शहर स्वच्छतेचा बोजवारा बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com स्वच्छ व सुंदर शहर अशी कधीतरी असलेली पिंपरी-चिंचवडची ओळख आता पूर्णपणे पुसली गेली आहे. स्वच्छतेच्या कामात सध्या टक्केवारीचा जो काही धुमाकूळ सुरू आहे, तो पाहता भ्रष्ट कारभाराच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. स्थायी समिती, स्थानिक नेते, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या कचऱ्यातून पैसा उभारणीच्या उद्योगांमुळेच शहराची दैना झाली आहे. पिंपरी महापालिका आणि नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारच्या सुट्टीचे औचित्य साधून पिंपरी-चिंचवड शहरात महास्वच्छता अभियान राबवण्यात आले, तेव्हा एक दिवसापुरते का होईना, हे शहर चकचकीत झाल्याचा अनुभव शहरवासीयांनी घेतला. आठही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत हे अभियान राबवण्यात आले. त्यामुळे कित्येक दिवसांपासून जागोजागी साचलेला कचरा उचलला गेला. जे ओंगळवाणे चित्र झाले होते, ते काही प्रमाणात का होईना दूर झाले. मात्र, एक दिवसाची स्वच्छता मोहीम राबवून उपयोग नाही. महापालिकेने स्वच्छतेच्या कामाचे बाराही महिने नियोजन केले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने अंमलबजावणी केली पाहिजे. नेमके तेच होताना दिसत नाही. शहराला उत्कृष्ट शहर (बेस्ट सिटी) तसेच स्वच्छ शहराचा (क्लीन सिटी) देशव्यापी पुरस्कार मिळाला आहे. तत्कालीन परिस्थितीत शहर स्वच्छ आणि सुंदर वाटले असेलही. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर विस्कटलेली स्वच्छतेची घडी अजूनही पूर्ववत होऊ शकलेली नाही. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. नागरिकांच्या कचऱ्याविषयीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. नगरसेवक आणि अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाहीत. स्वच्छतेच्या ठेक्यांवरून सुरू असलेल्या टक्केवारीच्या राजकारणाने इतकी खालची पातळी गाठली आहे, की काही सांगण्याची आणि बोलण्याची कोणतीही सोय राहिलेली नाही. स्थायी समिती, स्थानिक नेते आणि अधिकारी यांच्यात टक्केवारीचा जास्तीचा मलिदा मिळावा, यासाठी तीव्र रस्सीखेच आहे. त्याचा फटका निविदा प्रक्रियेला बसला. त्याचा थेट परिणाम रस्त्यावरील कचरा उचलण्याच्या कामावर झाला. त्याचा त्रास नागरिकांना होत असून त्याचे कोणालाही सोयरेसुतक नाही. शहर कायमस्वरूपी स्वच्छ ठेवायचे असल्यास त्याचे सूक्ष्म नियोजन हवे. पुरेसे कर्मचारी आणि चांगल्या दर्जाची वाहने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. सोसायटय़ांनी आपल्या परिसरातील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घ्यायला हवा आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये जनजागृती व्हायला हवी. नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा. लोकप्रतिनिधींनी वैयक्तिक लक्ष घालावे आणि अधिकाऱ्यांनी कागदी घोडे नाचवू नयेत. तरच खऱ्या अर्थाने पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ आणि सुंदर होऊ शकेल. मंगल कार्यालयांवर नियंत्रण हवेच पिंपरी महापालिकेला उशिरा शहाणपण सुचले. शहरातील मंगल कार्यालयांना त्यांच्या बेजबाबदारपणाबद्दल नोटीस बजावून महापालिकेने पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचवले आहेत. शहरा प्रत्येक भागात मंगल कार्यालये आहेत. तेथे स्वच्छताविषयक बाबींची पूर्तता केली जात नसल्याचे कारण पालिकेने पुढे केले आहे. मंगल कार्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कचरा जमा होतो. त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जात नाही. मंगल कार्यालयांमध्ये एकतर पुरेशी स्वच्छतागृहे नसतात आणि असलीच तर ती सुस्थितीत नसतात, असे निरीक्षण महापालिकेने नोंदविले आहे. मात्र, मंगल कार्यालयाचे चालक महापालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात. राजकीय लागेबांधे असल्याने ते कोणालाही जुमानत नाहीत. त्यामुळे अशा कितीही नोटीसा बजावल्या, तरी त्याचा फारसा उपयोग होईल, असे वाटत नाही. बिबटय़ाचे गूढ कायम बिबटय़ा..नुसते नाव घेतले, तरी अंगावर सरसरून काटा येतो. आयटी हब िहजवडीलगत कासारसाई परिसरात बिबटय़ाचा वावर आहे, अशी चर्चा गेल्या तीन आठवडय़ांपासून आहे. बिबटय़ाच्या शक्यतेने या परिसरात मोठी घबराट निर्माण झाली आहे. तो बिबटय़ा नसेल. तरस असू शकतो, अशी चर्चा होऊ लागली. प्रत्यक्षदर्शीनी तो बिबटय़ाच होता, असा ठाम दावा केला आहे. प्रारंभी शासकीय यंत्रणा सुस्तच होती. ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या. खूपच बोभाटा झाल्यानंतर वनविभागाची यंत्रणा थोडीफार हलली. कासारसाईत येऊन एका पथकाने पाहणीची औपचारिकता पूर्ण केली. वर्षभरापूर्वी याच ठिकाणी बिबटय़ा दिसल्याची चर्चा झाली होती. वर्षभरानंतर पुन्हा या चर्चेने जोर धरला आहे. यामागचे गूढ कायम आहे. तो बिबटय़ा अद्याप मानवी वस्तीत आलेला नाही. मात्र, तो येण्याची शक्यता गृहीत धरून नागरिक भयभीत झाले आहेत. तातडीने िपजरा लावून बिबटय़ाचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी करूनही वनविभागाने तशी कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. वनविभागाने गाफील राहता कामा नये. या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावून नागरिकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार दूर केली पाहिजे.
