12 December 2019

News Flash

नवे विचार, नवे मतैक्य..

भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वातंत्र्यानंतर कसकसे बदलत गेले आहे, हे समजून घेण्यासाठी सहा ढोबळ टप्प्यांत आजवरच्या काळाकडे पाहाता येईल.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

परराष्ट्र धोरणात सातत्य असावे ही अपेक्षा चूक नाही, पण हे धोरण काळानुरूप बदलत असते आणि बदलावेच लागते. २०१४ नंतर आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे, भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील जुन्या रीती बदलाव्या लागणार होत्या आणि त्या बदलत गेल्यादेखील.. चौथ्या ‘रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्याना’तील हा संपादित अंश..

एस. जयशंकर  भारताचे परराष्ट्रमंत्री

भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वातंत्र्यानंतर कसकसे बदलत गेले आहे, हे समजून घेण्यासाठी सहा ढोबळ टप्प्यांत आजवरच्या काळाकडे पाहाता येईल. १९४६ ते १९६२ हा पहिला टप्पा म्हणजे अलिप्ततावादाचा आशावादी काळ होता. दुसरा, १९६२ ते १९७१ हा टप्पा वास्तवाचे भान येण्याचा आणि स्वत:ला सावरण्यासाठी बळ वाढवण्याचा होता. सन १९७१ ते १९९१ या तिसऱ्या टप्प्यात आपण विभागीय (दक्षिण आशिया, आशिया) स्तरावर एक शक्ती म्हणून उदयाला येण्यावर भर दिला. या काळात सोव्हिएत रशियासह भारताने अनेक सहकार्य करार केले. सोव्हिएत रशियन संघराज्याच्या विघटनानंतर १९९१ सालापासून मात्र, आपल्या देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांचा मूलगामी विचार आपल्याला पुन्हा करावा लागला. येथे चौथा टप्पा सुरू होतो, त्याची अखेर १९९८ च्या अणुचाचणीने झाली असे मानता येते. यानंतरचा, पाचवा टप्पा हा भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करार आणि नंतरच्या काळाचा आहे. या काळात आपण एक संतुलनवादी शक्ती म्हणून आपले अस्तित्व साकारले. याच काळात भारत चीनच्या साथीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हवामानबदल आणि व्यापार यांसारखे मुद्दे जोरकसपणे उपस्थित करीत होता आणि रशियाचेही सहकार्य वाढवत नेऊन ‘ब्रिक्स’सारख्या नव्या संघटनेला बळकटी देत होता.

यानंतरचा सहावा टप्पा हा २०१४ पासूनचा असण्याला आंतरराष्ट्रीय कारणे आहेत. सन २०१४ पर्यंत चीन अधिक वेगवान आणि कणखर बनत चालला तर दुसऱ्या टोकाला अमेरिकेची प्रौढी अवास्तव भासू लागली. इराक युद्धाचा परिणाम अमेरिकी साधनसामग्रीवर मर्यादा आणू लागला आणि अफगाणिस्तानातून फौजा हटविण्याच्या अमेरिकी घोषणेमुळे केवळ क्षेत्रीय वा भारतासाठी तातडीचे मुद्देच नव्हे तर अन्य संदर्भही बदलू लागले. युरोपदेखील बाहेरच्या देशांशी संबंधवृद्धीच्या ऐवजी युरोपांतर्गत संबंधांमध्येच गुंतला. जपानने हळूहळू, पण निश्चितपणे आवाज वाढवण्यास सुरुवात केली. अशा वेळी संतुलनवादी शक्ती असण्यासाठीदेखील जुन्या रीती कामी येणार नव्हत्या. त्या बदलाव्या लागणार होत्या. त्यातच, २००८ च्या अर्थसंकटाचा परिणाम २०१४ सालापर्यंत विविध प्रकारे दिसून येऊ लागला होता. आता जग बहुध्रुवीय असू शकते हे उघड होत होते आणि आपणही या बहुध्रुवीयतेचा एक महत्त्वाचा भाग असण्याचे गांभीर्य ओळखावे, ही काळाची गरज होती. जागतिक राजकारण आता ठरावीक बडय़ा खेळाडूंचा खेळ राहणे शक्य नाही, अशी ग्वाही हा काळ देत आहे.

परराष्ट्र धोरणाबाबत आता आपण आत्मविश्वासाने पुढच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत असताना, आम्ही अमूल्य वेळ वाया घालवला आहे का, यांसारखे प्रश्न अनेकदा पश्चातबुद्धीचे परिपाक आणि संदर्भहीन असतात. मात्र, या मुद्दय़ांवरही विचार करता येईल. भारताचे चीनसोबतचे संबंध हे अशा चर्चेसाठी नैसर्गिक सुरुवात ठरू शकतील. उदा. भारताने १९५० मध्येच चीन-भारत सीमावादाचा मुद्दा पुढे आणायला हवा होता का?  झोऊ इनलाइ हे १९६० मध्ये भारत दौऱ्यावर आले असतानाच तोडगा काढून १९६२ चा सीमासंघर्ष टाळता आला असता का? सुरुवातीच्या काळात सांस्कृतिक तिरस्कारामुळे दुराव्याची भावना तयार झाली का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

आर्थिक मुद्दय़ांवर विचार करता भारताने आसियान आणि चीनचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून अर्थव्यवस्था खुली केल्याच्या दशकभराआधीच हे पाऊल उचलायला हवे होते, यावर कदाचित बहुतेकांचे मतैक्य असेल. सामरिकदृष्टय़ा झालेल्या विलंबाचा विचार केला तर अण्वस्त्रसज्ज देश असल्याची घोषणा करण्यातील १९७४ पासून ते १९९८ पर्यंतचा विलंब ही सर्वात वाईट बाब असावी.

पाकिस्तानसंदर्भातील आपल्या आधीच्या भूमिकेवर समाजातूनही अनेक प्रश्न विचारले जातात. ही गृहीतकावर आधारलेली परिस्थिती नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवी शक्ती म्हणून उदयास येताना वास्तववादी असणे आवश्यक असते. मतभेदांमध्ये समेट निर्माण करण्यास मदत करू शकणाऱ्या नव्या आकलनातून हा वास्तववाद अधिक बळकट करता येईल. एकुणात, आमचा सार्वभौमत्वावरील जोर शेजारच्या देशांमधील मानवाधिकार परिस्थितीबाबत भूमिका मांडण्यास आम्हाला रोखू शकलेला नाही. तसेच हैदराबाद असो वा गोवा किंवा शेजारील श्रीलंका असो वा मालदीव, अखंडता आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी उचललेल्या पावलांमुळे भारत काही कमी बहुपक्षीय बनला नाही.

दीर्घकालीन आव्हानांबाबत विशिष्ट मतप्रणाली अधिक जोरकसपणे मांडली जाते. भारताच्या बाबतीत बोलायचे असेल तर दीर्घकालीन आव्हानांचा एक संदर्भ पाकिस्तानशी आहे, याचे तुम्हाला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. विचारातील बदलावर वादविवाद होऊ शकतात आणि गेल्या काही वर्षांत आपण ते अनुभवत आहोत. वास्तविकत: सीमेपलीकडील दहशतवाद रोखण्यासाठी आम्ही संवादावर भर देण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, एखाद्या प्रश्नाला नव्या पद्धतीने सामोरे जाण्याची भूमिका विशिष्ट मतप्रणालीत असमर्थनीय विचलन मानली जाते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत एक वेगळी स्थिती निर्माण झाली आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद हा जागतिक पातळीवर अधिक चर्चेचा विषय ठरला. ‘एफएटीएफ’कडे त्यासाठी पुरावा म्हणून पाहता येईल. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादाचा आम्ही निर्णायकपणे सामना करत असताना आता या मुद्दय़ाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची चर्चा सुरू आहे. हा जुना विचार असून, त्यातून भारताची शक्ती, देशातील जनभावना किंवा भारत सरकारचा निर्धार प्रतिबिंबित होत नाही. देशांतर्गत मुद्दय़ावर परदेशात अज्ञानातून व्यक्त करण्यात येणाऱ्या प्रतिक्रिया म्हणजे त्या मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण नव्हे. वास्तविकत: देशांतर्गत मुद्दय़ांवरील अशी भीती म्हणजे निष्क्रियतेचे केलेले समर्थन आहे. त्यांचा हेतू आणि विचार हा आजपर्यंतच्या इतिहासात चालत आल्याप्रमाणे परिस्थिती ‘जैसे थे’ राखण्याचा आहे.

भारताच्या सात दशकांच्या परराष्ट्र धोरणाचा ताळेबंद संमिश्र चित्र उभे करतो. राष्ट्रीय विकास हा त्या मूल्यांकनाचा केंद्रबिंदू आहे. ‘देशात लक्षणीय विकास झाला; पण तो पुरेसा नाही’, या मताशी असहमत होणे कठीण आहे. चीनने याच कालावधीत काय साध्य केले, याच्याशी तुलना करता येईल. परराष्ट्र धोरणात बदल न करण्याची भूमिका म्हणजे आपल्या कामगिरीचे प्रामाणिक मूल्यमापन करण्यास आणि वेळेत सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन न देणे होय. देशाच्या महत्त्वाकांक्षेबाबत व्यापक चर्चा व्हायला हवी तशी होत नाही.

आपण आतापर्यंतचे दुर्लक्षित मुद्दे पुढे आणले आहेत. आता आपण बदलाच्या मार्गावर आहोत. विविध ध्येयांचा पाठलाग अधिक आत्मविश्वासाने करू लागलो आहोत. कोणतीही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी जोखीम पत्करावी लागते. एक मोठी शक्ती म्हणून पुढे येण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला देश न सुटलेला सीमावाद, अखंड नसलेला प्रदेश आणि न शोधलेल्या संधी अशा स्थितीत राहू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बदलत्या जागतिक व्यवस्थेला सामोरे जाताना आपण जुन्या विशिष्ट मतानुसार पुढे जाऊ शकत नाही.

नेपोलियन म्हणाले होते की, इतिहास हा जनतेची सहमती असलेल्या भूतकाळातील घटनांचे कथन आहे. हे जग आपल्याला नव्याने विचार करण्याची हाकच देत नाही, तर देशात नव्याने मतैक्य घडविण्याचेही आवाहन करते. जुनी मतप्रणाली मागे ठेवणे ही या प्रवासाची सुरुवात ठरेल.

संपूर्ण भाषा वाचण्यासाठी आंवरजाल दुवा :-  https://indianexpress.com/article/india/full-text-how-do-you-reconcile-howdy-modi-and-mamallapuram-look-beyond-dogma-says-s-jaishankar-6122001/

 

First Published on November 19, 2019 1:58 am

Web Title: the old ways of india s foreign policy akp 94
Just Now!
X