२०२२ मध्ये नरुबिला गावात क्रूड बॉम्बमुळे झालेल्या स्फोटात ३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याच्याच तपासासाठी पश्चिम बंगालमधील भूपतीनगरमध्ये गेलेल्या एनआयएच्या टीमवर हल्ला करण्यात आला आहे. तीन महिन्यांत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या पथकावर हल्ल्याची ही दुसरी घटना आहे. ५ जानेवारीला अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या CAPF जवानांवर हजारांहून अधिक लोकांच्या टोळीने हल्ला केला होता. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित नेते शेख शाहजहान यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकण्यासाठी आणि झडती घेण्यासाठी एनआयएची टीम पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथे गेली होती. यावेळी एनआयएचे पथक भूपतीनगरमधील स्फोटाप्रकरणी काही जणांना अटक करण्यासाठी आले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक लोकांनी गाडीला घेराव घातला. यानंतर त्यांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. यामध्ये एनआयएचा एक अधिकारी जखमी झाला. याप्रकरणी एनआयएने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. एनआयएने स्फोटाच्या तपासाशी संबंधित दोघांना अटक केली. शहर सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना जामीन देण्यास नकार देत त्यांची १० एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडीत रवानगी केली. अटक केलेल्या दोन टीएमसी नेत्यांपैकी एकाच्या कुटुंबीयांनी केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांवर विनयभंगाचा आरोप केला. यानंतर एनआयएविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात काऊंटर एफआयआरही नोंदवण्यात आला. या प्रकरणावरून राजकारण तापले आहे. निवडणुकीपूर्वी ममतांनी स्थानिक लोकांची बाजू घेत NIA टीमवर आधी हल्ला केल्याचा आरोप केला. त्याचवेळी पीएम मोदींनीही याप्रकरणी टीएमसीवर हल्लाबोल केलाय. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान सर्वात मोठे आव्हान हिंसाचाराचे आहे. आपण प्रत्येक मतदाराच्या घरापर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि त्यांना निर्भयपणे मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ममतांवर पलटवार केला आहे.
काय म्हणाल्या होत्या ममता बॅनर्जी?
यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पूर्बा मेदिनीपूर जिल्ह्यातील हल्ला भूपतीनगरमधील महिलांनी केला नसून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे, असे म्हटले होते. त्या म्हणाल्या की, महिलांवर हल्ले झाले तर महिला गप्प राहतील का? एनआयए अधिकाऱ्यांच्या घरी जाऊन महिलांनी केवळ निषेध केला होता. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख असलेल्या ममता बॅनर्जींनी केला. निवडणुकीपूर्वीच यांना अटक का केली जात आहे? असा सवाल ममता यांनी उपस्थित केला. बॅनर्जी म्हणाल्या की, एनआयए, सीबीआय हे भाजपाचे भाऊ आहेत. ईडी आणि आयटी विभाग हे भाजपाला निधी पुरवणारे बॉक्स आहेत. भाजपाकडे ताकद असेल तर लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून जिंका. माझ्या बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना आणि निवडणूक प्रतिनिधींना अटक करू नका, असंही ममता म्हणाल्यात. एनआयएने रविवारी तृणमूल काँग्रेसचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. भूपतीनगरमध्ये केलेली कारवाई कायदेशीर वैध असून, कायदेशीररीत्या योग्य असल्याचे केंद्रीय तपास संस्थेने म्हटले आहे. त्यांच्या टीमवर अनियंत्रित जमावाने हिंसक हल्ला केला, असंही एनआयएने पुनरुच्चार केला. त्यावेळी तपासासंदर्भात ते नरुबिला गावात शोधासाठी गेले होते. खरं तर हा हल्ला पूर्णपणे अनावश्यक होता, असेही एनआयएने म्हटले आहे. एनआयएला त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झालाय. स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत आणि सीआरपीएफने प्रदान केलेल्या सुरक्षा कवचाखाली पाच ठिकाणी शोध घेण्यात आला, असंही केंद्रीय एजन्सीने सांगितले. यामध्ये महिला कॉन्स्टेबलचाही समावेश होता.
निवडणूक आयोगाने बंगाल सरकारला गेल्या वर्षीच्या पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या घटनांचा तपशील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि सामान्य निरीक्षकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. पूर्वीच्या डाव्या आघाडीच्या राजवटीत जवळपास प्रत्येक निवडणूक हिंसाचाराने गाजली होती, ज्यामध्ये राज्यभरातून मृत्यूची नोंद झाली होती. पंचायत निवडणुकीदरम्यान बऱ्याचदा हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता, ज्यामध्ये राज्य पोलिसांनी सुरक्षा पुरवली होती. केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून सुरक्षा पुरवली जात असताना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हिंसाचार होत असतो. २००३ च्या पंचायत निवडणुकीच्या काळात तब्बल ७६ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, त्यापैकी ४५ जणांचा मृत्यू मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झाला होता. २००८ मध्येही जेव्हा डाव्यांनी पुनरुत्थान झालेल्या टीएमसीचा पराभव करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा पंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात ३० हून अधिक लोक मारले गेले.
२०१३ मध्ये ममता सरकार आणि राज्य निवडणूक आयुक्त मीरा पांडे यांच्यातील झालेल्या वादानंतर पंचायत निवडणुका केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या सुरक्षेखाली घेण्यात आल्या. त्यानंतरही मृतांचा आकडा ३९ होता. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकीत TMC ने ३४ टक्के जागा बिनविरोध जिंकल्या, तेव्हा मतदानाच्या दिवशी १२ मृत्यू नोंद झाली असून, मृतांची संख्या २९ वर गेली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१८ च्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील हिंसाचाराचा टीएमसीला फटका बसला होता. त्यामुळे बंगालच्या राजकारणातही भाजपाला जम बसवता आला असून, भाजपानं २०१९ च्या निवडणुकीत १८ जागा जिंकल्या होत्या. तसेच बंगालमध्ये भाजपा विरोधी पक्ष म्हणून समोर आला.
हेही वाचाः हाती घड्याळ बांधलेल्या उमेदवारालाच ‘घड्याळा’ची वाढ नकोशी
पंचायत निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचारात ५० हून अधिक जण मारले गेले
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीतही हिंसाचार झाला होता. मोठ्या प्रमाणावर मतदानानंतरच्या झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्याची प्रतिमा अधिक डागाळली गेली होती. २ मे २०२१ रोजी मतदानाचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर TMC नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हत्या, बलात्कार आणि संघर्षाच्या बातम्या आल्याने कोलकाता उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा पंचायत निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचारात ५० हून अधिक जण मारले गेले, बहुतेक मृत्यू दक्षिण २४ परगणामधील मालदा, मुर्शिदाबाद आणि भंगारमधले होते. टीएमसीने पुन्हा निवडणुकांवर वर्चस्व राखले.
टीएमसीचे राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, बंगालमध्ये निवडणूक हिंसाचाराची प्रथा डाव्या आघाडीनेच सुरू केली आहे. राज्यात डाव्या आघाडीच्या काळात सुरू झालेल्या निवडणुकीतील हिंसाचाराचा इतिहास आहे. ज्यांनी हिंसाचार केला त्यांनी ही परंपरा चालू ठेवली आहे. बहुतांश प्रसंगी विरोधी पक्ष हिंसाचाराला चिथावणी देतात. गेल्या वर्षीच्या पंचायत निवडणुकीत सर्वाधिक लोक मारले गेले, ते सत्ताधारी पक्षाचे होते. पण हिंसाचार कमी करण्यासाठी राज्य सरकार २४ तास काम करीत आहे,” असेही ते म्हणाले. याचा ठपका भाजपाने सत्ताधारी पक्षावर फोडला. निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार कायम ठेवण्यासाठी टीएमसी जबाबदार आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधकांना लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे राज्य पोलिसांच्या संरक्षणाखाली निवडणुका होऊ शकत नाहीत आणि आम्ही मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका घेण्यासाठी जास्तीत जास्त केंद्रीय दलाच्या तुकड्या तैनात करण्याची मागणी केली आहे, असंही समिक भट्टाचार्य म्हणाले होते. सीपीआय(एम) चे ज्येष्ठ नेते सुजन चक्रवर्ती यांनीही राज्यात दहशत पसरवल्याबद्दल टीएमसीवर टीका केली. संदेशखालीमध्ये जे घडले ते सर्वांनी पाहिले. टीएमसीने हिंसाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यांचे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या वेळी लोकांना मतदान करू देत नाहीत. मतदानाच्या दिवशी बॉम्ब फोडतात आणि गोळ्या उडतात. विरोधकांना दोष देण्याऐवजी त्यांनी आपल्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना लगाम घातला पाहिजे, असेही सुजन चक्रवर्ती म्हणाले.
काय म्हणाल्या होत्या ममता बॅनर्जी?
यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पूर्बा मेदिनीपूर जिल्ह्यातील हल्ला भूपतीनगरमधील महिलांनी केला नसून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे, असे म्हटले होते. त्या म्हणाल्या की, महिलांवर हल्ले झाले तर महिला गप्प राहतील का? एनआयए अधिकाऱ्यांच्या घरी जाऊन महिलांनी केवळ निषेध केला होता. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख असलेल्या ममता बॅनर्जींनी केला. निवडणुकीपूर्वीच यांना अटक का केली जात आहे? असा सवाल ममता यांनी उपस्थित केला. बॅनर्जी म्हणाल्या की, एनआयए, सीबीआय हे भाजपाचे भाऊ आहेत. ईडी आणि आयटी विभाग हे भाजपाला निधी पुरवणारे बॉक्स आहेत. भाजपाकडे ताकद असेल तर लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून जिंका. माझ्या बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना आणि निवडणूक प्रतिनिधींना अटक करू नका, असंही ममता म्हणाल्यात. एनआयएने रविवारी तृणमूल काँग्रेसचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. भूपतीनगरमध्ये केलेली कारवाई कायदेशीर वैध असून, कायदेशीररीत्या योग्य असल्याचे केंद्रीय तपास संस्थेने म्हटले आहे. त्यांच्या टीमवर अनियंत्रित जमावाने हिंसक हल्ला केला, असंही एनआयएने पुनरुच्चार केला. त्यावेळी तपासासंदर्भात ते नरुबिला गावात शोधासाठी गेले होते. खरं तर हा हल्ला पूर्णपणे अनावश्यक होता, असेही एनआयएने म्हटले आहे. एनआयएला त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झालाय. स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत आणि सीआरपीएफने प्रदान केलेल्या सुरक्षा कवचाखाली पाच ठिकाणी शोध घेण्यात आला, असंही केंद्रीय एजन्सीने सांगितले. यामध्ये महिला कॉन्स्टेबलचाही समावेश होता.
निवडणूक आयोगाने बंगाल सरकारला गेल्या वर्षीच्या पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या घटनांचा तपशील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि सामान्य निरीक्षकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. पूर्वीच्या डाव्या आघाडीच्या राजवटीत जवळपास प्रत्येक निवडणूक हिंसाचाराने गाजली होती, ज्यामध्ये राज्यभरातून मृत्यूची नोंद झाली होती. पंचायत निवडणुकीदरम्यान बऱ्याचदा हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता, ज्यामध्ये राज्य पोलिसांनी सुरक्षा पुरवली होती. केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून सुरक्षा पुरवली जात असताना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हिंसाचार होत असतो. २००३ च्या पंचायत निवडणुकीच्या काळात तब्बल ७६ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, त्यापैकी ४५ जणांचा मृत्यू मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झाला होता. २००८ मध्येही जेव्हा डाव्यांनी पुनरुत्थान झालेल्या टीएमसीचा पराभव करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा पंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात ३० हून अधिक लोक मारले गेले.
२०१३ मध्ये ममता सरकार आणि राज्य निवडणूक आयुक्त मीरा पांडे यांच्यातील झालेल्या वादानंतर पंचायत निवडणुका केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या सुरक्षेखाली घेण्यात आल्या. त्यानंतरही मृतांचा आकडा ३९ होता. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकीत TMC ने ३४ टक्के जागा बिनविरोध जिंकल्या, तेव्हा मतदानाच्या दिवशी १२ मृत्यू नोंद झाली असून, मृतांची संख्या २९ वर गेली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१८ च्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील हिंसाचाराचा टीएमसीला फटका बसला होता. त्यामुळे बंगालच्या राजकारणातही भाजपाला जम बसवता आला असून, भाजपानं २०१९ च्या निवडणुकीत १८ जागा जिंकल्या होत्या. तसेच बंगालमध्ये भाजपा विरोधी पक्ष म्हणून समोर आला.
हेही वाचाः हाती घड्याळ बांधलेल्या उमेदवारालाच ‘घड्याळा’ची वाढ नकोशी
पंचायत निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचारात ५० हून अधिक जण मारले गेले
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीतही हिंसाचार झाला होता. मोठ्या प्रमाणावर मतदानानंतरच्या झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्याची प्रतिमा अधिक डागाळली गेली होती. २ मे २०२१ रोजी मतदानाचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर TMC नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हत्या, बलात्कार आणि संघर्षाच्या बातम्या आल्याने कोलकाता उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा पंचायत निवडणुकीदरम्यान राजकीय हिंसाचारात ५० हून अधिक जण मारले गेले, बहुतेक मृत्यू दक्षिण २४ परगणामधील मालदा, मुर्शिदाबाद आणि भंगारमधले होते. टीएमसीने पुन्हा निवडणुकांवर वर्चस्व राखले.
टीएमसीचे राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, बंगालमध्ये निवडणूक हिंसाचाराची प्रथा डाव्या आघाडीनेच सुरू केली आहे. राज्यात डाव्या आघाडीच्या काळात सुरू झालेल्या निवडणुकीतील हिंसाचाराचा इतिहास आहे. ज्यांनी हिंसाचार केला त्यांनी ही परंपरा चालू ठेवली आहे. बहुतांश प्रसंगी विरोधी पक्ष हिंसाचाराला चिथावणी देतात. गेल्या वर्षीच्या पंचायत निवडणुकीत सर्वाधिक लोक मारले गेले, ते सत्ताधारी पक्षाचे होते. पण हिंसाचार कमी करण्यासाठी राज्य सरकार २४ तास काम करीत आहे,” असेही ते म्हणाले. याचा ठपका भाजपाने सत्ताधारी पक्षावर फोडला. निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार कायम ठेवण्यासाठी टीएमसी जबाबदार आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधकांना लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे राज्य पोलिसांच्या संरक्षणाखाली निवडणुका होऊ शकत नाहीत आणि आम्ही मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका घेण्यासाठी जास्तीत जास्त केंद्रीय दलाच्या तुकड्या तैनात करण्याची मागणी केली आहे, असंही समिक भट्टाचार्य म्हणाले होते. सीपीआय(एम) चे ज्येष्ठ नेते सुजन चक्रवर्ती यांनीही राज्यात दहशत पसरवल्याबद्दल टीएमसीवर टीका केली. संदेशखालीमध्ये जे घडले ते सर्वांनी पाहिले. टीएमसीने हिंसाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यांचे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या वेळी लोकांना मतदान करू देत नाहीत. मतदानाच्या दिवशी बॉम्ब फोडतात आणि गोळ्या उडतात. विरोधकांना दोष देण्याऐवजी त्यांनी आपल्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना लगाम घातला पाहिजे, असेही सुजन चक्रवर्ती म्हणाले.
