राज्यात या वर्षी तब्बल ८७० नव्या शाळा सुरू होणार असून २१५ स्वयंअर्थसाहाय्यीत शाळांची दर्जावाढ होणार आहे. मात्र, नव्याने सुरू होणाऱ्या शाळांमधील एकही शाळा मराठी माध्यमाची नाही. राज्यात २०१३-१४ पासून स्वयंअर्थसाहाय्यीत शाळांचा अधिनियम अमलात आला. या वर्षी शासनाकडे नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी आणि असलेल्या शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी ४ हजार २३६ प्रस्ताव आले होते. त्यातील १ हजार ८५ प्रस्ताव शासनाने मंजूर केले आहेत. त्यापैकी ८७० नव्या शाळा सुरू होणार आहेत, तर २१५ शाळांचा दर्जा वाढणार आहे. मात्र, मंजूर झालेल्या शाळांमध्ये बहुतेक सर्वच शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. शहरी भागांमध्ये सर्वाधिक नव्या शाळा सुरू होत आहेत.नव्याने सुरू होणाऱ्या शाळांमध्ये एकही शाळा मराठी किंवा इतर स्थानिक भाषा माध्यमाची नाही. दर्जा वाढवण्यासाठी मात्र स्थानिक भाषा माध्यमातील शाळांना मंजुरी मिळाली आहे. मराठी माध्यमाच्या २४, हिंदी माध्यमाच्या २ आणि उर्दू माध्यमाच्या ११ शाळांना दर्जा वाढवण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. या शैक्षणिक वर्षांपासून नव्या शाळा सुरू होणार आहेत.तळे राखील तो पाणी चाखील..शाळांच्या मंजुरीमध्ये या वर्षीही ‘तळे राखील तो पाणी चाखील..’ अशीच परिस्थिती दिसत आहे. नव्या शाळा आणि दर्जावाढीचे मिळून सर्वाधिक प्रस्ताव मुंबई आणि ठाण्यातील मंजूर झाले आहेत. मुंबई आणि ठाण्यातील मिळून १३२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी राजेंद्र दर्डा शिक्षणमंत्री असताना औरंगाबादमधील सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर झाले होते. या वर्षी औरंगाबादमधील १०६ शाळांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
