बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडी(यू)चे सर्वेसर्वा नितीश कुमार भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये परतले आहेत. केंद्रातील डबल इंजिन सरकारचा ते एक भाग झाले आहेत. मात्र, बिहारमध्ये राज्य सरकार आणि राजभवनमधील वाद अजूनही तसाच आहे. दोघांमध्येही दीर्घकाळापासून मतभेद पाहायला मिळाले आहेत. पुन्हा या वादात ठिणगी पडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. नेमका हा वाद काय? याला कारणीभूत कोण? जाणून घेऊ. राज्याच्या शिक्षण विभागाने आपल्या ३९ अधिकाऱ्यांना या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून, तर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यभरातील विविध सरकारी विद्यापीठांशी संलग्न असणार्‍या महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजभवनच्या सूत्रांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले की, शिक्षण विभाग कुलपतींच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांना कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा आणि विद्यापीठांचे संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण हाताळण्याचा अधिकार आहे. शिक्षण विभाग फक्त ऑडिट करू शकतो, असा नियम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील वाद जेडीयू-भाजपा सरकार या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत आहे. नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये गेल्या १० महिन्यांत अशा किमान पाच घटना घडल्या आहेत; ज्यात सरकारने हस्तक्षेप केला आहे, असे राजभवनातील सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील विद्यापीठांना अनुदान आणि इतर निधी देत असल्याने विविध विषयांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे आमच्या अधिकारात आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. महाविद्यालयांच्या नवीन तपासणी निर्देशावर राजभवनाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. परंतु, राजभवनातील एका सूत्राने सांगितले की, जर सरकारी अधिकारी राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रशासकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करीत राहिले, तर हे प्रकरण आणखी चिघळेल. सप्टेंबर २०२३ मध्ये नितीश कुमार इंडिया आघाडीबरोबर असताना राजभवनातून सर्व कुलगुरूंना पत्र पाठविण्यात आले होते. "राज्यपाल किंवा राजभवन यांच्या आदेशांशिवाय कोणत्याही आदेशाचे पालन करू नका," असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. राज्यपाल आर. व्ही. आर्लेकर यांचे प्रधान सचिव आर. एल. चोंगथू यांनी या पत्रात लिहिले, “काही अधिकारी गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; जे कायद्याच्या विरोधात आहे. विद्यापीठांचे कामकाज चालविण्याचा अधिकार केवळ कुलपतींकडे आहे.” १६ जून २०२३ ला शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठांना पाठविलेल्या आदेशानंतर राजभवनाकडून हे पत्र लिहिण्यात आले होते. शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या आदेशात, राज्यपाल आर्लेकर यांनी पूर्वीच मान्यता दिलेल्या चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करू नये, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, राजभवनाने २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रापासून हा अभ्यासक्रम लागू केला. याचे आणखी एक कारण म्हणजे १८ ऑगस्टला शिक्षण विभगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बिहार विद्यापीठाच्या (बीआरएबीयू) कुलगुरूंचे वेतन रोखण्याचा आदेश दिला होता. राजभवनाने एका दिवसानंतर या आदेशाच्या विरोधात निर्णय घेतला. राजभवनाने ४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील पाच विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी एक जाहिरात दिली होती. अगदी तशीच जाहिरात शिक्षण विभागाने २२ ऑगस्टला दिली. त्यामुळे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. हेही वाचा : भारत जीपीटीचे ‘हनुमान’ एआय लवकरचं होणार लाँच; तुम्हाला ‘या’ Made In India मॉडेलबद्दल माहीत आहे का? जेडी(यू)चे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. के. पाठक यांनी त्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत काम केले पाहिजे. राज्य सरकारला मान खाली घालावी लागेल, असे त्यांनी काहीही करू नये. राजभवन आणि सरकारला संघर्षात टाकू नये. कोणीही यातून राजकीय अर्थ काढू नये. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पाठक यांचे कौतुक केले. कारण- ते एक प्रामाणिक अधिकारी आहेत. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी मर्यादेपलीकडे जाऊन काम करावे.”
