बेकायदा पर्ससीन नौकांवरील कारवाईसाठी मच्छीमारांचा पुढाकार

पालघर: स्थानिक समुद्री मासेमारी क्षेत्रात बेकायदा पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन हतबल ठरत असेल तर मच्छीमार शासनाला मदत करणार आहेत. यासाठी ते हव्या तितक्या नौका उतरवायला तयार आहेत, आता शासन नाही तर मच्छीमारच दोषींना पकडून देतील असा पवित्रा आता मच्छीमार संघटनांनी घेतलेला आहे. पालघर शहरातील मच्छीमार समाज संघाच्या सभागृहात विविध मच्छीमार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रित येत या निर्णयावर एकमत केले.

pune ola uber marathi news
ओला, उबरचे काय होणार? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात लवादाकडे धाव
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis challenges Uddhav Thackeray to show the good work he has done for Mumbai
मुंबईसाठी केलेले चांगले काम दाखवा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरे यांना आव्हान
धूळ नियंत्रण वाहनांमुळे नागरिकांबरोबरच झाडांचाही मोकळा श्वास

दिवसेंदिवस महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी हद्दीमध्ये पर्ससीन नौका धारकांचा उच्छाद मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला आहे. त्यामुळे पारंपरिक व स्थानिक मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवेल. हे लक्षात घेत प्रशासनाचे काम आता मच्छीमारांना करावे लागेल असे ठाम मत महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे लिओ कोलासो यांनी व्यक्त केले. बेकायदा पर्ससीन, हाई स्पीड, एलईडी मासेमारी करणाऱ्या लोकांसाठी राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये कायदा अमलात आणला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यासाठी येत्या आठवडय़ाभरात जिल्हा प्रशासनाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना भेटून मच्छीमारांच्या नौका सोबत घेऊन बेकायदा मासेमारीला लगाम घालण्यासाठी आम्ही प्रशासनासोबत सहकार्य करू असा निर्णय घेतला गेला. याच बरोबरीने एनसीडीसी या कर्ज योजनेमध्ये कर्ज न भरणाऱ्या सदस्यांच्या मच्छीमार सहकारी संस्थांना काळय़ा यादीत टाकण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले गेले. १२० अश्वशक्तीच्या इंजिन असलेल्या नौकांवर बंदी आणली आहे. अशा नौकांनी उचल केलेल्या डिझेल इंधनाचा परतावा मिळाला पाहिजे, असे मत बैठकीत मांडले गेले. केंद्र सरकारने २००५मध्ये किरकोळ व घाऊक विक्रेता असे दोन विभाग केले होते.  त्यामुळे मच्छीमारांना प्रति लिटर इंधनामागे ९.५० ते १०.०० रुपये जास्त मोजावे लागतात. याबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील व राज्य स्तरावरील मच्छीमार संस्थांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांच्याशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याची मागणी केली गेली आहे.

या बैठकीला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे रामकृष्ण तांडेल, किरण कोळी, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ अध्यक्ष जयकुमार भाय, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ अध्यक्ष जगदीश नाईक, नॅशनल फिश वर्कर फोरमच्या ज्योती मेहेर, मच्छीमार नेत्या पूर्णिमा मेहेर, मच्छीमार प्रतिनिधी राजेन मेहेर, अशोक अंभिरे, सदानंद तरे, विजय थाटू, संजय कोळी, बर्नड डिमेलो, भुवनेश्वर धनु, जयेश भोईर आदी उपस्थित होते.