निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना रद्दबातल ठरवली आहे. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निकालानंतर आता याचिकाकर्त्या आणि काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांच्या नावाची सध्या प्रचंड चर्चा सुरू आहे.

कोण आहेत डॉ. जया ठाकूर?

निवडणूक रोखे प्रकरणात सहयाचिकाकार असलेल्या डॉ. जया ठाकूर या पेशाने दंत चिकित्सक आहेत. दातांच्या बाबतीत कोणती काळजी घ्यावी, या संदर्भातील व्हिडीओ त्या युट्यूबवर प्रसिद्ध करत असतात. तसेच त्या मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीसही आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी केवळ निवडणूक रोखे प्रकरणातच नव्हे, तर अदानी प्रकरणापासून ते शालेय विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यापर्यंत जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

congress in gujarat loksabha
गुजरातमधील काँग्रेसचे ‘जायंट-किलर’ रूपालांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात; भाजपाचं गणित बिघडणार?
congress
सांगलीत मैत्रीपूर्ण लढत की माघार ? दिल्लीच्या निर्णयाची काँग्रेस नेत्यांना प्रतीक्षा
Case of denial of soldiers allowance to family members No decision on martyrs wifes demand due to Lok Sabha elections
कुटुंबीयांना सैनिक भत्ता नाकारण्याचे प्रकरण : लोकसभा निवडणुकांमुळे शहीद पत्नीच्या मागणीवर निर्णय नाही
Pappu Yadav’s claim on Purnea
पप्पू यादव पूर्णियातून लढण्यावर ठाम; काँग्रेस-राजदमधील जागावाटपाचा तिढा सुटेना

भोपाळमधून आपले वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर डॉ. जया ठाकूर यांनी दमोह येथील वरुण ठाकूर यांच्याशी विवाह केला. वरुण ठाकूर हे सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. विवाहानंतर त्यांनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात बोलताना त्या सांगतात, “मी विवाहानंतरही शिक्षण क्षेत्रात काम करत होते. मात्र, मुलींसाठी खऱ्या अर्थाने काम करायचे असेल तर राजकारणात यायला हवं, असं मला माझ्या एका मित्राने सुचवले, त्यामुळे मी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला.”

हेही वाचा – उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी चुरस, ११ उमेदवार रिंगणात; कोण मारणार बाजी?

जनहित याचिकांद्वारे आवाज उठवण्याचा प्रयत्न :

निवडणूक रोखे प्रकरणाव्यतिरिक्त जया ठाकूर यांनी विविध जनहित याचिका दाखल करत सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२२ मध्ये त्यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना सततच्या मुदतवाढीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधातही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

२०२३ मध्ये हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर त्यांनी अदानी समूहाच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याशिवाय काही वर्षांपूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इयत्ता ६वी ते १२वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेनंतर सर्व शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅडचे वितरण करणाऱ्या व्हेंडिंग मशीन उपलब्धता करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले होते. तसेच केंद्र सरकारने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा लागू केल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील याचिकाही त्यांनी दाखल केली होती.

हेही वाचा – यूपीमध्ये भाजपा नेते संजय सेठ रिंगणात उतरल्याने राज्यसभा निवडणूक रंजक ठरणार; कोण आहेत संजय सेठ?

या जनहित याचिकांबाबत बोलताना त्या म्हणतात, “न्याय मिळावा, या उद्देशाने मी जनहित याचिका दाखल करत असते. एखाद्या विषयावर राजकीय पक्ष भूमिका घेत नाहीत, तर कधीकधी नेत्यांना भूमिका घेण्याची परवानगी दिली जात नाही, त्यामुळे सत्य बाहेर येत नाही.” यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारच्या लाडली बहन योजनेवरही टीका केली. “अशा योजनांमुळे कोणताही वास्तविक बदल होत असेल, असे वाटत नाही. महिलांना त्यांचे हक्क मिळायला हवेत, त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे”, असे त्या म्हणाल्या.