इंडिया आघाडीत असताना संपूर्ण भारतात जातीआधारित जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केली होती. मात्र, भाजपाकडून या मागणीला सातत्याने विरोधात करण्यात आला. अशातच नितीश कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडत, एनडीएबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता जातीआधारित जनगणनेचे काय झाले, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात येत आहे.
नितीश कुमार यांनी एनडीएत प्रवेश केल्यापासून एकदाही जातीआधारित जनगणनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार केलेला नाही. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली होती. ही आपल्या सरकारची सर्वांत मोठी उपलब्धी असल्याचे ते म्हणाले होते. मात्र, त्यावेळी नितीश कुमार हे इंडिया आघाडीत होते. आता त्यांनी आपला राजकीय गट बदलला आहे. त्यामुळे ही मागणी आता थंड बस्त्यात पडली का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
हेही वाचा – राज्यसभेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगच्या चर्चेला उधाण? आता निकालाकडे सर्वांचे लक्ष!
महत्त्वाचे म्हणजे एनडीएत सहभागी होण्यापूर्वी नितीश कुमार यांनी जातीआधारित जनगणनेसाठी देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार ते झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यांसारख्या विविध राज्यांमध्ये जाहीर सभा घेणार होते. एवढेच नाही, तर २४ डिसेंबर रोजी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे म्हणजेच पंतप्रधान मोदी यांच्या मतदारसंघात यासंबंधीच्या सभेचे आयोजनही केले होते. मात्र, ही सभा पुढे ढकलण्यात आली. या सभेसाठी जागेची परवानगी मिळत नसल्याचे जेडीयूकडून सांगण्यात आले होते.
वाराणसी येथील सभा पुढे ढकलल्यानंतर २९ डिसेंबर रोजी दिल्लीत जेडीयूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीतही पक्षाने जातीआधारित जनगणनेसंदर्भातील ठराव मंजूर करीत, त्यासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचे निश्चित केले होते. या मोहिमेला जानेवारी २०२४ पासून सुरुवात होईल, अशी घोषणाही जेडीयूकडून करण्यात आली होती. मात्र, आता असा कोणताही कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नसल्याचे पक्षातील नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
जेडीयूच्या नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही मोहीम सुरू करण्याचा सध्या तरी विचार नाही. कारण- भाजपा आमचा एनडीएतील प्रमुख भागीदार आहे आणि भाजपा या मागणीच्या विरोधात आहे. त्याशिवाय भाजपाने त्यांच्या एनडीएतील प्रादेशिक घटक पक्षांना संबंधित राज्यांबाहेर निवडणूक न लढण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे यंदा आम्ही बिहारच्या बाहेर निवडणूक लढवू , याची शक्यता कमीच आहे, असेही ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे जेडीयूने यापूर्वी एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढविली आहे.
या संदर्भात बोलताना जेडीयूचे वरिष्ठ नेते तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते के. सी. त्यागी म्हणाले, ”विविध राज्यांतील सामाजिक संघटनांनी जातीआधारित जनगणनेची मागणी पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना त्यांच्या राज्यात आमंत्रित केले आहे. या संघटनांचा नितीश कुमार यांच्यावरील विश्वास वाढला आहे. त्याशिवाय त्यांनी महाराष्ट्रातील मराठा आणि गुजरातमधील पटेल आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. त्यांनी नितीश कुमार यांना त्यांच्या आंदोलनादरम्यान उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे. मात्र, असा कोणताही कार्यक्रम अद्याप निश्चित झालेला नाही.”
दरम्यान, एनडीएमध्ये प्रवेश केल्यानंतर जेडीयूकडून केली जाणारी जातीआधारित जनगणनेची मागणी थंड बस्त्यात पडली का?, असे विचारले असता, ”भाजपानं या मागणीला कधीही विरोध केलेला नाही. नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली, तेव्हाही त्यांनी ही मागणी केली होती. जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा नितीश कुमार यांनी सोडलेला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर ही जनगणना करावी, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. नंतर भाजपा आमच्या मागणीला विरोध करणार नाही, असा आमचा विश्वास आहे”, अशी प्रतिक्रिया के. सी. त्यागी यांनी दिली.
नितीश कुमार यांनी एनडीएत प्रवेश केल्यापासून एकदाही जातीआधारित जनगणनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार केलेला नाही. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली होती. ही आपल्या सरकारची सर्वांत मोठी उपलब्धी असल्याचे ते म्हणाले होते. मात्र, त्यावेळी नितीश कुमार हे इंडिया आघाडीत होते. आता त्यांनी आपला राजकीय गट बदलला आहे. त्यामुळे ही मागणी आता थंड बस्त्यात पडली का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
हेही वाचा – राज्यसभेच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंगच्या चर्चेला उधाण? आता निकालाकडे सर्वांचे लक्ष!
महत्त्वाचे म्हणजे एनडीएत सहभागी होण्यापूर्वी नितीश कुमार यांनी जातीआधारित जनगणनेसाठी देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार ते झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यांसारख्या विविध राज्यांमध्ये जाहीर सभा घेणार होते. एवढेच नाही, तर २४ डिसेंबर रोजी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे म्हणजेच पंतप्रधान मोदी यांच्या मतदारसंघात यासंबंधीच्या सभेचे आयोजनही केले होते. मात्र, ही सभा पुढे ढकलण्यात आली. या सभेसाठी जागेची परवानगी मिळत नसल्याचे जेडीयूकडून सांगण्यात आले होते.
वाराणसी येथील सभा पुढे ढकलल्यानंतर २९ डिसेंबर रोजी दिल्लीत जेडीयूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीतही पक्षाने जातीआधारित जनगणनेसंदर्भातील ठराव मंजूर करीत, त्यासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचे निश्चित केले होते. या मोहिमेला जानेवारी २०२४ पासून सुरुवात होईल, अशी घोषणाही जेडीयूकडून करण्यात आली होती. मात्र, आता असा कोणताही कार्यक्रम आयोजित केला जाणार नसल्याचे पक्षातील नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
जेडीयूच्या नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही मोहीम सुरू करण्याचा सध्या तरी विचार नाही. कारण- भाजपा आमचा एनडीएतील प्रमुख भागीदार आहे आणि भाजपा या मागणीच्या विरोधात आहे. त्याशिवाय भाजपाने त्यांच्या एनडीएतील प्रादेशिक घटक पक्षांना संबंधित राज्यांबाहेर निवडणूक न लढण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे यंदा आम्ही बिहारच्या बाहेर निवडणूक लढवू , याची शक्यता कमीच आहे, असेही ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे जेडीयूने यापूर्वी एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढविली आहे.
या संदर्भात बोलताना जेडीयूचे वरिष्ठ नेते तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते के. सी. त्यागी म्हणाले, ”विविध राज्यांतील सामाजिक संघटनांनी जातीआधारित जनगणनेची मागणी पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना त्यांच्या राज्यात आमंत्रित केले आहे. या संघटनांचा नितीश कुमार यांच्यावरील विश्वास वाढला आहे. त्याशिवाय त्यांनी महाराष्ट्रातील मराठा आणि गुजरातमधील पटेल आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. त्यांनी नितीश कुमार यांना त्यांच्या आंदोलनादरम्यान उपस्थित राहण्याची विनंती केली आहे. मात्र, असा कोणताही कार्यक्रम अद्याप निश्चित झालेला नाही.”
दरम्यान, एनडीएमध्ये प्रवेश केल्यानंतर जेडीयूकडून केली जाणारी जातीआधारित जनगणनेची मागणी थंड बस्त्यात पडली का?, असे विचारले असता, ”भाजपानं या मागणीला कधीही विरोध केलेला नाही. नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली, तेव्हाही त्यांनी ही मागणी केली होती. जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा नितीश कुमार यांनी सोडलेला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर ही जनगणना करावी, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. नंतर भाजपा आमच्या मागणीला विरोध करणार नाही, असा आमचा विश्वास आहे”, अशी प्रतिक्रिया के. सी. त्यागी यांनी दिली.
