गुप्ता, देशपांडे, मुहनोत, घाटपांडे, नेवासकर यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी प्रतिनिधी, पुणे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे तसेच डी. एस. कुलकर्णी लि.चे उपाध्यक्ष राजीव नेवासकर, सनदी लेखापाल घाटपांडे यांच्या जामीन अर्जावर पोलिसांकडून त्यांचे लेखी म्हणणे (से) गुरुवारी विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आले. पोलिसांकडून काही अटी आणि शर्थीवर जामीन देण्यात यावा, असे म्हणणे न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र, विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी अटक आरोपींच्या जामीन अर्जास विरोध केला आहे. पोलिसांकडून सादर करण्यात आलेले म्हणणे सकारात्मक असले तरी सरकारी वकिलांकडून न्यायालयात घेण्यात आलेल्या भूमिकेमुळे पेच निर्माण झाला आहे. विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात गुप्ता, मुहनोत, देशपांडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर, घाटपांडे यांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. के. जैन, नेवासकर यांच्याकडून अ‍ॅड. रोहन नहार यांनी जामीन अर्ज सादर केला आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना काही अटी आणि शर्थीवर न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुप्ता, मुहनोत, घाटपांडे यांनाही जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी न्यायालयाकडे केली. पोलिसांकडून गुप्ता, मुहनोत, देशपांडे, नेवासकर, घाटपांडे यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर करण्यात केले. आरोपींकडून कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. त्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना काही अटी आणि शर्थीवर जामीन देण्यात यावा, असे म्हणणे पोलिसांकडून लेखी स्वरूपात न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. दरम्यान, विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी आरोपींना जामीन देऊ नये, असे न्यायालयात सांगितले. पोलिसांकडून लेखी स्वरूपात मांडण्यात आलेले म्हणणे तसेच सरकारी वकिलांची भूमिका वेगळी असल्याचे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
