लोकसत्ता टीम
पनवेल : निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरुन राज्य सरकारने उशीरा आणि अचानक तीन वर्षांचा कार्यकाळ महापालिकांमध्ये पूर्ण केलेल्या १०० अधिकाऱ्यांची बदली केली. मात्र ४८ तास उलटले तरी या अधिकाऱ्यांना त्यांचा नवीन पदभार दिला नसल्याने सध्या पालिकेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अतिरीक्त भार येऊन पडला आहे. या सर्व गोंधळी कारभारामुळे पावसाळ्यापूर्वी मार्च अखेरीत गटारे स्वच्छ आणि झाडांच्या छाटणीचे काम रखडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
आचारसंहितेच्या नावावर राज्य सरकारचे नगरविकास खाते अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर नवीन पदभार देण्यास विलंब कशासाठी करतेय याविषयी विविध चर्चा पालिका प्रशासनात सुरु आहे. राज्यात पहिल्यांदाच निवडणूक काळात महापालिकांमध्ये तीन वर्षांचा कार्यकाळ केलेल्या अधिकाऱ्यांना बदली करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्त यांचा थेट निवडणूक निर्णय अधिकारी असा कार्यभार नसताना सुद्धा निवडणूक आयोगाने पारदर्शक निवडणूक प्रक्रीया राबविण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. मात्र निवडणूकीची थेट प्रक्रीया राबविणाऱ्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपासून एकच जिल्ह्यात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना या निर्णयापासून दूर ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांवर अचानक झालेल्या बदलीमुळे अनेकांची गणित कोलमडली असल्याची चर्चा आहे.
आणखी वाचा- चारचाकीच्या काचा फोडून ऐवज चोरणाऱ्या आंतरराज्य टोळीतील दोघांना अटक, नवी मुंबई पोलीसांची कारवाई
सर्वसामान्य नागरिकांना निवडणूक आयोगाच्या बदली निर्णयाचा कोणताही फटका बसला नसला तरी आयुक्त, अतिरीक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या बदलीनंतर नवीन अधिकारी त्या पदावर वेळीच न नेमल्यामुळे शहर स्वच्छता, घनकचरा यांसारखी पावसाळ्यापूर्वीची कामे रखडण्याची स्थिती आहे. पनवेल महापालिकेमध्ये १२ सहाय्यक आयुक्तांपैकी एकच सहाय्यक आयुक्त पालिकेत कार्यरत आहेत. दोन उपायुक्तांच्या बदलीमुळे चार पदांपैकी दोनच उपायुक्तांवर सर्व विभागांचा कारभार सोपविण्याची वेळ आली आहे. ३९०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल, १२३० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या पनवेल महापालिकेची ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची विकासकामे सुरु आहेत. शासनाने या पालिकेत आयुक्त व उपायुक्त पदावर अधिकारी नेमल्यास नागरिकांच्या पायाभूत कामांची गैरसोय होणार नाही. त्यामुळे रिक्त पदांसहीत नवीन आयुक्त व उपायुक्त नगरविकास विभागाने लवकर नेमावे अशी मागणी शिवसेनेचे पनवेलचे जिल्हाप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी केले आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात ३७७ पदांची भरती प्रक्रीया पार पडली आहे. त्यातील ११६ पदे ही अग्निशमन दलाची आहेत. ३७७ पैकी दिडशे पात्र उमेदवारांना पालिकेने निवड पत्र दिले असून त्यापैकी ७५ उमेदवार हे पालिकेत कामावर रुजू झाले आहेत. आचारसंहितेमुळे अद्याप नोकर भरती प्रक्रीया थांबली आहे. दोन महिने आचारसंहितेमुळे पालिका पात्र उमेदवारांना निवड पत्र देऊ शकणार नाही. पालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांनी दिलेल्या माहितीनूसार पालिकेने निवडणूक आयोगाकडे याबाबत अभिप्राय मागीतला आहे. या अभिप्रायानंतरच उर्वरीत उमेदवारांना निवडपत्र पालिका देऊ शकेल.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : विदेशी सफरचंद बाजारात दाखल, जाणून घ्या दर
मार्च महिन्याच्या मध्यांतरापासून गटार स्वच्छतेची कामे पालिकांमध्ये केली जात होती. यंदा उपायुक्त दर्जाचे अधिका-यांची त्याचदरम्यान बदली झाल्याने ६० दिवसात गटारे स्वच्छ करणे हे आव्हान असणार आहे. तसेच मालमत्ता कराचे यंदाचे उद्धिष्ट ३०० कोटी रुपयांचे होते अवघे आठ दिवसात या विभागाचे उपायुक्त नसल्याने हे उद्धिष्ट पुर्ण कऱणे हे सुद्धा आव्हान असणार आहे.
पनवेल : निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरुन राज्य सरकारने उशीरा आणि अचानक तीन वर्षांचा कार्यकाळ महापालिकांमध्ये पूर्ण केलेल्या १०० अधिकाऱ्यांची बदली केली. मात्र ४८ तास उलटले तरी या अधिकाऱ्यांना त्यांचा नवीन पदभार दिला नसल्याने सध्या पालिकेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अतिरीक्त भार येऊन पडला आहे. या सर्व गोंधळी कारभारामुळे पावसाळ्यापूर्वी मार्च अखेरीत गटारे स्वच्छ आणि झाडांच्या छाटणीचे काम रखडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
आचारसंहितेच्या नावावर राज्य सरकारचे नगरविकास खाते अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर नवीन पदभार देण्यास विलंब कशासाठी करतेय याविषयी विविध चर्चा पालिका प्रशासनात सुरु आहे. राज्यात पहिल्यांदाच निवडणूक काळात महापालिकांमध्ये तीन वर्षांचा कार्यकाळ केलेल्या अधिकाऱ्यांना बदली करण्याची प्रथा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्त यांचा थेट निवडणूक निर्णय अधिकारी असा कार्यभार नसताना सुद्धा निवडणूक आयोगाने पारदर्शक निवडणूक प्रक्रीया राबविण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. मात्र निवडणूकीची थेट प्रक्रीया राबविणाऱ्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपासून एकच जिल्ह्यात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना या निर्णयापासून दूर ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांवर अचानक झालेल्या बदलीमुळे अनेकांची गणित कोलमडली असल्याची चर्चा आहे.
आणखी वाचा- चारचाकीच्या काचा फोडून ऐवज चोरणाऱ्या आंतरराज्य टोळीतील दोघांना अटक, नवी मुंबई पोलीसांची कारवाई
सर्वसामान्य नागरिकांना निवडणूक आयोगाच्या बदली निर्णयाचा कोणताही फटका बसला नसला तरी आयुक्त, अतिरीक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या बदलीनंतर नवीन अधिकारी त्या पदावर वेळीच न नेमल्यामुळे शहर स्वच्छता, घनकचरा यांसारखी पावसाळ्यापूर्वीची कामे रखडण्याची स्थिती आहे. पनवेल महापालिकेमध्ये १२ सहाय्यक आयुक्तांपैकी एकच सहाय्यक आयुक्त पालिकेत कार्यरत आहेत. दोन उपायुक्तांच्या बदलीमुळे चार पदांपैकी दोनच उपायुक्तांवर सर्व विभागांचा कारभार सोपविण्याची वेळ आली आहे. ३९०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल, १२३० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या पनवेल महापालिकेची ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची विकासकामे सुरु आहेत. शासनाने या पालिकेत आयुक्त व उपायुक्त पदावर अधिकारी नेमल्यास नागरिकांच्या पायाभूत कामांची गैरसोय होणार नाही. त्यामुळे रिक्त पदांसहीत नवीन आयुक्त व उपायुक्त नगरविकास विभागाने लवकर नेमावे अशी मागणी शिवसेनेचे पनवेलचे जिल्हाप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी केले आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात ३७७ पदांची भरती प्रक्रीया पार पडली आहे. त्यातील ११६ पदे ही अग्निशमन दलाची आहेत. ३७७ पैकी दिडशे पात्र उमेदवारांना पालिकेने निवड पत्र दिले असून त्यापैकी ७५ उमेदवार हे पालिकेत कामावर रुजू झाले आहेत. आचारसंहितेमुळे अद्याप नोकर भरती प्रक्रीया थांबली आहे. दोन महिने आचारसंहितेमुळे पालिका पात्र उमेदवारांना निवड पत्र देऊ शकणार नाही. पालिकेचे उपायुक्त कैलास गावडे यांनी दिलेल्या माहितीनूसार पालिकेने निवडणूक आयोगाकडे याबाबत अभिप्राय मागीतला आहे. या अभिप्रायानंतरच उर्वरीत उमेदवारांना निवडपत्र पालिका देऊ शकेल.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : विदेशी सफरचंद बाजारात दाखल, जाणून घ्या दर
मार्च महिन्याच्या मध्यांतरापासून गटार स्वच्छतेची कामे पालिकांमध्ये केली जात होती. यंदा उपायुक्त दर्जाचे अधिका-यांची त्याचदरम्यान बदली झाल्याने ६० दिवसात गटारे स्वच्छ करणे हे आव्हान असणार आहे. तसेच मालमत्ता कराचे यंदाचे उद्धिष्ट ३०० कोटी रुपयांचे होते अवघे आठ दिवसात या विभागाचे उपायुक्त नसल्याने हे उद्धिष्ट पुर्ण कऱणे हे सुद्धा आव्हान असणार आहे.
