शाळेच्या १ ते ५ किलोमीटरच्या परिसरामध्ये शाळाबाह्य़ मुले दिसतील, त्या शाळेच्या व्यवस्थापनावर, आणि शिक्षकांवर चक्क शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी आता वर्ग सोडून परिसरात शाळाबाह्य़ मुले शोधत बसायची का? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण हे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे झाली तरीही राज्यात सध्या तीन लाख मुले शाळाबाह्य़ आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी शाळांमार्फत घेतलेल्या पाहणीमध्येच ही बाब समोर आली आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेपर्यंत आणण्याचे आव्हान शासनासमोर आहे. शाळाबाह्य़ मुलांना शोधण्यासाठी शिक्षकांना वेठीला धरण्याचे शासनाचे धोरण जुनेच आहे. मात्र आता शाळेच्या जवळच्या परिसरात शाळाबाह्य़ मुले दिसली तर त्या शाळेच्या व्यवस्थापनावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.या निर्णयामध्ये शासनाने म्हटले आहे, ‘शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा व शाळाव्यवस्थापन समिती यांनी एक ते पाच किलोमीटर परिसरातील शाळाबाह्य़ मुलांचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. या मुलांच्या पालकांना भेटून, त्यांना मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी प्रवृत्त करावे. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांनी दर दोन महिन्यांमध्ये तपासणी करावी आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एकही मूल शाळाबाह्य़ राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शाळेत दाखल न झालेली मुले वरिष्ठांना आढळली, तर संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.’आधीच शाळेव्यतिरिक्त कामांनी गांजलेल्या शिक्षकांच्या काळजीमध्ये या नव्या निर्णयामुळे अधिकच भर पडली आहे. आपल्या शाळेच्या जवळच्या परिसरामध्ये आता शाळेत न येणारी मुले राहणार नाहीत ही टांगती तलवार शिक्षकांच्या डोक्यावर राहणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी?शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३१ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये शाळांमध्ये दर चौदा मुलांमागे स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, मैदान, स्वयंपाक खोली, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र खोली, कुंपण, रॅम्प, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा भौतिक सुविधांची पूर्तता करायची होती. राज्यातील ८० ते ९० टक्के शाळांमध्ये या सर्व तरतुदींची पूर्तता झाली असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
