वीज पुरवठादार कंपन्यांकडून योग्य प्रमाणात वीज उपलब्ध होत नसल्याने नाईलाजास्तव विद्युत जनित्राद्वारे महागडी वीज घेणाऱ्यांना शासनाने चांगलाच ‘शॉक’ दिला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांपासून विद्युत जनित्राच्या विजेच्या शुल्कामध्ये तब्बल चार पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विद्युत जनित्र वापरकर्त्यांना प्रतियुनिट ३० पैशांऐवजी एक रुपया वीस पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या वतीने अधिसूचना काढून वीजशुल्काचे दर जाहीर केले असून, एप्रिल २०१५ या वीजदेयकाच्या महिन्यापासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. त्याची वसुली सुरू झाली नसली, तर कोणत्याही क्षणी या शुल्काची वसुली होऊ शकते. सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व अखिल भारतीय ग्राहक संघटनेचे भीमसेन खेडेकर यांनी या निर्णयाबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. राज्यात निर्माण होणारी वीज वापरापेक्षा अधिक असल्याने १९६० मध्ये राज्य शासनाने विद्युत जनित्र वापर करणाऱ्यांसाठी ३० पैसे प्रतियुनिट वीजशुल्काची आकारणी सुरू केली होती. सद्यस्थितीमध्ये केव्हाही विजेची कमतरता भासू शकते. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक अस्थापनांसाठी विद्युत जनित्राचा वापर गरजेचा झाला आहे. पुरेशी वीज नसल्याने विद्युत जनित्र अनिवार्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून मध्यंतरी याबाबतच्या शुल्काला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे तेव्हाच्या राज्य शासनाने २००६ मध्ये या शुल्कातून सूट दिली होती. २०१२ मध्ये ही मुदत संपली व पुन्हा वीजशुल्क लागू झाले. मुळात विद्युत जनित्राची वीज मिळविण्यासाठी वापरकर्त्यांला प्रतियुनिट बारा ते तेरा रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे केवळ नाईलाज म्हणून ही वीज वापरावी लागत असताना वीजशुल्कात वाढ करून विद्युत जनित्राच्या वीजदरात आणखी वाढ झाली आहे. सध्या पुण्याचे पालकमंत्री असणाऱ्या गिरीश बापट यांनी आघाडी शासनाच्या काळात विद्युत समन्वय समितीच्या बैठकीत विद्युत जनित्राच्या वीजशुल्काला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, आता बापट हे मंत्री असलेल्या शासनानेच विद्युत शुल्क चौपट केले आहे. त्यामुळे बापट यांनीच आता या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी वेलणकर व खेडकर यांनी त्यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे. विद्युत जनित्रावरील शुल्कच चुकीचे काॅन्फीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे प्रदीप भार्गव यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, सध्या विद्युत जनित्रावर शुल्क आकारणेच मुळात चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. ते म्हणाले, देशात वीज पुरेशा प्रमाणात मिळत असताना डिझेल व इतर गोष्टींचा अपव्यय टाळण्याच्या दृष्टीने विद्युत जनित्रांचा वापर कमी करण्यासाठी त्यावर शुल्क लावण्यात आले होते. मात्र, आता विजेची स्थिती चांगली नसताना विद्युत जनित्र वापरावे लागतात. या स्थितीत त्यावर शुल्क लावणे कायद्याने चुकीचे आहे. शासनच विद्युत जनित्र वापरण्याची स्थिती निर्माण करते व पुन्हा त्यावर शुल्क आकारते, ही बाब योग्य नाही.
