राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी अखेर बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय मुंबई काँग्रेसमध्ये लवकरच बदल केला जाईल. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर प्रदेश काँग्रेसमध्ये बदल करण्याचे घाटत होते. लोकसभा निकालानंतर जवळपास पावणेदोन महिन्यांनी अखेर नेतृत्वबदल करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १५ सप्टेंबरच्या आसपास होऊ शकते. म्हणजेच थोरात यांना दोन महिन्यांच्या कालावधीत सारी पडझड थांबवून पक्षाचा डोलारा सांभाळायचा आहे. थोरात यांच्या मदतीला पाच कार्याध्यक्ष नेमण्यात आले. हे नेमताना जातीय समीकरणे आणि प्रादेशिक समतोल सांभाळण्यात आला. याशिवाय निवडणुकीच्या दृष्टीने अन्य समित्यांची घोषणा करण्यात आली. सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण साऱ्या नेत्यांना सामावून घेण्यात आले. थोरात यांच्यासमोर आव्हान मोठे आहे. थोरात हे मृदुभाषी. संघटनात्मक कार्याचाही तसा अनुभव नाही. नगर जिल्ह्य़ाच्या राजकारणापलीकडे त्यांनी कधी फारसे लक्षही घातलेले नाही. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षाच्या छाननी समितीचे अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामगिरीमुळे राहुल गांधी यांचा विश्वास त्यांनी संपादन केला. यातूनच आधी काँग्रेस कार्यकारी समितीवर आणि आता प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांना संधी मिळाली. राज्यात कधी नव्हे एवढा काँग्रेस पक्ष कमकुवत झाला आहे. अगदी आणीबाणीनंतरही झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. पक्षाचा जनाधार कायम राखणे आणि पक्षातील नेत्यांचे पक्षांतर होणार नाही अशा दुहेरी आघाडीवर थोरात यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्ष पार गलितगात्र झाला होता. त्यातून कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी आता थोरातांवर आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ पैकी ४१ जागा भाजप-शिवसेना युतीला मिळाल्या. या निवडणुकीत विधानसभेच्या २८८ पैकी २२७ मतदारसंघांमध्ये युतीला भरभक्कम आघाडी मिळाली होती. हाच कल विधानसभेतही कायम राहील अशी चिन्हे आहेत. युतीचा जनाधार कमी झाला तरीही सद्य:स्थितीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी त्याचा फायदा उठविण्याच्या स्थितीत नाही. उलट लोकसभेच्या निकालानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आत्मविश्वास गमावून बसले आहेत. आपण पुन्हा निवडून येऊ का, ही शंका आघाडीच्या बडय़ा बडय़ा नेत्यांना सतावत आहे. नाही तरी यश मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्याने भाजप किंवा शिवसेनेचा पर्याय स्वीकारावा, असाही काही नेतेमंडळींचा कल दिसतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील काही विद्यमान आमदारांकडे याच नजरेतून संशयाने पाहिले जात आहे. विरोधक निवडणुकीच्या आधीच खचलेले असल्याने सत्ताधारी भाजपचे नेते सध्या तरी बिनधास्त आहेत. ‘मी पुन्हा येईन..’ असा काव्यमय आत्मविश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या शेवटच्या सत्रात व्यक्त केला. मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना अडीच-अडीच वर्षांचे तुणतुणे वाजवीत असली, तरी आजच्या घडीला शिवसेना भाजपला पार शरण गेल्याचे दृश्य बघायला मिळते. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प यावरून शिवसेनेने अगदी कोलांटउडी मारली आहे. भाजपने विधानसभेकरिता शिवसेनेला १३५ जागांचे गाजर दाखवून आधीच थंड केले आहे. जागावाटप प्रत्यक्ष होईल तेव्हा फायद्या-तोटय़ाचे गणित समोर येईल. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं.) आणि महाराष्ट्रात शिवसेना, हे आता विरोधात जाणार नाहीत अशीच या दोन्ही पक्षांची गत भाजपने केली आहे. आसामातील आसाम गण परिषद किंवा गोव्याच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या प्रादेशिक पक्षांच्या धर्तीवर भाजपने भविष्यात शिवसेनेची कोंडी केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. शिवसेनेने कितीही गमजा मारल्या तरी या पक्षाची स्वबळावर लढण्याची ताकदच उरलेली नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीही चाचपडत आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांनी भाजप किंवा शिवसेनेची वाट पत्करली. मराठा आरक्षणाचा विषयही राष्ट्रवादीच्या भात्यातून गेला आहे. पाच वर्षे विरोधात बसावे लागले तरीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची विरोधी नेते म्हणून मानसिकता अजूनही तयार झालेली नाही. आपले सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी संस्था यांचे हितसंबंध राखण्यावरच या नेतेमंडळींचा भर राहिला. काँग्रेसने निवडणुकीच्या तोंडावर नवा चेहरा आणला असला तरी गमावलेला जनाधार परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी केवळ नेतृत्वबदल करून भागणार नाही, तर जनतेचा विश्वास पुन्हा कसा संपादन करणार, हे महत्त्वाचे. तरच काँग्रेस पक्षास यश मिळू शकेल.
