अविनाश कवठेकर शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणीकरार नव्याने करण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. पण करार करण्यासंदर्भात कोणीच कार्यवाही करत नाही. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना हाच प्रकार झाला. त्याचीच री भारतीय जनता पक्ष ओढत आहे. कराराकडे दुर्लक्ष करणारे सत्ताधारी थकबाकीच्या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने लक्ष देतात आणि या थकबाकीवरून महापालिकेलाही पाणीकपातीचे इशारे दिले जातात, असे सध्याचे चित्र आहे. सुधारित पाणीकरार तसेच गळती आणि पाणीचोरी रोखणे याची कोणालाच गरज वाटत नाही, हे वास्तवही या निमित्ताने पुढे आले आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील वादात गेल्या दीड वर्षांपासून सातत्याने थकबाकीचा मुद्दा पुढे येत आहे. महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल ३५४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी महापालिकेने तत्काळ द्यावी, अन्यथा पाणीकपात करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात येत आहे. मात्र महापालिकेकडे जेममेत ८० कोटी रुपयांची थकबाकी असेल, असा दावा महापालिका करत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा आणि थकबाकी हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोन्ही शासकीय यंत्रणांच्या त्या संदर्भात बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. तसे पाहिले तर शासकीय यंत्रणांतील हा वाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. अलीकडच्या वर्षभरात तर हा वाद सातत्याने उफाळून आला आहे. त्यात पुणेकरांना वेठीस धरण्याचाच प्रकार होत आहे. खडकवासाला साखळी प्रकल्पातील पाणीसाठा गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असल्याचे सांगत पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला देतानाच प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर ऐवजी ११५० दशलक्ष लिटर पाणी महापालिकेने घ्यावे, असा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयालाही थकबाकीचा मुद्दा काही प्रमाणात कारणीभूत ठरला. थकबाकी नक्की किती, यावरून दोन्ही यंत्रणांमध्ये वाद असताना राज्य शासनाने या संदर्भात मार्ग काढावा, अशी मागणी झाली. त्यानुसार वारंवार बैठकाही झाल्या पण थकबाकीचा तिढा सुटू शकला नाही. महापालिकेकडे थकबाकी किती वर्षांपासूनची आहे. त्याची आकारणी कशी करण्यात आली आहे. यापूर्वी थकबाकीची रक्कम देण्यात आल्यानंतरही थकबाकीचा आकडा का वाढत आहे, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. त्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण दिले जात नाही. पण या मुद्दय़ावरून महापालिकेलाच धमकाविण्याचे प्रकारही होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीची राज्यात सत्ता असताना हाच प्रकार झाला होता. तेव्हाही सत्ताधाऱ्यांनी जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना साथ दिली होती. आताही थकबाकी भरा, अशी सूचना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. पाणी उचलण्यापोटीची ही थकबाकी आहे, असा मोघम दावा करण्यात येतो. खडकवासला साखळी प्रकल्पातून महापालिका किती पाणी उचलते, या संदर्भात मोजमाप करणारी यंत्रणाही जलसंपदा विभागाकडे नाही. मात्र त्यानंतरही महापालिका मंजुरीपेक्षा अधिक पाणी उचलत असल्याचा दावा पाटबंधारे विभागाकडून कशाच्या आधारे केला जातो हे अनुत्तरितच राहिले आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरेही पुढे येणे अपेक्षित आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी कोणत्या ठोकताळ्याच्या आधारे थकबाकीचा आकडा काढतात, आकडेमोड कशी होते, याचा खुलासाही जलसंपदा विभागाने देणे अपेक्षित आहे. हे प्रश्न पुढे आले की थकबाकीचा मुद्दा बाजूला पडतो. पण ठरावीक कालावधीनंतर तो पुन्हा उपस्थित केला जातो. याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. एका बाजूला थकबाकी वसुलीसाठी सर्व जण आग्रही असताना सुधारित पाणीकराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत उदासीनता आहे. सन २००८ नंतर पाण्याचा सुधारित करारच झालेला नाही. राजकीय अनास्थाच या सर्व प्रकाराला कारणीभूत आहे. सन २००८ नंतर महापालिकेच्या हद्दीबाहेर २० किलोमीटपर्यंत पाणी पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली. शिवण्यापासून नऱ्हे आंबेगाव, फुरसुंगी, सूस या सर्व भागांना महापालिकेलाचा पाणीपुरवठा करावा लागतो. पण या वाढीव पाण्याचा हिशोब गृहीत न धरता पाणी जादा वापरत असल्याचा दावा करण्यात येतो. राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येण्यापूर्वी सुधारित कराराचे नूतनीकरण व्हावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत होती. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसवर टीकाही होत होती. पण सत्ता येताच करार नूतनीकरणाचा विसर भाजपला पडला आहे. थकबाकी वसुलीकडे लक्ष देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना करार नूतनीकरणाचा विसर पडला, ही वस्तुस्थिती आहे. एकूणात, थकबाकीची रक्कम तपशिलानुसार जाहीर न झाल्यामुळे पाणीपुरवठय़ाचा वाद मात्र चिघळत आहे.
