संतोष प्रधान आरोग्याच्या अधिकारानंतर किमान वेतनाची हमी देणारा कायदा करून निवडणुकीच्या तोंडावर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राज्यावर आपली पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. किमान वेतनाची हमी देणाऱ्या कायद्याचा ग्रामीण भागातील जनतेला निश्चितच फायदा होऊन हा निर्णय काँग्रेसला निवडणुकीत उपयुक्त ठरेल, असे पक्षाचे गणित आहे. सचिन पायलट यांचे बंड किंवा पक्षांतर्गत गटबाजीवर मात करीत प्रशासनावर पकड निर्माण करीत लोकानुनय करणारे निर्णय राबविण्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी भर दिला. राजस्थानमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदल होण्याची गेल्या काही वर्षात परंपरा पडली आहे. ही परंपरा खंडित करण्याचा गेहलोत यांचा प्रयत्न आहे. केरळ आणि तमिळनाडूतील ही परंपरा डावे पक्षा वा जयललिता यांनी मोडीत काढली होती. तसेच राजस्थानमध्ये चित्र बदलण्याचा गेहलोत यांचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांकडून तूर्त तलवारी म्यान? राजस्थान विधानसभेने दोनच दिवसांपूर्वी किमान रोजगाराची हमी देणारे विधेयक मंजूर केले. यात ‘मनरेगा’ अंतर्गत १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी भागातील युवकांना आकर्षित करण्याकरिता इंदिरा गांधी यांच्या नावे योजनेअंतर्गत १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षा निवृत्ती वेतनात ५०० रुपयांवरून एक हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच दरवर्षी १५ टक्के वाढ करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जनतेला वर्षातून १२५ दिवस रोजगाराची हमी देणाऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून राजस्थानमधील जनतेत स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न गेहलोत यांनी केला आहे. हेही वाचा. दिल्ली वटहुकूमाचे विधेयक अधिवेशनात मांडणार; विधेयकाबाबत तटस्थ राहण्याचा ‘बसपा’चा निर्णय आरोगाचा अधिकार कायद्यातून राजस्थानमधील जनतेला कोणत्याही खासगी वा सरकारी रुग्णालयांमध्ये तातडीच्या वेळी उपचार मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. पैशाविना उपचार करावे लागणार असल्याने खासगी डॉक्टरांनी आंदोलन केले होते. मोफत आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून जनतेची पसंती मिळविण्याचा गेहलोत यांचा प्रयत्न आहे. हेही वाचा. स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भयावह हत्याकांड; मणिपूर दौऱ्यानंतर तृणमूल काँग्रेसची टीका किमान वेतन हमी आणि आरोग्याचा अधिकार हे दोन कायदे राजकीय वातावरण बदलण्यास मुख्यमंत्री गेहलोत यांना फायदेशीर ठरणार आहेत. निवडणुकीत काँग्रेसला कितपत फायदेशीर ठरतील हे निकालातून स्पष्ट होईल पण सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजी कमी होण्यात हे दोन कायदे नक्कीच प्रभावी ठरू शकतात..
