जिल्हा परिषदांमधील कारभाराचे व योजनांमधील सावळ्या गोंधळाचे नमुनेदार उदाहरण बारामती तालुक्यातील ढाकाळे गावातील एका पाणी योजनेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. गैरपद्धतीने योजना राबवून तिची वाट लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्याच मंडळीच्या हातात पुन्हा नव्या योजनेचे ‘बक्षीस’ देण्याचा अजब प्रकार जिल्हा परिषदेने केला आहे. जुन्या योजनेमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या सर्वच चौकशी समित्यांनी मान्य करून दोषींवर कारवाई करून योजनेचा खर्च वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या असताना व विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयानेही कारवाईचे आदेश दिले असतानाही अद्यापही ठोस कारवाई झालेली नाही. राजकीय ‘आशीर्वादा’तून ही कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे.ढाकाळे गावातील पाणी योजनेची सुरुवातच मुळात शासनाच्या अटी व नियम धाब्यावर बसवूनच करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले होते. योजनेसाठी २००७ मध्ये घेण्यात आलेली ग्रामसभाही नियमानुसार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही तत्कालीन सरपंच, ग्राम पाणीपुरवठा समिती अध्यक्ष व योजनेसाठी नेमण्यात आलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ही योजना पुढे रेटली. योजनेत होत असलेल्या गैरप्रकारांबाबत ग्रामस्थांनी आवाज उठवल्यानंतर विविध समित्या नेमून योजनेची चौकशी करण्यात आली. या सर्वच समित्यांनी योजनेमध्ये शासन निर्णयाचे पालन झाले नसल्याचा अहवाल दिला.राज्याचा पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये योजना गैरप्रकारे झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जनतेच्या पैशाचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून तत्काळ वसूल करण्याचेही त्यात म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतरही कोणतीच कारवाई न झाल्याने नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयानेही तीन महिन्यांपूर्वी दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले. पण, प्रशासनाने अद्यापही कोणतीच दखल घेतली नाही. सध्या संबंधित योजना अर्धवट व बंद अवस्थेत आहे. गंभीर बाब म्हणजे अद्यापही या कामाचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यातच गावासाठी नवी योजना आणण्यात आली असून, या कामाची जबाबदारी पूर्वीच्याच कार्यकारी अभियंत्यावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. बेकायदेशीर ग्रामसभा घेतल्याबद्दल तत्कालीन सरपंचावर कारवाई झाली असली, तरी योजना मातीत घालणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर प्रशासकीय, फौजदारी व आर्थिक वसुलीची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
