मुंबई: ठाकरे गटाच्या टीकेला उत्तर देऊ नका, सरकारची सकारात्मक बाजू मांडा, लाभार्थींच्या यशोगाथा सांगा, अशा सूचना शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्य नेता व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाच्या नेत्यांना दिल्या आहेत. सरकारने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा टप्याटप्याने जनतेसमोर मांडणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाकडून सरकारने दोन वर्षांत केलेल्या कामांची यादी मागविण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी पक्षाच्या नेत्या व विधानसभा उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. यानंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, पक्षाचे सचिव किरण पावसकर हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहे.

हेही वाचा –  ममतादीदींच्या भाच्यासमोर कोणाचं आव्हान? डायमंड हार्बर कोण जिंकणार?

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. राज्यातील पाच टप्यांपैकी पहिल्या टप्यात १९ एप्रिल रोजी विदर्भात मतदान होणार आहे. विदर्भातील मतदानाला आता १२ दिवस राहिले असल्याने प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेना ठाकरे गट आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सक्रिय झाला असून ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व युवा नेते आदित्य ठाकरे प्रत्येक सभेत सरकारवर सडकून टीका करीत आहेत. ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत, सुषमा अंधारे, भास्कर जाधव पत्रकार परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारला जाब विचारत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष केले जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सौम्य टीका केली जात आहे. त्यांना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट, भरत गोगावले हे उत्तर देत आहेत पण ते प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसून आले.

राज्यात शिवसेनेच्या दोन गटात गेली दोन वर्षे कलगी तुरा सुरु असल्याचे चित्र आहे. या आरोप प्रत्यारोपात सरकारने गेली दोन वर्षे केलेली नागरी कामे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात शिंदे गट कमी पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत ‘टीकेला उत्तर देत बसण्यापेक्षा सरकारने केलेल्या कामाचा लेखाजोखा लोकांसमोर मांडा’ अशा सूचना दिल्या आहेत.

हेही वाचा – ‘कोणतंही हुकूमशाही सरकार फार काळ टिकू शकलं नाही, त्यामुळे भाजपाच्याही नशिबात तेच आहे’; कम्युनिस्टांचा दावा

या आदेशाची अंमलबजावणी करताना उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विदर्भात केलेल्या कामाचा पाढा वाचला. राज्याचे नवीन खनीज धोरण अंतीम टप्यात असून त्याचा विदर्भाला फायदा होणार आहे. सूरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटी रुपये खर्चाचे दोन स्टील प्रकल्प उभे राहात असल्याची माहिती डाॅ. गोऱ्हे यांनी दिली. यातून दहा हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंद्रपूर येथे कोळसा खनिजावरील हायड्रोजन व युरिया निर्मितीचे २० हजार कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॅट उर्जा प्रकल्प, संत्रा इस्टेट, पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी ( सिंधूदुर्ग) ८६ हजार कोटीचा शक्तीपीठ महामार्ग, सिंचन प्रकल्प, पर्यटन विकास, यांची माहिती डाॅ. गोऱ्हे यांनी दिली. यानंतर चार टप्यांतील मतदारसंघातील विकास कामांचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे.

या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी पक्षाच्या नेत्या व विधानसभा उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. यानंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, पक्षाचे सचिव किरण पावसकर हे शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहे.

हेही वाचा –  ममतादीदींच्या भाच्यासमोर कोणाचं आव्हान? डायमंड हार्बर कोण जिंकणार?

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. राज्यातील पाच टप्यांपैकी पहिल्या टप्यात १९ एप्रिल रोजी विदर्भात मतदान होणार आहे. विदर्भातील मतदानाला आता १२ दिवस राहिले असल्याने प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. शिवसेना ठाकरे गट आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सक्रिय झाला असून ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व युवा नेते आदित्य ठाकरे प्रत्येक सभेत सरकारवर सडकून टीका करीत आहेत. ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत, सुषमा अंधारे, भास्कर जाधव पत्रकार परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारला जाब विचारत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष केले जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सौम्य टीका केली जात आहे. त्यांना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट, भरत गोगावले हे उत्तर देत आहेत पण ते प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसून आले.

राज्यात शिवसेनेच्या दोन गटात गेली दोन वर्षे कलगी तुरा सुरु असल्याचे चित्र आहे. या आरोप प्रत्यारोपात सरकारने गेली दोन वर्षे केलेली नागरी कामे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात शिंदे गट कमी पडला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत ‘टीकेला उत्तर देत बसण्यापेक्षा सरकारने केलेल्या कामाचा लेखाजोखा लोकांसमोर मांडा’ अशा सूचना दिल्या आहेत.

हेही वाचा – ‘कोणतंही हुकूमशाही सरकार फार काळ टिकू शकलं नाही, त्यामुळे भाजपाच्याही नशिबात तेच आहे’; कम्युनिस्टांचा दावा

या आदेशाची अंमलबजावणी करताना उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विदर्भात केलेल्या कामाचा पाढा वाचला. राज्याचे नवीन खनीज धोरण अंतीम टप्यात असून त्याचा विदर्भाला फायदा होणार आहे. सूरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटी रुपये खर्चाचे दोन स्टील प्रकल्प उभे राहात असल्याची माहिती डाॅ. गोऱ्हे यांनी दिली. यातून दहा हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंद्रपूर येथे कोळसा खनिजावरील हायड्रोजन व युरिया निर्मितीचे २० हजार कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॅट उर्जा प्रकल्प, संत्रा इस्टेट, पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी ( सिंधूदुर्ग) ८६ हजार कोटीचा शक्तीपीठ महामार्ग, सिंचन प्रकल्प, पर्यटन विकास, यांची माहिती डाॅ. गोऱ्हे यांनी दिली. यानंतर चार टप्यांतील मतदारसंघातील विकास कामांचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे.