वेगवेगळ्या अफवा, गमतीदार मेसेजेस पाठवून ‘एप्रिल फूल’ बनवण्याची गंमत मंगळवारी बहुतेकांनी लुटली. यामध्ये प्राध्यापकही अपवाद ठरले नाहीत. ‘नियुक्तीच्या दिनांकापासून प्राध्यापकांना नेट-सेट मधून सूट दिली असून आठ आठवडय़ांमध्ये प्राध्यापकांना सर्व लाभ मिळणार आहेत,’ असा मेसेज दिवसभर व्हॉट्स अॅप आणि एसएमएसच्या माध्यमातून फिरत होता.
प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून नेट-सेटमधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी प्राध्यापकांच्या संघटनेकडून करण्यात येत आहे. प्राध्यापकांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयावर प्राध्यापकांना एप्रिल फूल करणारा मेसेज दिवसभर फिरत होता. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांची याचिका संमत केली असून प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून नेट-सेटमधून सूट देण्यात आली आहे. प्राध्यापकांना त्यांच्या वेतनाचे लाभ आठ आठवडय़ात मिळणार आहेत, तर वेतनावरचा फरक पाच हप्त्यांमध्ये मिळणार आहे,’ असा मेसेज सर्वोच्च न्यायालयात प्राध्यापकांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या नावाशी साधम्र्य असलेल्या नावाने फिरत होता. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे प्राध्यापकांमध्ये दिवसभर या मेसेजची चर्चा होती.
गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्तीच्या दिनांकापासून १९९१ ते २००० मधील प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देऊन त्यांना वेतनाच्या फरकावर सहा टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष याचिका शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेची शेवटची सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०१३ ला झाली आहे. या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अजून या याचिकेचा अंतिम निकाल लागलेला नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशामध्ये संदिग्धता असून तो आदेश स्पष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी शासनाने केली असल्याचे समजते.
 
‘नियुक्तीच्या दिनांकापासून सर्व लाभ देण्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश दिले आहेत. मात्र, मंगळवारी पसरलेल्या मेसेजबाबत कल्पना नाही,’ असे एमफुक्टोचे अध्यक्ष ए. टी. सानप यांनी सांगितले.