‘एचआयव्ही विषाणूवरील लसीला मानवी शरीराकडून मिळत असलेला प्रतिसाद (कोरीलेट्स ऑफ प्रोटेक्शन) गुंतागुंतीचा आहे. एचआयव्हीवर लस शोधण्यासंबंधी माकडांवर या लसीच्या चाचण्या घेतल्या जाण्यावर असलेली बंधने आणि एचआयव्हीच्या विषाणूत सतत होत असणारे जनुकीय बदल या गोष्टींचीही आव्हाने आहेत,’ असे मत नॅशनल एड्स रीसर्च इन्स्टिटय़ूटचे (नारी) डॉ. रमेश परांजपे यांनी व्यक्त केले. असे असले तरी येत्या २ ते ३ वर्षांत एचआयव्हीवरील आधुनिक लस चाचण्यांसाठी तयार होणे शक्य असल्याचे असल्याचे ते म्हणाले.‘इंडियन एक्सप्रेस’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आयडिया एक्सचेंज’ या कार्यक्रमात डॉ. परांजपे यांच्याशी संपादकीय विभागाने संवाद साधला. या वेळी ते बोलत होते. ‘नारी’च्या संशोधन प्रमुख डॉ. सीमा सहाय या वेळी उपस्थित होत्या.एचआयव्ही संसर्ग हा शहरी आजार असल्याचा सार्वत्रिक समज असला, तरी हे खरे नसून शहराइतकाच ग्रामीण भागांतही हा संसर्ग पसरला असल्याचे डॉ. परांजपे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘देशात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, तामिळनाडू या राज्यांत एचआयव्ही संसर्ग आढळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यातील आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत प्रामुख्याने देहविक्रयाद्वारे या संसर्गाची लागण होते. मणिपूर, पंजाब, दिल्ली या ठिकाणी इंजेक्शनद्वारे टोचून घेतल्या जाणाऱ्या ड्रग्ज घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या ठिकाणी संसर्गयुक्त सुई वापरणे हे एचआयव्ही पसरण्याचे प्रमुख कारण दिसते. याशिवाय सतत स्थलांतर करणाऱ्या लोकसंख्येतील एचआयव्ही संसर्ग मोठय़ा प्रमाणवर आढळतो. या आजारासंबंधी समाजात एक प्रकारची भीती आणि तिरस्कार आढळतो. परंतु काळानुसार त्याचे प्रमाण कमी होत आहे. एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तीही समाजाला न घाबरता त्यांच्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेण्यास पुढे येऊ लागल्याचे दिसते.’’एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींना मिळू शकणाऱ्या विमा सुविधांबद्दल डॉ. परांजपे म्हणाले, ‘‘अनेक विमा कंपन्या एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींचा विमा उतरवणे नाकारतात. काही कंपन्या या व्यक्तींना विमा सुविधा पुरवत असल्या, तरी त्यावर काही बंधने घातली जातात. शरीराच्या रोगप्रतिकारशक्तीचा निदर्शक असलेला ‘सीडी फोर काउंट’ किती असावा अशा स्वरूपाची ही बंधने असतात. एचआयव्हीग्रस्तांना विम्याचे पाठबळ मिळवून देता येणे हे मोठे आव्हान आहे.’’
