शहरातील गाव, गावठाण, झोपडपट्टी वगळून तयार करण्यात आलेला आराखडा, ११० उपाययोजनेत केवळ दोन कार्यक्रमांना आमंत्रित करण्यात आलेले नगरसेवक, आरोग्य सेवेच्या नावाने सुरू असलेली बोंबाबोंब, पाणीकपातीचे उभे ठाकलेले संकट, मुजोर आणि आपापसात भांडणारे अधिकारी आणि स्थापन करण्यात येणारी नवीन कंपनी या सर्व घटकांना विरोध करीत पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांनी मंगळवारी पालिकेच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्यातील दहा शहरांचा सहभाग असून त्यात नवी मुंबई आघाडीवर आहे. त्यामुळे पालिकेने अव्वल येण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्याअगोदर महासभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंगळवारी एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त केली. नवी मुंबईतील स्मार्ट सिटीसाठी कोपरखैरणे परिसरातील ५०० एकर क्षेत्रफळाचा विचार करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्या वेळी केवळ त्याच भागाचा विचार का करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात २९ गावे आणि १६ झोपडपट्टी वसाहती आहेत. त्यांचा या स्मार्ट सिटीमध्ये का विचार करण्यात आला नाही, असा प्रश्न ग्रामीण व झोपडपट्टी भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी केला. स्मार्ट सिटीच गरीब व गरजू लोकांचा विचार करण्यात आलेला नाही का, असा त्यांचा सवाल आहे. स्मार्ट सिटीसाठी पालिकेने लाखो रुपयांची टक्केवारी देऊन स्मार्ट सल्लागार नेमला आहे. हाच सल्लागार पालिकेच्या अनेक प्रकल्पांना यापूर्वीपासून सल्ला देत आला असून त्यालाच कायम ठेवण्यात आल्याने विरोधी पक्षनेता विजय चौगुले यांनी टीका केली. पालिकेतील काही अधिकारी जास्त स्मार्ट झाले असून त्यांची शिवसेनेच्या पद्धतीने स्वच्छता करावी लागेल, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे शहर स्मार्ट होण्याअगोदर अधिकारी स्मार्ट होण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पालिकेने ११० उपाययोजना केल्या असल्याचे सांगण्यात आले, पण लोकप्रतिनिधींना केवळ वॉकथॉन व भावे सभागृहातील सभेला आमंत्रित करण्यात आले होते. हाच जास्तीत जास्त लोकांना सहभाग करून घेण्याचा प्रकार आहे का, अशा शब्दांत स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के यांनी प्रशासनाला घराचा अहेर दिला. गेली अनेक महिने बांधून तयार असलेली ऐरोली, नेरुळ, बेलापूर येथील तीन रुग्णालये पालिका अद्याप सुरू करू न शकल्याने आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजल्याचे चित्र आहे. योग्य नियोजनाअभावी पाणीटंचाईचे संकट शहरावर उभे राहिले असताना स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारल्या जात असल्याची टीका सदस्यांनी केली. त्यामुळे स्मार्ट सिटी काय उपाययोजना कराव्यात यापेक्षा शहरातील समस्यांवर बोट ठेवून नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारभाराची अक्षरश: लक्तरे वेशीवर टांगली.
