पुणे : सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि शासनाकडून जप्त करण्यात आलेल्या बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याबाबत जाहीर नोटीस काढण्यात यावी, असा आदेश विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी सोमवारी दिला. ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कुलकर्णी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या ४६३ स्थावर जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांची फसवणूक प्रकरणात कुलकर्णी यांच्या मालमत्तांची विक्री करून ठेवीदारांना पैसे अदा करण्यात यावेत, अशी मागणी ठेवीदारांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याबाबत जाहीर नोटीस काढण्यात यावी, असे आदेश दिले. नोटीस काढल्यानंतर मालमत्तेबाबत एखाद्याची हरकत असेल तर त्यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून हरकती मांडाव्यात तसेच सूचना कराव्यात. त्या हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. कुलकर्णी यांच्या मालमत्तेचा लिलाव केल्यानंतर त्यातून मिळालेले पैसे पहिल्यांदा कुलकर्णी यांनी ज्या बँकांमधून कर्ज काढली आहेत, त्या बँकांचे पैसे देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर उर्वरित रक्कम ठेवीदारांना परत करण्यात येईल. राज्यात वेगवेगळ्या भागात कुलकर्णी यांच्या मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांची विक्री केल्यानंतर दीड हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी दिली. या प्रकरणात कुलकर्णी यांची मेहुणी अनुराधा पुरंदरे आणि लेखापाल धनंजय पाचपोर यांच्या जामिनावर २४ जानेवारी रोजी युक्तिवाद होणार आहे. कुलकर्णी यांचे बंधू मकरंद कुलकर्णी यांना जामीन मिळावा, याबाबत त्यांचे वकील अ‍ॅड. रोहन नहार यांनी सोमवारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. जामीन अर्जावर २४ जानेवारी रोजी सरकार पक्ष म्हणणे मांडणार आहे. १३ वाहनांचा लिलाव १५ फेब्रुवारीला कुलकर्णी यांच्या मालकीच्या आलिशान मोटारी तसेच दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. कुलकर्णी यांच्या मालकीची ४६ वाहने असून २० वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १३ वाहनांचा लिलाव १५ फेब्रुवारी रोजी करण्यात येणार आहे. या वाहनांची किंमत २ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये आहे. कुलकर्णी यांचा हडपसर भागातील फुरसुंगी परिसरात ड्रीमसिटी गृहप्रकल्प आहे. हा प्रकल्प बंद असून न्यायालयाने नवीन बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद नेमावा. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून १० हजार कोटी रुपये मिळतील. त्यातील ४० टक्के रक्कम बांधकाम व्यावसायिक आणि उर्वरित रक्कम ठेवीदारांना द्यावी, असा प्रस्ताव डी. एस. कुलकर्णी यांनी सोमवारी न्यायालयापुढे ठेवला.
