रोजी व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सविस्तर मांडण्यात आला. यावेळी केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या टाळेबंदीच्या काळात सिडकोने आकारलेले विलंब शुल्क माफ करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांनी सिडकोने दिलेल्या जून अखेपर्यंतच्या मुदतीत सर्व हप्ते भरणे अनिवार्य आहे अशी अट घालण्यात आली आहे. आर्थिक दृष्टया दुर्बळ घटकातील ग्राहकांना केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असल्याने त्यांना शेवटचे हप्ते भरण्याचा प्रश्न येत नाही. ग्राहकांचे माफ होणारे शुल्क हे त्यांच्या शेवटच्या अतिरिक्त खर्च या शेवटच्या हप्यातून वळता करता येणार आहे. करोना काळ अनिश्चित असल्याने जून अखेरची मुदत ऑक्टोबर अखेपर्यंत वाढविण्यात यावी अशी ग्राहकांची मागणी आहे. सिडकोच्या महागृहनिर्मितीतील सर्व शुल्क हे संगणक प्रणालीद्वारे घेतले जातात. त्यामुळे तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर मुळे हे विलंब शुल्क ग्राहकांकडून घेतले गेले आहे मात्र ते काही अटी व शर्तीने माफ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून २१ एप्रिल ते ३१ मे पर्यंतचे विलंब शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. लक्ष्मीकांत डावरे, पणन व्यवस्थापक, सिडको
