उत्तराखंडमधील सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या ४१ कामगारांची सुटका करण्यात मोलाची कामगिरी करणाऱ्य रॅट होल मायनर्सकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीवर उघड नाराजी व्यक्त केल जात आहे. आम्हाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे, असा आरोप या कामगारांनी केला आहे. दरम्यान, कामगारांच्या या नाराजीनंतर काँग्रेसने उत्तराखंड सरकारवर सडकून टीका केली आहे. तर, प्रत्युत्तरादाखल काँग्रेसकडून या गोष्टीचे राजकीय भांडवल केले जात आहे, असा आरोप भाजपाने केला आहे. मजुरांची नेमकी तक्रार काय? सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या खाण कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी रॅट होल मायनर्सनी दिवस-रात्र मेहनत केली. सर्व यंत्र, यंत्रणा कुचकामी ठरल्यानंतर शेवटच्या क्षणी याच रॅट होल मायनर्सनी बोगद्यात खोदकाम करून अडकलेल्या मजुरांची सुटका केली. या कामगिरीनंतर उत्तराखंड सरकार, तसेच मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्याकडून या कामगारांचे तोंडभरून कौतुक करण्यात आले. तसेच या सर्व रॅट होल मायनर्सना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा धनादेशही देण्यात आला आहे. मात्र, रॅट होल मायनर्सनी मिळालेल्या या आर्थिक स्वरूपात केल्या गेलेल्या सन्मानावर नाराजी व्यक्त केली आहे. बोगद्यात अडकलेल्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात आले; मात्र त्या कामगारांचे प्राण वाचवणाऱ्या आम्हाला फक्त प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्यात आले. ही सापत्नभावाची वागणूक आहे, अशी भावना या रॅट होल मायनर्सनी व्यक्त केली आहे. रॅट होल मायनर्सचे नेमके म्हणणे काय? रॅट होल मायनर्समधील हसन नावाच्या कामगाराने ५० हजार रुपयांच्या मदतीवर भाष्य केले आहे. खाण कामगारांना आयुष्यभर हेच काम करावे लागू नये, यासाठी सरकारने काहीतरी केले पाहिजे, असे हसन म्हणाले. "आम्हाला देण्यात येत असलेला सन्मान ही सापत्नभाव दर्शविणारी वागणूक आहे. आम्ही ज्यांचे प्राण वाचवले, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ प्रत्येकी एक लाख रुपये दिले. मग आम्ही तर त्यांचे प्राण वाचवले आणि तरीदेखील आम्हाला प्रत्येकी फक्त ५० हजार रुपये दिले जात आहेत. आम्हाला ही मदत नको आहे, असे आम्ही त्यांना सांगितले आहे. त्याऐवजी देशात एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीसाठी काही केल्यास, देश त्याची दखल घेतो. देशसुद्धा मदत करणाऱ्यांना अगदी तशाच पद्धतीने मदत करतो, असे सरकारने दाखवून दिले पाहिजे. सरकारने देशासमोर उदाहरण ठेवले पाहिजे," अशा भावना हसन यांनी व्यक्त केल्या. "आम्हाला कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी" आम्हाला कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी. अथवा आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी किंवा या धोकादायक कामातून आमची सुटका व्हावी यासाठी तशी मदत केली जायला हवी. तसे झाले, तर आम्हाला आयुष्यभर खोदकाम करावे लागणार नाही, अशी मागणीही हसन यांनी केली. "कामगारांचा योग्य सन्मान झालेला नाही" रॅट होल मायनर्सच्या या भूमिकेनंतर काँग्रेसने झारखंड सरकारवर टीका केली. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या गरिमा मेहरा दासौनी यांनी सांगितले, "रॅट होल मायनर्सनी ५० हजार रुपयांचा धनादेश घेण्यास नकार दिला होता. त्यांनी केलेल्या कामगिरीचा योग्य रीतीने सन्मान झालेला नाही. त्यांनी त्यांचा जीव धोक्यात घालून देशाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी केली. त्यांच्यामुळे ४१ लोकांचा जीव वाचला आहे. त्यांनी फक्त संकटावर मात केली नाही, तर कोणताही जीवितहानी होऊ न देता, त्यांनी हे काम केले आहे." "आशा आहे की, मुख्यमंत्री पुनर्विचार करतील" माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनीदेखील झारखंड सरकारवर टीका केली. "या कामगारांनी जे काम केले, त्या कामाच्या तुलनेत त्यांना मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. आपले तंत्रज्ञान, मशीन सर्व काही अपयशी ठरलेले असताना रॅट होल मायनर्सनी बचावकाम करून दाखवले. या कामगारांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत मुख्यमंत्री पुनर्विचार करतील, अशी आशा आहे," असे हरीश रावत समाजमाध्यमावर म्हणाले. भाजपाने फेटाळले काँग्रेसचे आरोप दरम्यान, काँग्रेसने केलेले आरोप भाजपाने फेटाळले आहेत. भाजपाचे राज्य माध्यम प्रभारी मनवीर सिंग चौहान यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. "सिलक्यारा मोहिमेबाबत काँग्रेसचा दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. बोगद्यात अडकलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्याऐवजी, कामगारांची सुटका करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाकडून या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती," अशी टीका चौहान यांनी केली.
