श्रुती पानसे contact@shrutipanse.com संयुक्त राष्ट्रांनी संमत केलेले आणि भारताने स्वीकारलेले वय वर्षे १८ खालील मुलांचे हक्क त्यांना जाणीवपूर्वक दिले तर आपोआपच त्यांची सर्वागीण प्रगती होईल. हे सर्व हक्क मेंदूसंशोधनाच्या निष्कर्षांशी पूरक असेच आहेत. मुलांना वेगळा, स्वच्छ दृष्टिकोन असतो. त्यांचं मत विचारलं तर ते निश्चितच कल्पक असू शकतं. घरातल्या एखाद्या प्रश्नाविषयी मुलांना काही सांगायचं असेल तर ते नीट ऐकून घ्यावं. त्यांना चच्रेत सामील करून घ्यावं. यातून प्रश्न कसा सोडवायचा याचं उदाहरण मुलांना मिळतं. खेळण्यातून नुसता शारीरिक विकास होत नाही तर मानसिक, बौद्धिक विकासदेखील होत असतो. व्यावहारिक जगात कसं वागायचं असतं याचं सहज शिक्षण मुलांना मोकळ्या वेळातल्या खेळण्यातून आपोआप होत असतं. परिस्थितीनुसार खेळातले नियम बदलणं, नवे नियम तयार करणं, नियमाला धरून खेळणं, दुसरा त्याप्रमाणे न खेळल्यास अन्याय सहन न करणं, आणि स्वत: नियमाविरुद्ध खेळल्यास त्याची शिक्षा भोगणं हे मुलं खेळातून सहजगत्या करतात. त्यातून जगण्याचे नियमच शिकत असतात. खेळणं म्हणजे त्यांच्यासाठी श्वास असतो. पण शाळा, क्लास यात जखडल्यामुळे त्यांना खेळायलाही वेळ नसतो, असं व्हायला नको. मुलांना त्यांचं काही समजत नाही या समजेतून पालक मुलांचा दिनक्रम ठरवतात. त्यात मुलांना काय हवं हे विचारात घेत नाहीत. त्यामुळे मुलंही बंडखोरी करतात. यातून विसंवाद वाढतो. ‘कधी एकदा मी मोठा होतो आणि माझं मी ठरवतो/ठरवते,’ असं मुलांना होऊन जातं. त्यापेक्षा त्यांना हे स्वातंत्र्य द्यावं. वास्तविक शाळेत जाणाऱ्या मुलांना स्वत:चा दिनक्रम ठरवता येतो. तो त्यांना ठरवू द्यावा, त्यात हवी असल्यास, योग्य वाटल्यास मदत करणं हेही अर्थातच आवश्यक आहे. निर्णयक्षमता येणं, चौकट ठरवून त्यात काम करता येणं, योग्य दिशेने विचार करता येणं ही स्वतंत्र जगण्याची एक पूर्वतयारीच आहे. यातली प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची आहे. यातूनच मूल १८ वर्षांनंतर हळूहळू स्वतंत्र आणि स्वावलंबी होईल. संयुक्त राष्ट्रांनी मुलांना असे काही महत्त्वाचे हक्क दिले आहेत, यातून त्यांच्या मेंदूची जडणघडण निरोगी पद्धतीने होईल. फक्त घरातल्या मोठय़ा मंडळींना याची जाणीव असायला हवी.
