तंत्रज्ञानासह चालताना..
तंत्रज्ञान आलं म्हणून आपण त्यामागे फरफटत जाण्याची काहीही आवश्यकता नसते.. उलट, नीट वापर केल्यास तंत्रज्ञानच आपल्याला किती गतीने चालायचं हे सांगेल! बायोमेट्रिक हजेरी, सोशल मीडियाचं विश्लेषण यांसारख्या प्रयोगांमधून प्रशासनाची
गतिमान आणि ‘मोबाइल’सुद्धा!
महसुली अधिकाऱ्यांकडील ‘बिनतारी’ वायरलेस संचाचा दोन दशकांपूर्वी केवढा रुबाब असायचा! मोबाइल फोनचा प्रसार होऊ लागला तसे प्रशासनातील दळणवळणही वेग घेऊ लागले, सोपे होऊ लागले आणि प्रशासनाची गतिमानता सेलफोन, व्हीडिओ
भारताची आंतरराष्ट्रीय ओळख
राष्ट्र म्हणून आपल्याला लागणाऱ्या मुत्सद्देगिरीची, युक्तिवादाची आणि कूट राजनीतिज्ञांची गरज लक्षात घेऊन देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारविषयक धोरणाची आणि त्यासाठीच्या संरचनेची मांडणी केली जाते.
तत्पर प्रशासनाची उक्ती व कृती
नागरिकांना आपल्या हक्काची जाणीव अधिक प्रगल्भ होत असताना त्याला प्रतिसाद म्हणून प्रशासनानेदेखील लोकांप्रती असलेल्या सेवेची हमी देणारी व्यवस्था तयार केली.
तक्रार निवारणाचे ई-प्रयोग
सर्वसामान्यांच्या आणि इतरांच्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केलेले आहेत. एकीकडे हे प्रयत्न तोकडे पडत असताना याबाबतचे काम करताना माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून केलेल्या काही
वनखात्याची वाढती व्याप्ती..
वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आजचे.. पूर्वी होते, ते ‘वनखाते’. ब्रिटिश काळात तर केवळ चांगले लाकूड हवे म्हणून जंगले हवीत एवढय़ाच हेतूने कामे होत.
वनसंवर्धनाचे सरकारी दायित्व
देशातल्या समृद्ध जंगलांची निगरणी आणि जतन करणे ही सरकारची अनन्यसाधारण जबाबदारी ठरते. भारतातल्या वन संवर्धनाची मुहूर्तमेढ अर्थातच इंग्रजांच्या काळात रोवली गेली व पुढे स्वातंत्र्योत्तर भारतात यासाठीची निश्चित अशी व्यवस्था
टपाल खात्याचा कायापालट
भारतीय टपाल खात्याचा प्रचंड पसारा सांभाळण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारीवर्ग १९७७ पासून तयार होतो आहेच, पण गेल्या २० वर्षांत हा पसारा नुसता टिकवण्याचा नव्हे तर अधिक अर्थपूर्ण करण्याचा विचार सुरू झाला
भारतातील टपाल सेवेची व्याप्ती
भारतातील टपाल सेवा इंग्रजांनी सुरू केल्यानंतर तिच्या आजवरच्या प्रवासात अनेक आमूलाग्र बदल घडत गेले.
रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा..
भारतीय रेल्वेचा प्रशासकीय पसारा वाढला आहेच. पण देशातील रेल्वेच्या व्याप्तीला पूरक असे तंत्रज्ञान आणि रेल्वेच्या विकासाचे कार्यक्रम देशाकडे आहेत का, याचाही विचार करणारा हा भाग..
संघटनयंत्रणा बांधणीचा प्रवास..
भारतीय रेल्वेचा इतिहास हा केवळ लोहमार्ग-बांधणीचा वा तांत्रिक सुधारणांचा आहे; तितकाच एक संघटनयंत्रणा (ऑर्गनायझेशन) म्हणून रेल्वेच्या होत गेलेल्या विकासाचाही हा इतिहास आहे.
‘कॅग’ कशासाठी? देशासाठी!
विनोद राय यांच्या काळात ‘कॅग’ ही संस्था नावारूपाला आली, परंतु तिची वाटचाल १५३ वर्षांपूर्वीपासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून घटनात्मक दर्जाही होताच आणि राज्योराज्यी पसरलेली सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांची तसेच खास
आपत्ती निवारणचा ‘सहरसा प्रयोग’
आपत्ती प्रबंधनाची निकड लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर धोरण ठरविण्यात आले व प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आपत्ती निवारण कार्याचे शिक्षण देणारी संस्थाही आता कार्यरत आहे.
महावादळाशी मुकाबला!
ओरिसाला तडाखा देणारे १९९९ चे महावादळ - सुपर सायक्लोन- संहारक ठरले. तब्बल १४ जिल्ह्यंमध्ये त्या वादळाने हाहाकार माजविला. तेवढय़ाच तडाखेबाज ताकदीने थडकलेले २०१३ सालचे ‘फायलीन’ हे महावादळ मात्र संहारक
गॅझेटियर
आपल्या अमलाखालील प्रदेशावर नियंत्रण राखण्यासाठी त्या प्रदेशाची इत्थंभूत माहिती हाती असण्याची गरज लक्षात घेऊन इंग्रजांच्या राजवटीत जिल्हयांच्या संदर्भपुस्तिका अर्थात, ‘गॅझेटियर’ तयार होत गेल्या.
सत्पात्री वाटपाचा नवा मंत्र
गरिबांना अन्नधान्याचा दैनंदिन पुरवठा स्वस्त दरांत करणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भ्रष्टाचाराने किडल्याची तक्रार अनेकांची असते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
ब्रिटिश काळापासून असलेली अन्नधान्याच्या वितरणाची सरकारी व्यवस्था, ही जागतिकीकरणोत्तर संगणकयुगातही गरजेची आहेच.
ठरवणे आणि करणे
नियोजन आणि अंमलबजावणी किंवा ठरवणे आणि करणे यांमध्ये सुसूत्रता असणे लोकप्रशासनासारख्या क्षेत्रात आवश्यक का असते, हे आपल्या शहरांच्या अवस्थेकडे पाहून पटू लागते.
शहरांचं प्रशासन, नियोजन..
शहरांमध्ये दोन वेगळी शहरं वसली. एक म्हणजे सुबत्ता असणारं, रोजगार उपलब्धता असणारं, सोयी आणि नागरी व्यवस्था असणारं शहर आणि दुसरं म्हणजे गैरसोयी, झोपडपट्टी, अव्यवस्था असणारं शहर. ही आता जवळपास
प्रशासनयोग- लोकशाहीसाठी नोकरशाही
आपल्या देशातील लोकशाही टिकून आहे, याची एक महत्त्वाची खूण म्हणजे निवडणुका होतात, त्या सुविहित पार पडतात आणि त्यासाठी नोकरशाही अगदी नेमून दिल्यानुसार काम करीत असते. जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीसाठी
कायदा- सुव्यवस्थेचं गणित
प्रत्येक घटनेचं कारण वेगळं, परिस्थिती निराळी.. पण ही परिस्थिती हाताळणारे अधिकारी आणि यंत्रणा कायद्यानं ठरवून दिल्याप्रमाणेच, आणि ‘जमावाची मानसिकता’देखील थोडय़ाफार फरकानं तीच!
फाळणीनंतरचं पुनर्वसन..!
फाळणीनंतर साधारणत: ७० लाख लोक भारतामध्ये स्थलांतरित झाले. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काम ८० ते ९० टक्के यशस्वीपणे पार पडले.
प्रशासनाची पहिली ओळख..
मसुरीतील प्रशिक्षण संपल्यानंतर प्रशासनातील मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला अगदी प्राथमिक स्तरापासूनच्या कामाची झलक दाखविणारे ‘फिल्ड पोस्टिंग’ मिळते.
केल्याने देशाटन..
सनदी अधिकाऱ्यांचे मुख्य प्रशिक्षण सुरू होण्याआधी दीड महिना सर्वाना देशाच्या विविध प्रांतांमध्ये जावे लागते. या भारतदर्शनमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांतल्या नानाविध विषयांमधल्या प्रकल्पांचा अनुभव घेता येतो.
