जिल्हाधिकाऱ्यांचे ताशेरे; समन्वय बैठक घेणार प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीला २३ जूनपासून सुरूवात करण्यात आली असली तरी शहर आणि जिल्ह्य़ात अद्यापही समाधानकारक कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांसह जिल्ह्य़ातील नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला अपेक्षित कारवाई करण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. तसेच प्लास्टिक बंदीबाबत शासनाचे नियम, अटी, निकष समजावून सांगण्यासाठी जुलैमध्ये समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर संपूर्ण प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली आणि बंदीबाबतची अधिसूचना काढून १८ मार्चपासून राज्यभरात प्लास्टिक बंदी लागू केली. मात्र, उपलब्ध प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांकडील प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत २२ जून रोजी संपल्यानंतर २३ जूनपासून दंडात्मक कारवाईला सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समित्यांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्लास्टिक आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु, सुरू असलेली कारवाई पुरेशी नसल्याचे आणि राज्य शासनाच्या नियमांनुसार अपेक्षित नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बुधवारी (२७ जून) पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्य़ातील नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतींना खरमरीत पत्र पाठवले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणारी कारवाई शासनाला अपेक्षित असलेल्या कारवाईनुसार होत नाही. प्लास्टिक बंदीबाबतच्या शासनाच्या तरतुदी काय आहेत, त्यानुसार कारवाई अपेक्षित असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये संबंधित महापालिका आयुक्तांकडे बंदीबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जिल्हा प्रशासन समन्वय साधणार आहे. तर, उर्वरित जिल्ह्य़ातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात जास्त लक्ष देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. प्लास्टिक बंदीची कारवाई तीव्र करण्यात यावी, प्लास्टिक न वापरण्याबाबत नागरिक, व्यापाऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात यावे, प्लास्टिकचा वापर कसा कमी करता येईल, याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे, असेही राम यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहर आणि जिल्ह्य़ात राज्य शासनाला अपेक्षित प्लास्टिक बंदीबाबतची कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बुधवारी पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबत पत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच प्लास्टिक बंदीच्या कार्यवाहीबाबत आणि बंदीबाबत शासनाच्या तरतुदींबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामध्येही विविध सूचना देण्यात येतील. - नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी
