गेल्या २० महिन्यांमध्ये पुणे शहरातील सुमारे साडेचार हजार झाडांची बेकायदेशीर कत्तल केली असल्याची बाब उघड झाली आहे. वृक्षारोपण करून शहरातील हिरवाई वाढविण्याची जबाबदारी असलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीनेच उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल) दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करून ही कारवाई केली आहे. शहरातील वृक्ष प्राधिकरण समिती ही कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली नाही. या संदर्भात पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ते विनोद जैन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर वृक्ष संवर्धन समिती ही शहरातील झाडे वाचविण्यासाठी असून झाडे तोडण्यासाठी नाही असा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या परवानगीविना वृक्षतोड करू नये, असा निकाल उच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी दिला होता. त्यानंतर गेल्या २० महिन्यांत शहरातील साडेचार हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली असल्याची माहिती विनोद जैन यांनी गुरुवारी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करीत बेकायदेशीर वृक्षतोड करणाचा सपाटा लावणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या निर्णयांना या समितीचे अध्यक्ष असलेल्या महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी विनोद जैन यांनी केली. घोरपडी-मुंढवा रस्त्यावर असलेल्या १४४ झाडांपैकी डेरेदार वडाच्या ९ वृक्षांसह १३ झाडे गेल्या काही दिवसांत बेकायदेशीर रीत्या तोडण्यात आली आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होत असल्याची बाब वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने ‘निकाल राखीव ठेवला’ (रिझव्र्ह फॉर जजमेंट) असल्याचे सांगत समितीने वृक्षतोड सुरूच ठेवली. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्यात आली होती. न्या. व्ही. आर. किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी महापालिका आयुक्त आणि वृक्ष प्राधिकरण समिती यांच्या सहमतीने अर्ज निकाली काढताना उच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असल्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, या निर्णयासंदर्भात महापालिका प्रशासनच अनभिज्ञ आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाचा ई-मेल आयुक्तांना केला असून समितीचे अध्यक्ष असलेल्या आयुक्तांनी समितीने केलेल्या वृक्षतोडीच्या ठरावांना स्थगिती द्यावी, ही अपेक्षा असल्याचेही जैन यांनी सांगितले. समितीमध्ये तज्ज्ञ नसलेल्यांची वर्णीमहापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती ही कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली नाही. कायद्यानुसार १५ जणांच्या या समितीमध्ये नगरसेवक आणि सामाजिक वनीकरण विभागाकडे नोंद असलेल्या संस्थांचे प्रत्येकी सात सभासद असावेत, असे कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, विद्यमान समितीमध्ये ही संख्या प्रत्येकी १३ आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाकडे नोंद नसलेल्या संस्थांच्या सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे, याकडेही विनोद जैन यांनी लक्ष वेधले.
