पती-पत्नीच्या कौटुंबिक वादामध्ये न्यायनिवाडा करणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयातील अपुऱ्या सोयीसुविधा पाहता तेथे न्यायाधीशांसह पक्षकार आणि वकील अशा सर्वाचीच गैरसोय होत आहे. गेली सत्तावीस वर्षे या न्यायालयाचे कामकाज टिळक चौकातील भारती विद्यापीठाच्या इमारतीत सुरू आहे. कौटुंबिक न्यायालयाला शिवाजीनगर येथे जागा मिळल्यानंतर तेथे या न्यायालयासाठी इमारतदेखील बांधण्यात आली आहे. परंतु फर्निचरअभावी कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतर रखडले आहे. नवीन इमारतीत विविध सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी चार कोटी रुपये एवढा खर्च येणार असून हा निधी मिळत नसल्यामुळे ही कामे रखडली आहेत. सदाशिव पेठेतील टिळक चौकाजवळील अलका चित्रपटगृहानजीक असलेल्या भारती विद्यापीठाच्या इमारतीतील सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज चालते. कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना २७ जानेवारी १९८९ रोजी झाली. या कौटुंबिक न्यायालयाला बुधवारी (२७ जानेवारी) सत्तावीस वर्षे पूर्ण झाली. या जागेच्या भाडय़ापोटी दरमहा एक लाख सहा हजार रुपये भरावे लागतात. न्यायालयाची जागा अपुरी असून वकील आणि पक्षकारांना देखील बसण्यासाठी तेथे जागा नाही. शासनाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीसाठी शिवाजीनगर न्यायालयाच्या शेजारील ३९ गुंठे जागा दिली होती. तसेच सन २००८ मध्ये दहा कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला होता. सन २००९ मध्ये या इमारतीच्या कामाची सुरुवात झाल्यानंतर दोन वर्षांत नव्या इमारतीचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे काम रखडले आहे. जिल्हा न्यायाधीशांनी या इमारतीचे दोन मजले वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्यासाठीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक ही दिले होते. परंतु त्यावर पुढे कोणतीच कार्यवाही न झाल्यामुळे निधीदेखील उपलब्ध झाला नाही. या निधीसाठी वकिलांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा देखील करण्यात आला. या नव्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य सभागृहामधील खुच्र्या आणि फर्निचरसाठी दीड कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. नवीन इमारतीचे उर्वरित काम तातडीने पूर्ण झाल्यास कौटुंबिक न्यायालयाचे नवीन जागेत स्थलांतर होऊ शकते, अशी माहिती या न्यायालयातील वकिलांनी दिली. खटल्यांचे आणि गैरसोयींचेही प्रमाण वाढले कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होत असलेल्या खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मुळात या न्यायालयात येणारा पक्षकार हा मानसिकदृष्टय़ा कोलमडलेला असतो. अशा पक्षकाराला न्यायालयात किमान बसण्यासाठी सुविधा असावी एवढी अपेक्षा असली तरी न्यायालयातील सुविधा खूपच अपुऱ्या आहेत. न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकार आणि वकिलांना वाहने लावण्यासाठी देखील जागा उपलब्ध नाही. टिळक रस्त्यावर वाहने लावून त्यांना न्यायालयात यावे लागते. बऱ्याचदा तेथेही जागा उपलब्ध नसते. त्यामुळे भारती विद्यापीठाच्या इमारतीसमोर कायम वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. कौटुंबिक वादात समुपदेशक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु समुपदेशक, वकील आणि पक्षकारांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. स्वच्छतागृहांची समस्या आहे. या पाश्र्वभूमीवर कौटुंबिक न्यायालयाला शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी वकील वर्गासह पक्षकारांचीही आहे. - अॅड. गणेश कवडे, पुणे कौटुंबिक न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष
