|| अविनाश कवठेकर संततधार पावसामुळे धरणांमधून मुठा नदीपात्रात मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू होताच शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. नदीपात्रातील निळ्या आणि लाल पूररेषेमध्ये झालेली बांधकामे, निरनिराळ्या प्रकारची अतिक्रमणे, नदीपात्रात राजरोस टाकण्यात येत असलेला राडारोडा, नदीपात्रातील मैलामिश्रीत पाण्यामुळे नदीच्या वहन क्षमतेवर झालेला मोठा परिणाम, ही वस्तुस्थिती या निमित्ताने उजेडात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नदी सुधार योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामे खर्चाच्या मुद्दय़ावरून वादात सापडली आहेत. या दोन्ही घटना पाहिल्यास नदी संवर्धनाचे गांभीर्य कोणालाच नाही, केवळ कागदी उपाययोजना करण्यात सर्वाना रस आहे, हेच दिसून येते. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील नद्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. शहर विस्ताराबरोबरच नदीच्या वहन क्षमेतवरही विविध घटकांचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या कालावधीत नदीपात्रात धरणातून पाणी सोडण्यात आले की नदीपात्रालगतच्या सोसायटय़ांमध्ये, इमारतींमध्ये, वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याच्या घटनाही घडत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर नदी सुधार योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी आणि नदीकाठ विकसनाचे दोन स्वतंत्र कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्याचा मोठा गवगवाही करण्यात आला. त्यापैकी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी जपान येथील जायका या कंपनीकडून तब्बल ९४० कोटी रुपयांचे अनुदानही महापालिकेला मंजूर झाले. पण ही योजनाच आता वादात सापडली आहे. शहराला बसलेला पुराचा फटका आणि नदी सुधारणेअंतर्गत रखडलेली कामे यांचा विचार करता नदी सुधारणेच्या केवळ वल्गनाच ठरत आहेत. नदी संवर्धनाबाबत कोणालाही काहीच गांभीर्य नसल्याचेही या निमित्ताने अधोरेखीत झाले आहे. खडकवासला धरणातून सन १९९७ मध्ये ९१ हजार क्युसेक वेगाने नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यावेळी काही ठिकाणी पाणी शिरण्याची घटना घडली होती. त्यानंतर नदीपात्रात कमी पाणी सोडण्यात आल्यानंतरही हाच प्रकार सातत्याने होत आहे. गेल्या आठवडय़ात ६० हजार क्युसेक वेगाने नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आल्यानंतर हे वास्तव पुढे आले. नदीपात्रात, लाल-निळ्या पूररेषेत झालेली अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, राडारोडय़ामुळे नदीची वहनक्षमता कमी होत आहे. त्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सातत्याने आवाज उठविला. काहींनी थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. त्याची दखल घेत न्यायाधिकरणाने महापालिकेला, जलसंपदा विभागाला खडे बोलही सुनावले, पण त्यानंतरही परिस्थितीमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे. उलट आदेशानंतर केवळ कागदोपत्री दिखाऊ उपाययोजना दाखवून नदीसंवर्धनासाठी प्रयत्न होत असल्याचा दावा करण्यात येतो. प्रत्यक्षात नदीसंवर्धनासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नाही आणि त्या अंतर्गत कामेही वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर कार्यरत पर्यावरण समन्वयक वकिलांनी दीड वर्षांपूर्वी मंगल कार्यालये आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पुण्यातूनही अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पर्यावरणाचे, नदीचे हीत लक्षात घेऊन डीपी रस्त्यावरील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रात आणि निळ्या पूररेषेत येणारी बांधकामे पाडण्यात यावीत, असे आदेश या याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायाधिकरणाने दिले होते. त्यानंतर निळी रेषा निश्चित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून सर्वेक्षणाची मोहीम राबविण्यात आली. मात्र तो केवळ सोपस्कार ठरला. नदीपात्रातील, हरित पट्टय़ातील, निळ्या पूररेषेतील बांधकामे ना पाडण्यात आली ना त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली. त्यामुळे नदीपात्रात गेल्या आठवडय़ात मोठा विसर्ग करण्यात आल्यानंतर अनेक ठिकाणच्या सोसायटय़ांना, वस्त्यांना, इमारतींना त्याचा फटका बसला. हे याच कृष्णकृत्याचे उदाहरण आहे. प्रारंभी महापालिकेने नदीपात्रातील अतिक्रमणे पाडावीत, अशी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनीही मात्र कागदोपत्री सादरीकरण केलेल्या अहवालावरच विश्वास ठेवून त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे या बांधकामांनाच एकप्रकारे अभय मिळाले आहे. एका बाजूला हा प्रकार होत असतानाच नदी सुधार योजनेअंतर्गत लटकलेली कामे ही त्याचे एक आणखी उदाहरण सांगता येईल. नदीची बिकट अवस्था, नदीपात्रात थेट सांडपाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नद्यांच्या संवर्धनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तो मान्यही करण्यात आला. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने त्यासाठी ९४० कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर करून घेतले. मात्र गेल्या तीन वर्षांत प्रत्यक्षात कोणत्याही कामाला प्रारंभ झालेला नाही, ही खेदाची बाब आहे. आर्थिक निधी उपलब्ध झाल्यामुळे नदी सुधार योजनेला गती मिळेल, नदीपात्रात थेट सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर आवश्यक ती प्रक्रिया होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र योजनेला गती देण्याऐवजी योजनेचा खर्च कसा वाढेल, याचीच दक्षात सत्ताधाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वानी घेतली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित सहा सांडपाणी प्रकल्पांच्या निविदा दुप्पट दराने काढण्यात आल्या. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही चारशे कोटींनी वाढला असून ही योजना वादात सापडली आहे. मुळातच तीन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे योजनेत असंख्य अडथळे निर्माण झाले आहेत. भूसंपादन, निधीची कमरता, सल्लागार नियुक्तीला झालेला विलंब यामुळे मुदत संपुष्टात येण्याचा कालावधी जवळ आला तरी योजनेच्या कामांना प्रत्यक्षात प्रारंभ झालेला नाही. ही बाब नदी सुधारणेच्या केवळ वल्गना करणाऱ्या असल्याचेही स्पष्ट करत आहे. एकूणातच, नदी संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी नदीपात्रात बांधकामे कशी उभी राहतील, त्यांना अभय कसे दिले जाईल, याचाच खटाटोप सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नदी संवर्धन हा शब्द केवळ फार्स ठरला आहे.
