मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटलेल्या अजित पवार गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मूळ राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने आणि माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना अपात्र ठरविण्यासाठीची याचिका प्रलंबित असल्याने विधान परिषद सभापतीपदाची निवडणूक रखडली आहे. या कायदेशीर व राजकीय अडचणींमुळे पुढील महिन्यात नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातसुद्धा ही निवडणूक होण्याची शक्यता धूसर आहे. विधान परिषदेचे सभापतीपद अजित पवार गटाबरोबर असलेल्या रामराजे नाईक-निंबाळकरांना देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. मात्र सरकार सभापतीपदाची निवडणूकच जाहीर करीत नसल्याने अजित पवार गटात अस्वस्थता आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या उद्धव ठाकरे गटात होत्या, तेव्हा सभापतीपदाची निवडणूक तातडीने घेण्याचा भाजपचा विचार होता. पण डॉ. गोऱ्हे काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाबरोबर आल्याने सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याची तातडी भाजपला वाटत नाही. या निवडणुकीबाबत मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि डॉ. गोऱ्हे यांची काही दिवसांपूर्वी चर्चाही झाली. राज्यपालांकडून सूचना आल्यावर लगेच निवडणूक घोषित करण्याची तयारीही डॉ. गोऱ्हे यांनी दाखविली होती. पण तरीही निवडणुकीचा निर्णय न झाल्याने नाईक-निंबाळकर यांना सभापतीपद देण्याची भाजपची तयारी नाही. त्यामुळे वेगवेगळी कारणे काढून निवडणूक टाळली जात आहे, अशी चर्चा आता शिंदे-पवार गटात सुरू झाली आहे. हेही वाचा - खडसे-महाजन वाकयुध्दातील ‘जोडेपुराण’ मूळ राष्ट्रवादी पक्ष कोणाचा आणि घड्याळ चिन्ह कोणाला मिळणार, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सध्या सुनावणी सुरू आहे. आयोगाकडून याबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पक्ष व चिन्हाबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल. न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत सभापतीपदाची निवडणूक घेवू नये, असा सल्ला कायदेतज्ञांनी भाजपला दिला असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. भाजपने नाईक-निंबाळकर यांना सभापतीपदाचे आश्वासन दिले असले तरी त्यांच्याविरूद्ध अपात्रतेची याचिकाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सादर केली आहे. त्यावर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्यापुढे सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय होण्याआधी नाईक-निंबाळकर यांची सभापतीपदी निवड झाली, तर त्यातून काही कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभापतीपदाची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे सत्ताधारी पक्षांचे धोरण आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले. हेही वाचा - जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊनही भाजपच्या वाट्याला अपश्रेयच बारा आमदारांच्या नियुक्त्याही रखडल्याने अडचण विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्याही रखडल्या असल्याने सभापतीपदाची निवडणूक लांबली असल्याचे एक कारण सत्ताधारी नेत्यांकडून दिले जात आहे. भाजप, शिंदे व पवार गटामध्ये बारा आमदारांच्या जागांचे वाटप कशाप्रकारे करायचे, हा तिढा आहे. प्रत्येकी चार जागा मिळाव्यात, अशी शिंदे-पवार गटाची मागणी आहे. भाजपची त्यास संमती नाही. त्यामुळे बारा आमदारांच्या नियुक्त्या झाल्यावरच सभापतीपदाची निवडणूक घ्यावी, असा वरिष्ठ भाजप नेत्यांचा विचार आहे.
