गुरू प्रकाश भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते बिहार राज्य १९९० च्या दशकात होते तसे आता राहिलेले नाही. २००५-२००६ पासून प्रगतीची घोडदौड सुरू आहे.. निवडणूक प्रचारात नोकऱ्या किंवा रोजगार, महिलांची स्थिती, कायदा व सुव्यवस्था यावर चर्चा करणे विरोधकांना आता भाग पडते, ही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच कामगिरी आहे.. जो कुणी बिहारमध्ये लहानाचा मोठा झाला असेल त्याने तेथील समाजकारण व राजकारण यांच्यातील गुंफण अनुभवली असेल यात शंका नाही. या दोन्हींचा इतका निकटचा संबंध कुठल्याच राज्यात नाही. इथे मी एवढेच सांगू इच्छितो की, गेल्या तीन दशकांत प्रथमच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने रचनात्मक संवादाचा काळ आला आहे. बिहारशी संबंधित प्रश्न व तेथील लोकांच्या समस्या याच निवडणुकीच्या निमित्ताने केंद्रस्थानी आल्या आहेत हे विशेष. ही एक मोठीच कामगिरी आहे आणि त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून केलेल्या विकासकामांना आहे. मोदी यांच्या कामगिरीमुळेच या निवडणुकीत विरोधकांना नोकऱ्या किंवा रोजगार, महिलांची स्थिती, कायदा व सुव्यवस्था तसेच विकास या विषयांवर चर्चा करणे भाग पडले आहे. त्यालाच आपण ‘रचनात्मक संवाद’ असे म्हणायला हरकत नाही. एरवी निवडणुकांमध्ये असे गंभीर प्रश्न फारसे चर्चेला येत नाहीत ते बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आले. मोदी यांनी करोनाकाळातही देशातील स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत चांगलीच हाताळली. अगदी योग्य वेळी टाळेबंदी केली नसती तर आज देशाची अवस्था वाईट झाली असती, त्यामुळेच त्यांनी आतापर्यंत तरी ‘स्थित्यंतरे घडवणारा नेता’ अशीच प्रतिमा निर्माण केली आहे. नव्वदच्या दशकात वाढलेला मुलगा म्हणून मला स्पष्ट आठवते ते असे की, माझी आजी मला नेहमी सांगत असे - ‘घराबाहेर पडू नकोस. कारण तू बाहेर पडलास तर रस्त्यावर ‘लकडसुंगा’ आहे.’ मला घाबरवण्यासाठी ती हे सांगत असे पण नंतर असे लक्षात आले की ‘लकडसुंगा’ हे केवळ तिचे काल्पनिक पात्र असले तरी पाटण्यातील रस्त्यावर अनेक गुन्हेगार, अपहरणकर्ते खुलेआमपणे फिरत आहेत ते लकडसुंग्यासारखेच होते, त्यांना घाबरणाऱ्या मुक्याबिचाऱ्या जनतेला त्या काळात कुणी वाली नव्हता. थोडक्यात सांगायचे तर त्या काळात बिहारमध्ये गुंडगिरी वाढलेली होती, कायद्याचे राज्य सोडून ‘गुंडाराज’ होते. कुणीही बाहेर पडायला घाबरत असे. बिहारमध्ये गुंडपुंड मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन मतपत्रिकांवर शिक्के मारत असत. मतदान केंद्रे बळकावली जात असत. त्यामुळे निवडणुकांचे निकालही ज्याच्या पदरी गुंड त्यांच्याच बाजूने लागत असत. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. मी बिहारमधील गुन्हेगारीची जी शेवटची माहिती घेतली त्यानुसार मुलांचे खंडणीसाठी अपहरण करण्याच्या १८ घटना २०२० मध्ये घडल्या आहेत. २००१ मध्ये हे प्रमाण ३८५ होते. त्या काळापेक्षा लोकसंख्येमध्ये वीस टक्के वाढ दहा वर्षांच्या कालखंडात झाली. आकडय़ांचेही एक आयुष्य असते पण ते खोटे बोलत नसतात! बिहारमधील तीन दशकांची कहाणी ही मी माझ्या व्यक्तिगत कथेशी जोडली आहे. या राज्यात मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोकांना नोकऱ्या किंवा अन्य क्षेत्रांत फारशी संधी नसल्याने माझ्यासह आमच्या पिढीतील लाखो लोकांना चांगल्या शिक्षणासाठी बिहार सोडावा लागला. होळी व छठ पूजेच्या निमित्ताने परत येण्याशिवाय नंतर कुठल्याही वेळी मूळ राज्यात परत येणे होतच नसे. याउलट, आताच्या काळात जेव्हा मी पाहतो की, बिहारमधील मुलांना आयआयटी, एआयआयएमएस, एनआयएफटी, व्यवस्थापन शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, इतर उच्च शिक्षण संस्थांत जाण्याच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कधी कुटुंब सोडावे लागल्याचे दिसत नाही. नालंदा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ राजगीर येथे आहे. आता तेथे परिसंस्था शास्त्र, शांतता अभ्यास. बौद्ध धर्माभ्यास यासाठीचे अभ्यासक्रम आहेत. आता युरोप, आग्नेय आशियातून विद्यार्थी शिकण्यासाठी येथे येतात. एके काळी विकासाचा मागमूस नसलेला बिहार आता कात टाकतो आहे. अनेक नामवंत संस्था येथे असल्याने प्रगत शिक्षणाची सोय झाली आहे. त्यामुळे आजच्या काळात शिक्षणासाठी स्थलांतर फार थोडय़ा प्रमाणात करावे लागते. मी पूर्वी भोपाळला राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात शिकत होतो. त्या वेळी दरभंगा येथून भोपाळला जाण्यासाठी तीस तास लागत असत. आता दरभंगा येथे विमानतळ होऊ घातला आहे. आता जे काम राहिले आहे ते पूर्ण झाले तर ८ नोव्हेंबर २०२० पासून हा विमानतळ सुरू होऊ शकतो. त्यामुळे दरभंगा येथून भोपाळला जाण्यास काही तास लागतील. आर्थिक वाढ व विकास यांच्या राज्यासाठीच्या मोजपट्टय़ा या आता संदेशवहन व ठिकाणांची एकमेकांशी वाहतूक साधनांनी जोडणी याच्याशी निगडित आहेत. पाटण्यात उड्डाणपुलांचे जाळे आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांपूर्वी जर कुणी पाटण्यात येऊन गेले असेल तर त्याला आता पाटण्यात आल्यानंतर चुकल्यासारखे वाटेल. त्या काळात मीही इतर पदव्युत्तर पदवीधारकांप्रमाणेच राज्याच्या विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करीत असे. त्यानंतर बिहार लोकसेवा आयोगामार्फत माझी निवड झाली. २०१८ पासून मी पाटण्याच्या विधि महाविद्यालयात अध्यापन करीत आहे. हे ऐतिहासिक महाविद्यालय आहे. राज्य नागरी सेवा परीक्षा आता दरवर्षी होतात. त्यात न्याय विभागातील पदेही भरली जातात. यापूर्वी वडील नोकरीला लागल्यानंतर पुढील पिढीतील तरुणाला त्याच परीक्षेसाठी तो पात्र झाल्यानंतर बसता येत असे. पण मधल्या काळात नोकरभरती हा प्रश्नच येत नव्हता. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. चिलीच्या माजी अध्यक्षा मिशेली बॅचलेट यांनी एकदा म्हटले होते, ‘‘माझ्यासाठी चांगली लोकशाही तीच आहे ज्यात महिलांना केवळ मतदानाचा हक्कच नव्हे तर निवडणुकीला उभे राहून निवडून येण्याची संधी असेल.’’ बिहारमध्ये २००५ नंतर पंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरावीक काळाच्या टप्प्याने होऊ लागल्या. दोन दशके त्या झाल्याच नव्हत्या. बिहार पंचायती राज कायदा २००६ मुळे तेथील राजकीय चित्र बदलले. महिलांना पंचायतीत प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली. त्यामुळे महिलांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत झाली. बिहारचे सकल राज्य उत्पन्न २००५-२००६ पासून २०१९-२०२० पर्यंत चौपट वाढले. ते २००५-२००६ मध्ये ७६४६६ कोटी रुपये होते ते आता ४,१४,९७७ कोटी रुपये आहे. वाढीचा दर गेल्या दोन दशकांत कमालीचा वाढला आहे. सरासरी १० टक्के वाढ होऊन बिहारने भारतात गेल्या तीन वर्षांत जास्त आर्थिक वाढीचा दर गाठणाऱ्या राज्यांमध्ये स्थान मिळवले, असे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी २०१९-२०२० या वर्षांचा भारताचा १४ वा आर्थिक आढावा सादर करताना म्हटले होते. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व कोलंबिया विद्यापीठातील नामवंत प्राध्यापक जगदीश भगवती यांनी आर्थिक विकासात सामाजिक पायाभूत रचनेचे महत्त्व अधोरेखित केलेले आहे. वाढ ही केवळ बोलबच्चनगिरी करून होत नाही. बिहारमधील आताच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी रोजगाराबाबत व इतर मुद्दय़ांवर दिलेली काही आश्वासने ही पूर्ण करण्याच्या बाबतीत अशक्य पातळीवरची आहेत हेही त्यांना समजत नाही! पूर्वीच्या काळात मागासलेला म्हणून हिणवला जाणारा बिहार आता आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करीत आहे. आणखी दोन आठवडय़ांत बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागून नवीन सरकार आलेले असेल. ते प्रगती, विकासाच्या मार्गाने राज्यातील जनतेला नवा आत्मविश्वास देईल यात शंका नाही.
