पनवेल: खारघर येथे झालेल्या महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यामध्ये आयोजकांच्या हलगर्जीपणाविरोधात पनवेल न्यायालयात शुक्रवारी या प्रकरणाचे कामकाज चालविले गेले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड असिम सरोदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणातील महत्वाचे कागदपत्रे आज न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. यामध्ये पुरावा कायद्याचे कलम ६५ (ब) तज्ज्ञांकडून मिळालेले प्रमाणपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड सरोदे यांनी दिली. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यातील चेंगराचेंगरीमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणातील पुरावा कायदा प्रमाणपत्रामध्ये महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला त्यावेळेस झालेली चेंगराचेंगरीमध्ये निर्दोष नागरिकांचे प्राण गेले. राजकीय कारणासाठी अशाप्रकारे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करुन संपुर्ण अव्यवस्थापनात हा कार्यक्रम करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्यासह वैद्यकीय व्यवस्था अपुरी असणे या सर्वबाबी या प्रकरणात मांडण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड. सरोदे यांनी प्रसारमाध्यमांना पनवेल येथे सांगीतले. या प्रकरणात सोहळ्याचे आयोजक हे आरोपी आहेत. तसेच हे आयोजक म्हणजेच शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने सरकारी अधिका-यांविरोधात हे प्रकरण न्यायालयात चालविण्यासाठी सरकारची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. शासकीय निधीचा झालेला गैरवापर असे महत्वाच्या मुद्यांकडे या याचिकेमधून लक्ष वेधण्यात आले आहे. पुढील तारखेला याबाबत न्यायालयात सूनावणी घेतली जाईल असे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.

आणखी वाचा

खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यातील चेंगराचेंगरीमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणातील पुरावा कायदा प्रमाणपत्रामध्ये महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला त्यावेळेस झालेली चेंगराचेंगरीमध्ये निर्दोष नागरिकांचे प्राण गेले. राजकीय कारणासाठी अशाप्रकारे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करुन संपुर्ण अव्यवस्थापनात हा कार्यक्रम करण्यात आला. पिण्याच्या पाण्यासह वैद्यकीय व्यवस्था अपुरी असणे या सर्वबाबी या प्रकरणात मांडण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड. सरोदे यांनी प्रसारमाध्यमांना पनवेल येथे सांगीतले. या प्रकरणात सोहळ्याचे आयोजक हे आरोपी आहेत. तसेच हे आयोजक म्हणजेच शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने सरकारी अधिका-यांविरोधात हे प्रकरण न्यायालयात चालविण्यासाठी सरकारची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. शासकीय निधीचा झालेला गैरवापर असे महत्वाच्या मुद्यांकडे या याचिकेमधून लक्ष वेधण्यात आले आहे. पुढील तारखेला याबाबत न्यायालयात सूनावणी घेतली जाईल असे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले.

आणखी वाचा