कुलगुरूंची घोषणा, ६१.२४ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर पुणे : अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे सूत्र निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची घोषणा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी गुरुवारी अधिसभेत केली. अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनातील संभ्रम दूर करण्यासह आगामी शैक्षणिक वर्ष, प्रवेश प्रक्रिया आदी विषयांबाबत ही समिती अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा पहिल्यांदाच ऑनलाइन पद्धतीने झाली. कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, प्र कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांच्यासह अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी या ऑनलाइन अधिसभेत सहभाग घेतला. या अधिसभेत विद्यापीठाच्या २०२०—२१ साठीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे यांनी ६१ कोटी २४ लाखांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात विद्यापीठाचे उत्पन्न ५९५ कोटी १४ लाख, तर खर्च ६५६ कोटी ३८ लाख रुपये दाखवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी विद्यापीठाची तूट ४७ कोटी होती. त्यामुळे यंदा या तुटीमध्ये वाढ झाली आहे. करोना विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिसभेत देण्यात आली. करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने अंदाजपत्रकात सुधारणा करण्याबाबत अधिसभेत चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी काही अर्थशीर्षांमध्ये कपात आणि वाढ करण्याबाबत सदस्यांकडून सूचना करण्यात आल्या. विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, विविध उपक्रमांसाठी तरतूद विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या नव्या शिष्यवृत्तींसाठीअंदाजपत्रकात सुमारे दहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सांस्कृतिक उपक्रम, क्रीडा यांसाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तर अन्य काही योजनांवरील खर्चात कपात करण्यात आली आहे. तसेच ऐतिहासिक वास्तू दत्तक योजनेसाठी १० लाख, विद्यार्थी आदानप्रदानासाठी सेतू योजनेसाठी २५ लाख, जम्मू-काश्मीर-लडाख शैक्षणिक प्रकल्पासाठी १० लाख, तारुण्यभान योजनेसाठी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा सुविधांसाठी भरीव तरतूद करावी राष्ट्रीय पातळीवरील ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेत विद्यापीठाच्या संघाने दमदार कामगिरी केल्याचे अधिसभेत कौतुक करण्यात आले. ही कामगिरी अधिक उंचावण्यासह क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपलब्ध क्रीडा सुविधांचा वापर वाढवण्यासह अंदाजपत्रकात भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची सूचना राजीव साबडे यांनी केली. तर क्रीडा व्यवस्थापन हा नवीन अभ्यासक्रम, सचिन तेंडुलकर क्रीडा अध्यासन सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची सूचना आशिष पेंडसे यांनी केली. महाविद्यालयांबाबत दुजाभाव विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे नऊशे महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळते. असे असताना विद्यापीठ संकुलाच्या तुलनेत संलग्न महाविद्यालयांसाठीच्या योजनांवर तरतूद कमी असल्याने दुजाभाव करण्यात आल्याची टीका डॉ. संजय खरात, बागेश्री मंठाळकर आदी सदस्यांनी केली. विद्यापीठ केवळ संकुलापुरतेच मर्यादित नसून महाविद्यालयांचा पुरवणी अर्थसंकल्पात विचार करण्याची भूमिका मांडण्यात आली. येणे रक्कम वसुलीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम हवा शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून विद्यापीठाला शुल्काच्या रूपात मोठय़ा प्रमाणात रक्कम येणे आहे. सध्याच्या आर्थिक अडचणींच्या काळात ही रक्कम मिळणे विद्यापीठासाठी महत्त्वाचे असून, ही रक्कम लवकर मिळवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम करण्याची सूचना अधिसभा सदस्यांकडून करण्यात आली. परीक्षेचे अधिसभेतही पडसाद पुणे : राज्यातील विद्यापीठांतील अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या मुद्दय़ाचे सावित्रीबाई फु ले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेतही पडसाद उमटले. राज्य शासनाच्या अंतिम वर्ष परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याची गरज, संघटनांच्या मागण्या, परीक्षा न घेण्यामुळे विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम, एकूणात परीक्षांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम यावरून अधिसभेत वादविवाद झाले. करोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यातील विद्यापीठ परीक्षांचा प्रश्न निर्माण झाला. तर मार्ग काढण्यासाठी सुरुवातीला अंतिम वर्ष वगळता अन्य वर्षांच्या परीक्षा राज्य शासनाने रद्द केल्या. तर अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही यावरून बराच काळ प्रश्न होता. अखेरीस अंतिम वर्ष परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा न घेता पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे लेखी घेण्याबाबत आणि श्रेणीसुधार हवी असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, या निर्णयानंतरही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अधिसभा सदस्य अमित पाटील म्हणाले, की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्ष परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला विद्यापीठाकडून पाठिंबा न देता परीक्षा घेण्याचे सांगून संभ्रम वाढवण्यात आला. अर्थसंकल्पाची जबाबदारी राजेश पांडे यांना दिली जाते. अन्य सदस्यांनाही संधी द्यावी. तर राजकीय संघटना, राजकीय व्यक्तींचे उल्लेख करण्याची विद्यापीठाची अधिसभा ही जागा नाही, असे मत सदस्य गिरीश भवाळकर यांनी मांडले. विद्यापीठांच्या कामकाजात राजकारण करू नये. विद्यापीठाच्या कामासाठी सर्वानी पुढे यावे, असे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे म्हणाले. तर डॉ. शामकांत देशमुख यांनी अंतिम वर्ष परीक्षेच्या मुद्दय़ावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. परीक्षेच्या विषयावरून निर्माण झालेला संभ्रम, परीक्षा नको असल्याचे विद्यार्थ्यांनी लिहून देणे, विद्यार्थ्यांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम आदी मुद्दे डॉ. संजय खरात, दादाभाऊ शिनलकर आदी सदस्यांनी मांडले. सदस्यांचा सभात्याग ऑनलाइन पद्धतीने अधिसभा घेणे, विद्यापीठाकडून व्यवस्थित संवाद यंत्रणा निर्माण न करणे या विषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत डॉ. नंदू पवार, आशिष पेंडसे, अमित पाटील अशा काही सदस्यांनी अधिसभेतून सभात्याग केला. अभिषेक बोके, संतोष ढोरे आदींनीही नाराजी व्यक्त करून चर्चेसाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी केली. तसेच विद्यापीठाने समाजमाध्यमांवर सक्रिय होण्याची गरज बोके यांनी व्यक्त केली. सदस्यांची अल्प उपस्थिती नेहमीच्या पद्धतीने होणाऱ्या अधिसभेच्या तुलनेत ऑनलाइन अधिसभेला अल्प उपस्थिती होती. शंभरहून अधिक अधिसभा सदस्य असताना जेमतेम तीस ते पस्तीस अधिसभा सदस्य, तर सुमारे तीस विद्यापीठ प्रशासन आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य या अधिसभेत सहभागी झाले. त्यामुळे एकूणात या ऑनलाइन अधिसभेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ऑनलाइन अभिसभेत तांत्रिक अडचणी विद्यापीठाच्या पहिल्या ऑनलाइन अधिसभेत सदस्य आपल्या घरातून किंवा कार्यालयातून सहभागी झाले. मात्र आवाज नीट न येणे, चित्र नीट न दिसणे, कनेक्टिव्हिटी न मिळणे अशा तांत्रिक अडचणींचाही सामना करावा लागला. या अडचणींमुळे अनेक सदस्यांना बोलता आले नाही. त्या विषयी काही सदस्यांनी खंत व्यक्त केली.
