बिबवेवाडी येथील ५७ एकर जमिनीवर असलेले टिंबर मार्केटचे आरक्षण उठवून ही जमीन निवासी करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी शिवसेना आणि मनसेने तीव्र विरोध केल्यामुळे अखेर कोणताही निर्णय न घेता हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला. या प्रस्तावाला काँग्रेसनेही विरोध केला आहे. विकास आराखडय़ात हे आरक्षण महापालिकेने दर्शवलेले आहे आणि ते आता महापालिकाच उठवणार, हा काय प्रकार आहे अशीही विचारणा या वेळी करण्यात आली.महापालिकेने १९८७ मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात बिबवेवाडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ५७७, ५७८ या जमिनीवर टिंबर माकेटचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, ही जागा महापालिका टिंबर मार्केटसाठी ताब्यात घेऊ शकली नाही. या जागेवरील आरक्षण उठवण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार तयार केला असून तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव समितीपुढे आल्यानंतर शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार आणि मनसेचे अनिल राणे यांनी तीव्र आक्षेप घेत ही जागा निवासी का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. महापालिकेच्या ताब्यात असलेली ही जागा सोडून देण्याचा प्रकार संशयास्पद असून आरक्षण रद्द करण्याआधी महापालिकेने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तीचा सल्ला घ्यावा, अशीही सूचना सुतार यांनी केली. हे आरक्षण महापालिकेने प्रस्तावित केले होते मग ते का उठवले जात आहे, अशीही विचारणा त्यांनी केली.फक्त टिंबर मार्केटसाठी नव्हे, तर मोठय़ा स्वरूपातील उद्योग-व्यवसायांसाठी आरक्षण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विकास आराखडय़ात आरक्षण दर्शवण्यात आले होते. मात्र विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आणि आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करण्याऐवजी वेगळाच प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे आराखडय़ाची अंमलबजावणीच होणार नाही, असा हा प्रस्ताव असून त्याला विरोध केला जाईल, असे उपमहापौर आबा बागूल यांनी सांगितले.ही आरक्षित जागा महापालिकेने ताब्यात न घेतल्यामुळे जागेवरील आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जागामालकांनी केली होती. ती राज्य शासनाने मान्य केली होती. मात्र तो निर्णय शहरात वादग्रस्त ठरल्यामुळे त्याला शासनाने स्थगिती दिली होती. त्या विरोधात जागामालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने संबंधित जमीनमालकांना जागा ताब्यात देण्यासंबंधीचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने या जागेवरील आरक्षण रद्द करून ही जागा निवासी विभागात समाविष्ट करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे.
