प्रत्येक जिल्ह्य़ातील वीजस्थितीचा आढावा घेऊन नागरिकांना योग्य सेवा मिळण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या विद्युत कायद्यानुसार स्थापण्यात आलेल्या ज्येष्ठ खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील पुणे जिल्ह्य़ाच्या विद्युत समितीची मागील सहा वर्षे एकही बैठक झाली नाही. त्यातील पाच वर्षे सुरेश कलमाडी यांनी समितीकडे पाठ फिरविली. समितीची बैठकच होत नसल्याने वीजग्राहकांच्या स्थानिक तक्रारींसाठी कुणी वालीच राहिलेला नाही. आता नवे खासदार येणार आहेत. ज्येष्ठतेनुसार जिल्ह्य़ातील एका खासदाराकडे या समितीचे अध्यक्षपद जाईल. पण, नवे खासदार तरी वीजग्राहकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६६(५) अनुसार जिल्हास्तरीय समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विजेचा दर्जा, ग्राहकाचे समाधान तसेच विद्युतीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे काम ही समिती करते. त्यामुळे वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने ही समिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. पुणे जिल्ह्य़ाच्या या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठकाही झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर पवार हे सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार झाले. त्यापूर्वी त्यांनी २००८ मध्ये समितीची बैठक घेतली होती. पवार हे खासदार म्हणून बाहेरच्या जिल्ह्य़ात गेल्याने समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ खासदार या नात्याने कलमाडी यांच्याकडे आले आहे. हे अध्यक्षपद स्वीकारावे तसेच आपल्या संमतीनंतर व आदेशानुसार समितीच्या बैठकीची तारीख ठरविण्यात येईल, अशा शब्दात विनंती करणारी पत्रे विद्युत निरीक्षकांनी त्यांना अनेकदा पाठविली होती. मात्र, कलमाडी यांनी त्यास सुरुवातीचे दीड ते दोन वर्षे कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर कलमाडी यांनी २०११ मध्ये समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. पण, हे पद स्वीकारण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची कोणतीही बैठक त्यांनी घेतली नाही किंवा काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले नाही.विजेविषयी विविध प्रश्न नागरिकांना सातत्याने भेडसावत असतात. त्यामुळे ‘महावितरण’च्या कारभाराचा लेखाजोखा दर महिन्याला या समितीच्या माध्यमातून घेतला जाणे गरजेचे आहे. वीजग्राहकांचे स्थानिक प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सेवेबाबत संबंधित यंत्रणेवर अंकुश ठेवण्याचे कामही या समितीच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. १६ मे नंतर जिल्ह्य़ाला नवे खासदार मिळणार आहेत. ज्येष्ठतेनुसार त्यातील एका खासदाराकडे आपोआपच समितीचे अध्यक्षपद येईल. मात्र, पूर्वानुभव पाहता हे खासदार तरी वीजग्राहकांची जबाबदारी घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
