नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यामुळे महापालिकेने नव्या अंदाजपत्रकातील विकासकामांचा विचार सुरू केला असला, तरी जुन्या आणि सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांना देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे त्या कामांबाबत मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. ही कामे पूर्ण करण्याबाबत सध्या तरी महापालिका प्रशासनाने कोणतेही नियोजन केले नसल्याची बाबही उघड झाली आहे.महापालिकेच्या सन २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून नव्या विकासकामांचा प्रारंभ हळूहळू होणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया सुरू असताना गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील अनेक कामे ठेकेदारांनी थांबवली आहेत. ही कामे का थांबवली याची नगरसेवकांनी चौकशी केल्यानंतर महापालिकेकडे पुरेसा निधी सध्या नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. त्यामुळे या कामांचे पैसे मिळवण्यात ठेकेदारांना अडचण येणार आहे. परिणामी सुरू असलेली गेल्या वर्षीची कामे पूर्ण करायला ठेकेदार राजी नाहीत अशी परिस्थिती आहे.शहरात गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली व त्यानुसार सुरू असलेली शेकडो कामे आहेत. त्या कामांची बिले देण्यासाठी महापालिकेच्या चालू अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली असली, तरी ती अपुरी असल्याची बाब समोर आली आहे. त्या कामांना निदान मुदतवाढ द्या, अशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी आहे. त्या कामांना मुदतवाढ दिली तर ती चालू वर्षांत पूर्ण होऊ शकतील, असे नगरसेवकांचे म्हणणे असले, तरी त्याबाबत तूर्त काही सांगता येणार नाही असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक असले, तरी ती पूर्ण करायची असतील तर यंदाच्या अंदाजपत्रकातून वर्गीकरण करून जुन्या कामांना निधी द्यावा लागेल, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे.जुन्या कामांना चालू वर्षांतील तरतूद वर्ग करून द्यायची असेल, तर चालू वर्षांतील कामांचे काय होणार, ती कोणत्या तरतुदीतून पूर्ण करणार असाही प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. असा निर्णय झाला, तर नगरसेवकांच्या अंदाजपत्रकातील रकमा वर्ग केल्या जातील व नवी कामे करून घेण्यात अडचणी येतील हेही आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेचा निषेध स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. तसेच साप्ताहिक बैठकही तहकूब करण्यात आली.गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील नक्की किती कामे झाली आहेत आणि किती कामे अर्धवट आहेत, याची माहितीच महापालिका प्रशासनाकडे नाही. अनेक ठेकेदार सध्या नव्या कामांचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) घेत नाहीत. त्यामुळे नवी कामेही सुरू नाहीत आणि जी चालू आहेत ती देखील निधीअभावी अर्धवट सोडण्यात आली आहेत.मुक्ता टिळक, सदस्य, स्थायी समिती
