नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेतर्फे शहरात उभारण्यात आलेल्या बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रांचा चांगलाच बोजवारा उडाला आहे. विशेष म्हणजे, लाखो पुणेकरांना मिळकत कराची बिले सध्या पाठवण्यात आली असून ती भरून घेण्यासाठी जी केंद्र सुरू झाली होती आणि मिळकत कर नेमका ज्या काळात मोठय़ा प्रमाणात भरला जातो, त्याच काळात नागरी सुविधा केंद्र बंद पडली आहेत.पुणेकरांना विविध सेवा-सुविधा एकाच ठिकाणी आणि मुख्य म्हणजे घराजवळच मिळाव्यात या हेतूने महापालिकेने शहरात ७० बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत. त्यासाठीची जागा महापालिकेने उपलब्ध करून दिली असून ही सर्व केंद्र एका खासगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात आली आहेत. महापाालिकेने केलेल्या कराराप्रमाणे या केंद्रांमध्ये मिळकत कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक होते. त्या बरोबरच वीजबिल, फोन व मोबाइलची बिले भरण्याची सुविधा तसेच रेल्वे, एसटी, विमान प्रवासाची आरक्षणे यांसह अनेक सुविधा या केंद्रांमध्ये दिल्या जाणार होत्या. प्रत्यक्षात यातील कोणत्याही सुविधा या केंद्रांमध्ये दिल्या जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट, काही खासगी बँकांना केंद्रात जागा देण्यात आल्या आहेत.सध्या महापालिकेतर्फे नागरिकांना मिळकत कराची बिले वाटली जात असून आतापर्यंत ऐंशी टक्के बिले वाटपाचे काम पूर्ण झाले आहे. मिळकत कर ३१ मे अखेर भरल्यास नागरिकांना पाच ते दहा टक्के सूट दिली जाते. त्यामुळे पुणेकर या काळात दरवर्षी फार मोठय़ा संख्येने मिळकत कर भरतात. प्रत्यक्षात मात्र नेमक्या याच काळात ही केंद्र बंद पडली असून सध्या तेथे कर भरण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कर भरण्यासाठी गर्दी होत आहे. या केंद्रांच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीही अनेकदा तक्रारी झाल्या आहेत. तसेच सर्वसाधारण सभेतही वेळोवेळी आवाज उठवण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित कंपनीबाबत महापालिका प्रशासन नेहमी ढिम्म राहते हाच अनुभव आहे. कंपनीने कराराचा भंग केल्यानंतरही करार रद्द करण्यात आलेला नाही. मित्रमंडळ चौक, टेलिफोन भवन-बाजीराव रस्ता, सिम्बायोसिस, चित्तरंजन वाटिका, प्रभात रस्ता, टिळक रस्ता अशी अनेक ठिकाणीची केंद्र बंद असून या प्रत्येक केंद्रासाठी महापालिका कंपनीला महिना पंधरा हजार रुपये देते. या केंद्रांमधील काही जागा संबंधित कंपनीने अन्य व्यवसायासाठी दिल्या असून त्याकडेही महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार आहे.कारवाई नाही, मग असेच होणारबहुउद्देशीय केंद्रांचा ठेका ज्या कंपनीने घेतला आहे, त्या कंपनीकडून महापालिकेची सातत्याने फसवणूक होत आहे. त्याबाबत वारंवार आवाजही उठवण्यात आला. मात्र, सातत्याने मागणी करूनही कारवाई होत नाही. सेवा केंद्र बंद आणि महापालिकेकडून दखल नाही अशा परिस्थितीत ठेकेदार मनमानीच करणार. वास्तविक कंपनीबरोबरचा करार तातडीने रद्द करून सर्व बिले थांबवली पाहिजेत. विवेक वेलणकरअध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
