चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपुरात घेतले जाते. विदर्भातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असली तरी अपवादात्मक काळ सोडला तर हे अधिवेशन दोन आठवड्यापेक्षा अधिक चालत नाही, यंदाही कामकाजाचे दहाच दिवस आहेत. मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान यासह अन्य महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांना किती स्थान मिळेल याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.
हिवाळी अधिवेशन ७ पासूनच सुरू होणार असन ते २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. हा एकूण १४ दिवसांचा काळ असला तरी सुट्यांचे दिवस वगळता प्रत्यक्षात कामकाज १० दिवस होणार आहे. साधारणपणे अधिवेशनाची सुरूवात आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे सोमवारपासून होते. यावेळी गुरूवारपासून होणार असल्याने पहिल्या आठवड्यात दोनच दिवस कामकाज होईल.. पहिल्या दिवशी शोकप्रस्तावावरील चर्चेनंतर कामकाज तहकूब केले जाते. दुसऱ्या दिवशी सध्या गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणावर चर्चा दिवसभर चालण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासोबत ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात तरी विदर्भाच्या प्रश्नावरील चर्चेला वेळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दुसऱ्या आठवड्यातील पाच आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातील तीन असे एकूण आठ दिवस शिल्लक उरतात. त्यात विदर्भ वगळता राज्याच्या इतर भागातील मुद्दे, राजकीय कारणांवरून होणारे गदारोळ आणि वेळेवर येणाऱ्या विषयांच्याय गर्दीत विदर्भातील प्रश्नांना पुरेसा वेळ मिळण्याची शक्यता दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कमीच आहे.
हेही वाचा… बारामतीचा गड शरद पवार की अजित पवार कायम राखणार ?
विदर्भाचे प्रश्न
विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रखडलेले विविध प्रकल्प, अनुशेष, पुनर्वसन, नागपूरसह विदर्भातील पूरस्थिती व त्यामुळे झालेली प्रचंड हानी, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे, वसतिगृह, संत्री उत्पादकांच्या अडचणी, समृद्धी महामार्गावरील वाढते अपघात रोखण्यात आलेले अपयश, धान खरेदी केद्र सुरू होण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांची झालेली पिळवणूक यासह विदर्भाचे अनेक महत्वाचे प्रश्न प्रश्नांची यादी मोठीआहे. या शिवाय मागील हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा मुद्दाही या अधिवेशनात वैदर्भीय आमदार उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रश्नांची चर्चा या अधिवेशनात केली जावी,अशी मागणी विरोधी पक्षातील वैदर्भीय आमदारांची आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार हे दोघेही विदर्भातील असून त्यांनी अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालावे,अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा… नाशिक महानगरपालिकेत प्रशासन-राजकीय संघर्षाचा नवीन अंक, माजी महापौरांचीही उडी
अधिवेशनाकडून अपेक्षाच नाही -डॉ.खांदेवाले
विदर्भात अधिवेशन घेण्याचा उद्देशच या भागातील प्रश्नांवर चर्चा करणे हा आहे. नागपूर करार हेच स्पष्ट करतो. पण प्रत्यक्षात विदर्भाचे नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे असते. त्यामुळे विदर्भाच्या प्रश्नाला न्याय मिळत नाही. विदर्भात अनेक प्रश्न आहेत, त्यात बेरोजगारीचा प्रस्न सर्वत मोठा असून शेती, उद्योग, हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण व अन्य प्रश्नांचाही यादी मोठी आहे. त्यावर दहा दिवसात चर्चा होणे अवघड आहे कारण त्याचे स्वरुप खोलवर आहे. यावर सरकारची भूमिका काय असणार हे सांगितले जात नाही. कारण त्यांचा अजेंडा ठरलेला असतो. विषय पत्रिका माहिती नसल्याने सदस्यांना अभ्यास करता येत नाही. विदर्भात शिवसेना, राष्ट्रवादी या सत्तेत सहभागी पक्षाचा प्रभाव नाही आणि काँग्रेसची तागदही मर्यादित असल्याने या पक्षांचा अधिवेशनात आवाज कमकुवत ठऱ्तो. भाजपचे वर्चस्व असले तरी पक्षाच्या धोरणामुळे त्यांना बोलता येत नाही. त्यामुळे विदर्भात अधिवेशन होऊनही प्रश्न सुटत नाही. यंदा कधी नव्हे इतकी राजकीय अस्थिरता आहे. सत्ताधारी पक्षातील दोन घटक पक्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालय,निवडणूक आज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ,योग काय निर्णय देणार यावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे भवितव्य ठरणार असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचाही प्रश्न उरतोच. त्यामुळे या अधिवेशनातून आपल्याला न्याय मिळेलच याबाबत वैदर्भीय जनतेच्या मनातही शंका आहेत, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.
नागपूर: नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपुरात घेतले जाते. विदर्भातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असली तरी अपवादात्मक काळ सोडला तर हे अधिवेशन दोन आठवड्यापेक्षा अधिक चालत नाही, यंदाही कामकाजाचे दहाच दिवस आहेत. मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान यासह अन्य महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांना किती स्थान मिळेल याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते.
हिवाळी अधिवेशन ७ पासूनच सुरू होणार असन ते २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. हा एकूण १४ दिवसांचा काळ असला तरी सुट्यांचे दिवस वगळता प्रत्यक्षात कामकाज १० दिवस होणार आहे. साधारणपणे अधिवेशनाची सुरूवात आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे सोमवारपासून होते. यावेळी गुरूवारपासून होणार असल्याने पहिल्या आठवड्यात दोनच दिवस कामकाज होईल.. पहिल्या दिवशी शोकप्रस्तावावरील चर्चेनंतर कामकाज तहकूब केले जाते. दुसऱ्या दिवशी सध्या गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणावर चर्चा दिवसभर चालण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासोबत ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात तरी विदर्भाच्या प्रश्नावरील चर्चेला वेळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दुसऱ्या आठवड्यातील पाच आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातील तीन असे एकूण आठ दिवस शिल्लक उरतात. त्यात विदर्भ वगळता राज्याच्या इतर भागातील मुद्दे, राजकीय कारणांवरून होणारे गदारोळ आणि वेळेवर येणाऱ्या विषयांच्याय गर्दीत विदर्भातील प्रश्नांना पुरेसा वेळ मिळण्याची शक्यता दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कमीच आहे.
हेही वाचा… बारामतीचा गड शरद पवार की अजित पवार कायम राखणार ?
विदर्भाचे प्रश्न
विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रखडलेले विविध प्रकल्प, अनुशेष, पुनर्वसन, नागपूरसह विदर्भातील पूरस्थिती व त्यामुळे झालेली प्रचंड हानी, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे, वसतिगृह, संत्री उत्पादकांच्या अडचणी, समृद्धी महामार्गावरील वाढते अपघात रोखण्यात आलेले अपयश, धान खरेदी केद्र सुरू होण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांची झालेली पिळवणूक यासह विदर्भाचे अनेक महत्वाचे प्रश्न प्रश्नांची यादी मोठीआहे. या शिवाय मागील हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा मुद्दाही या अधिवेशनात वैदर्भीय आमदार उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रश्नांची चर्चा या अधिवेशनात केली जावी,अशी मागणी विरोधी पक्षातील वैदर्भीय आमदारांची आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार हे दोघेही विदर्भातील असून त्यांनी अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालावे,अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा… नाशिक महानगरपालिकेत प्रशासन-राजकीय संघर्षाचा नवीन अंक, माजी महापौरांचीही उडी
अधिवेशनाकडून अपेक्षाच नाही -डॉ.खांदेवाले
विदर्भात अधिवेशन घेण्याचा उद्देशच या भागातील प्रश्नांवर चर्चा करणे हा आहे. नागपूर करार हेच स्पष्ट करतो. पण प्रत्यक्षात विदर्भाचे नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे असते. त्यामुळे विदर्भाच्या प्रश्नाला न्याय मिळत नाही. विदर्भात अनेक प्रश्न आहेत, त्यात बेरोजगारीचा प्रस्न सर्वत मोठा असून शेती, उद्योग, हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण व अन्य प्रश्नांचाही यादी मोठी आहे. त्यावर दहा दिवसात चर्चा होणे अवघड आहे कारण त्याचे स्वरुप खोलवर आहे. यावर सरकारची भूमिका काय असणार हे सांगितले जात नाही. कारण त्यांचा अजेंडा ठरलेला असतो. विषय पत्रिका माहिती नसल्याने सदस्यांना अभ्यास करता येत नाही. विदर्भात शिवसेना, राष्ट्रवादी या सत्तेत सहभागी पक्षाचा प्रभाव नाही आणि काँग्रेसची तागदही मर्यादित असल्याने या पक्षांचा अधिवेशनात आवाज कमकुवत ठऱ्तो. भाजपचे वर्चस्व असले तरी पक्षाच्या धोरणामुळे त्यांना बोलता येत नाही. त्यामुळे विदर्भात अधिवेशन होऊनही प्रश्न सुटत नाही. यंदा कधी नव्हे इतकी राजकीय अस्थिरता आहे. सत्ताधारी पक्षातील दोन घटक पक्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालय,निवडणूक आज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ,योग काय निर्णय देणार यावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे भवितव्य ठरणार असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचाही प्रश्न उरतोच. त्यामुळे या अधिवेशनातून आपल्याला न्याय मिळेलच याबाबत वैदर्भीय जनतेच्या मनातही शंका आहेत, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.
