मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com महानगरपालिकेच्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश आहे. या शिवाय रस्ते, पाणी, मैलापाणी, आरोग्य आणि दिवाबत्ती ही आणखी काही मूलभूत कर्तव्ये. यातील प्राथमिक शिक्षणाचे गेल्या काही दशकांत भ्रष्टाचारामुळे जे काही धिंडवडे निघाले आहेत, त्याला तोड नाही. ज्यांचा शिक्षणाशी कधी संबंधच आला नाही, ज्यांना प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्वच कधी कळले नाही, अशांच्या हाती बरीच वर्षे या शिक्षणाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. हे असे जे कोणी होते, त्यांना शिक्षणापेक्षा अन्य बाबींमध्येच अधिक रस असे. मुलांना गणवेश देणे, रेनकोट देणे, वह्य़ापुस्तके देणे अशा वाटपामध्ये या सगळ्यांना रस असे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरीही गणवेशाचे वाटप न होणे, पावसाळा संपल्यानंतर रेनकोट देणे यांसारख्या घटना वारंवार घडू लागल्याने आणि वृत्तपत्रांमधून त्यासंबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या सातत्याने येऊ लागल्याने, शिक्षण मंडळ या नावाने कार्यरत असणाऱ्या या महानगरपालिकेतील स्वायत्त मंडळ बरखास्त करून तेथे शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या तज्ज्ञांची नेमणूक व्हावी, यासाठीही अनेकांनी प्रयत्न केले. पण हे सगळे निष्फळ ठरले. या मंडळातील भ्रष्टाचार हा दरवर्षी बातम्यांचा विषय होत राहिला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिकांच्या अखत्यारीतील शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्यात आली. त्याऐवजी शिक्षण समिती स्थापन करावी, असे ठरवण्यात आले. त्यामध्ये शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश असावा, अशीही सूचना करण्यात आली. गेली काही वर्षे मंडळच नसल्यामुळे पाण्याबाहेर राहिलेल्या माशाप्रमाणे अनेकांची तडफड सुरू होती. काहीही करा, पण हे मंडळ किंवा समिती स्थापन करा, असा धोशाच लावण्यात आला. जे नगरसेवक होऊ शकले नाहीत, अशांची वर्णी लावण्यासाठी ही समिती फारच उपयोगी. शिक्षणाशी संबंध असावा, अशी अट वगैरे नसल्याने कोणीही गणंग तिथे शिक्षणाचे भले करण्यास सज्ज होऊ शकतो. पण समिती काही स्थापन होईना. अखेर त्याला मुहूर्त लागला. समिती स्थापन करण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांच्या समितीत घेण्यात आला. त्यामध्ये सगळ्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या त्यांच्या मगदुराप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्याचेही ठरले. म्हणजे आता कोणाचाच विरोध होण्याची शक्यता नाही. एवढेच नव्हे, तर चोंबडेपणा करणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांनाही या शिक्षण समितीत प्रवेश नाकारण्यात आला. आता पुन्हा एकदा मोकळे रान! शिक्षण आणि त्याचा दर्जा गेला खड्डय़ात. जे शिक्षक चांगले असतील, त्यांचे विद्यार्थी हुशार निघतील. इतका सोपा नियम. आपणहून दर्जा सुधारावा, वगैरे गोष्टीत कुणाल रस आहे? शालासाहित्य, दप्तरे, रेनकोट यांची कंत्राटे कोणाला द्यायची याची चर्चा सुरू. शाळांच्या इमारती लग्न, मुंज, मेळावे अशा समारंभांसाठी कशा देता येतील, शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार कसे प्राप्त होतील, याचाच घोर अधिक. रस्त्याने जाताना दिसणाऱ्या रंग उडालेल्या महापालिकेच्या शाळा पाहून सुज्ञांना हळहळ वाटते. आसपास सतत दिसणाऱ्या चकचकीत इमारतींमध्ये भरणाऱ्या शाळा पाहिल्यानंतर या पालिकेच्या शाळांची अवस्था पाहून त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काय वाटत असेल? केवळ खासगी शाळेत जाण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत म्हणून नाईलाजास्तव पालिकेच्या शाळेत जावे लागणे, ही नामुष्की वाटावी, याहून दुर्दैव ते काय? एखादीच पालिकेची शाळा देखण्या इमारतीसह उत्तम शिक्षण देणारी असते. पण तीही इंग्रजी माध्यमाचीच असते. मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याच्या अस्वच्छ टाक्या, इमारतींची रंगरंगोटी, असल्या विषयात नव्याने स्थापन होणाऱ्या शिक्षण समितीला रस असेल? ‘आपल्या घरातील शिकू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला महापालिकेच्याच शाळेत शिकण्यासाठी पाठवेन’, अशी अट घालून तसे लेखी पत्र स्टॅम्प पेपरवर घेण्याची सक्ती केली, तर नव्या समितीत सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्यांचे काय बरे होईल?
