चित्रीकरण करून प्रसारणाचा खर्च पेलणे अशक्य पुणे : करोनाचे कडक निर्बंध शिथिल झाल्यानंतरही नाटय़गृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली नसल्याने प्रायोगिक नाटकांची टाळेबंदी झाली आहे. चित्रीकरण करून नाटकाचे प्रसारण करणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याने हा मार्गही खुंटला आहे. कडक निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर नाटय़गृहे सुरू करण्यास राज्य शासनाने अद्याप परवानगी दिली नसल्याचा फटका प्रायोगिक रंगभूमी चळवळीला बसला आहे. महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरची सु-दर्शन रंगमंच आणि ज्योत्स्ना भोळे सभागृह ही नाटय़गृहे तीन महिन्यांपासून बंद आहेत, असे संस्थेच्या शुभांगी दामले यांनी सांगितले. संस्थेतर्फे दोन नवी नाटके रंगमंचावर सादर होणार असून त्याच्या रंगीत तालमीला शनिवारपासून सुरुवात होणार आहे. शासनाने कोचिंग क्लासला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता नाटय़ कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. महाविद्यालये अजून सुरू होत नसल्याने कार्यशाळेसाठी युवकांकडून विचारणा होत आहे. तिसरी लाट आली आणि सगळे बंद झाले तर आर्थिक नुकसान होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या संकल्पनेत कमी प्रेक्षकाच्या संख्येत होणारे प्रायोगिक नाटक बसत नाही. प्रायोगिक नाटक सुरू करणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असे ‘द बॉक्स’ या अभिनव नाटय़गृहाचे संचालक प्रदीप वैद्य यांनी सांगितले. मी दहा नाटकांचे चित्रीकरण करून त्याचे प्रसारण करण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यामध्ये ‘सावल्या’ नाटकाचे चित्रीकरण झाले आहे. ‘बेईमान’ नाटकाचे चित्रीकरण लवकरच होईल. माझीच जागा असल्यामुळे मी हे करू शकतो. पण, नव्या निर्मात्याला कसे परवडणार हा मुद्दा आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तांत्रिकदृष्टय़ा खर्च कमी होत नाही. एका नाटकाच्या तीन दिवसांचे चित्रीकरण आणि संकलन करण्यासाठी किमान एक लाख रुपये खर्च येतो. त्याचे प्रसारण करून खर्च वसूल कसा करणार, हा कळीचा मुद्दा आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नाटक हे सजीव माध्यम आहे. त्यामुळे चित्रीकरणामध्ये नाटक पाहण्याचा आनंद मिळत नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. अधिक काळजी घेऊन नाटक सादर करता येऊ शकते. एकीकडे बाजारपेठ, पीएमपी सेवा सुरू करायची,तर दुसरीकडे नाटकांना मात्र मज्जाव करायचा, असे धोरण दिसते. प्रदीप वैद्य, संचालक, द बॉक्स नाटय़गृह
