सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी एकरी वार्षिक ३० हजार भाडे पुणे : राज्य शासनाच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठय़ासाठी विकेंद्रित सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांसाठी महावितरणकडून ३ ते ५० एकपर्यंत जागा भाडेतत्त्वावर घेतली जात आहे. त्या माध्यमातून पडीक किंवा नापीक जमिनीतून वीज प्रकल्प उभारणीची संधी मिळणार आहे. जमीन देणाऱ्यांना एकरी ३० हजार रु पये भाडे मिळणार असून, त्यात दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसह खासगी जमीनधारक, समूह तसेच सहकारी संस्था, साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था आदींनाही त्यात सहभागी होता येणार आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत असलेल्या सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीला वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी शेतकरी आणि महसूल विभागाच्या मालकीची किंवा ताब्यातील जमीन वगळून इतर संस्था आणि गटांच्या जमिनी २७ ते ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधितांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे. सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी भाडेपट्टीवरील जमीन ही निजोखमी, अतिक्रमणमुक्त, तारणमुक्त, कर्जमुक्त तसेच कोणत्याही संस्थेची बोजामुक्त असणे आवश्यक आहे. जमीन मालकांची संख्या एकापेक्षा अधिक असल्यास त्यांच्यापैकी एका व्यक्तीस नामनिर्देशित करून अधिकार पत्र द्यावे लागेल. अर्जदार किंवा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधीने दोन महिन्यांच्या आतील अद्ययावत सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उताऱ्याच्या मूळ प्रती अर्ज दाखल करताना अपलोड करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने दहा हजार रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी प्रक्रिया शुल्क भरणेही आवश्यक आहे, असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले. वीज उपकेंद्राच्या परिघातील जमिनींना प्राधान्य सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरणच्या ३३/११ केव्ही वीज उपकेंद्राच्या पाच किलोमीटर परिघातील जमिनी भाडेतत्त्वावर घेण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सोबतच महसूल विभागाच्या मालकीच्या आणि ताब्यातील जागा नाममात्र एक रुपया भाडेतत्त्वावर ३० वर्षांसाठी अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पांसाठी पुणे प्रादेशिक विभागात ५५ अर्जाद्वारे ८३९ एकर जमिनीचे प्रस्ताव महावितरणला प्राप्त झाले आहेत.
