लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आसाममध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्याचे संकेत केंद्र सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी शक्यता अनेकांकडून वर्तवण्यात येत होती. अशात यावरून आता पुन्हा एकदा आसाममधील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी १६ विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेत नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. या नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा बेकायदा असून त्या आसाम कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असे या राजकीय नेत्यांकडून सांगण्यात आलं. तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे २०१९-२०२० मध्ये ज्यावेळी हा कायदा पारित करण्यात आला, त्यावेळी आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने बघायला मिळाली होती.

https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2024/04/cats_ee077e.jpg
“हा नवा भारत आहे, घुसून मारतो”, योगींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता फटाके फुटले तरी…”
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन
Chief Minister eknath shinde order on BJPs letterhead ruled illegal by High Court
भाजपच्या ‘लेटरहेड’वर मुख्यमंत्र्याचे आदेश, उच्च न्यायालय म्हणाले, बेकायदेशीर…
Mahua Moitra
महुआ मोइत्रांच्या अडचणीत वाढ; कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात CBI गुन्हा दाखल करणार, लोकपालांकडून तपासाचे आदेश

हेही वाचा – काश्मीरमध्ये लोकसभेची पहिली जागा जिंकण्यासाठी भाजपा सज्ज; पहाडी नेते मुझफ्फर बेग यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळेल का?

दुसरीकडे आसामचे डीजीपी जी. पी. सिंग यांनीही विरोधकांनी दिलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या इशाऱ्याचा उल्लेख न करता एक्स या समाजमाध्यमावर एक पोस्ट शेअर केली. ”आसामचे स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन हे पाच लाख ६५ हजार ४०१ कोटी रुपये इतके आहे. एका दिवसाच्या बंदमुळे आसामचे एक हजार ६४३ कोटी रुपयांचे नुकसान होते. माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अशा बंदची हाक देणाऱ्या लोकांकडून ही रक्कम वसूल केली जाऊ शकते”, असे ते म्हणाले.

याशिवाय आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनीही विरोधकांच्या आंदोनलाच्या इशाऱ्यावरून टीका केली. ”आता नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या विरोधात आंदोलन करण्याची काहीही गरज नाही. या विरोधात ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात”, असे ते म्हणाले. तसेच संसदेने केलेला कायदा सर्वोच्च नसून तो निवडणूक रोखे योजनेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रद्द केला जाऊ शकतो, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, राज्यपालांना निवेदन दिलेल्या १६ राजकीय पक्षांनी हा कायदा आसामच्या लोकांना विश्वासात न घेता पारित करण्यात आला असल्याचा आरोप केला आहे. “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आसाममध्ये सीएए लागू होणार असल्याची घोषणा केली होती. हा कायदा असंवैधानिक आहे. या कायद्याद्वारे आसामचा इतिहास, आसामची संस्कृती , एकंदरितच आसामची ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच या कायदा १९८५ च्या ऐतिहासिक आसाम करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे”, असे ते म्हणाले.

पुढे बोलताना, या संवेदनशील प्रकरणात राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा आणि हा कायदा रद्द करण्याच्या सूचना भारत सरकारला द्याव्या, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच आमच्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केल्यास, आम्हाला राज्यव्यापी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा – Loksabha Election: कर्नाटक काँग्रेससमोर भाजपा-जेडीएस युतीचे आव्हान, सिद्धरामय्या-शिवकुमार यांची जोडी निवडणुकीसाठी तयार

आसाम करारानुसार, बांगलादेशमधील अवैध प्रवाशांना वैधता देण्याची तारीख २५ मार्च १९७१ अशी ठरवण्यात आली होती. मात्र, आता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात ही तारीख ३१ डिसेंबर २०१४ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कायदा आसाम कराराचे उल्लंघन करणारा आहे, असे विरोधकांचं म्हणणं आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर आसामबरोबरच देशातील इतर भागातही निदर्शने करण्यात आली होती. कायद्यानुसार, मुस्लीम वगळता सर्वच धर्माच्या लोकांना भारताची नागरिकता मिळणार असल्याचे नमूद होते. त्यामुळे हा कायदा असंवैधिक असल्याची टीका अनेकांनी केली होती.

यासंदर्भात आसाम काँग्रेसचे प्रमुख भूपेन बोराह यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांंगितले की, “आसामवर आधीच लाखो विदेशी लोकांचा भार आहे. हा राजकीय मुद्दा नाही, तर येथील विद्यार्थ्यांचा, तरुणांचा आणि आसामच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. अमित शाह यांनी लवकरच सीएए लागू करणार असल्याची घोषणा केली, त्यामुळे आम्ही हा मुद्दा राज्यपालांकडे मांडला. तसेच आम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहून या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागतली आहे. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही.”