महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात असल्या, तरी त्यांच्या बदल्या कागदोपत्रीच असतात. प्रत्यक्ष बदलीच्या ठिकाणी संबंधित अधिकारी वा कर्मचारी जातच नाहीत, अशा तक्रारी नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि नगरसेवकांकडून वेळोवेळी केल्या जातात. या बदल्यांना अधिकारी आणि कर्मचारीही दाद देत नसल्याचे आता प्रशासनानेच मान्य केले आहे. बदलीच्या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी रुजू होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर आता प्रशासकीय कारवाई करणे भाग पडेल, असा आदेशच अतिरिक्त आयुक्तांनी जारी केला आहे.महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या होणे आवश्यक आहे. तसेच बदली वा बढती झालेल्या अधिकाऱ्याने वा कर्मचाऱ्याने नव्या पदावर तातडीने रुजू होणेही बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचारी बदली झालेल्या ठिकाणी कागदोपत्रीच पाठवले जातात आणि नव्या पदावर रुजू न होता ते मूळ पदावरच काम करत राहतात. अशा अधिकाऱ्याबाबत कोणी आक्षेप घेतला तर प्रशासकीय सोय म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पदावरच कायम ठेवले असल्याचे सांगितले जाते. प्रशासकीय सोय म्हणून संबंधित खातेप्रमुख अशा अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करत नाही. त्यामुळे तो नव्या जागी रुजू होत नाही. महापालिकेतील या कागदोपत्री बदल्यांबाबत आक्षेप सातत्याने घेतले जात असून अनेक नगरसेवकांनीही सर्वसाधारण सभेला या बाबत लेखी प्रश्न देऊन बदली होऊनही बदलीच्या ठिकाणी न गेलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मागवली आहे. तसेच, माहिती अधिकाराचाही वापर करून बदलीच्या ठिकाणी न जाणाऱ्यांची माहिती मागवली जात आहे. तसेच जे कर्मचारी वा अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झालेले नाहीत अशा खात्यांच्या काही खातेप्रमुखांनी आणि विभागप्रमुखांनीही याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या सर्व प्रकाराची आता अतिरिक्त आयुक्तांनी दखल घेतली असून कारवाईचा इशारा देणारा आदेश त्यांनी जारी केला आहे. सदस्यांच्या तक्रारीनुसार तसेच कर्मचाऱ्यांच्या रुजू अहवालानुसार बदल्या होऊनही अधिकारी व कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी जात नसल्याचे, तसेच खातेप्रमुख त्यांना कार्यमुक्त करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. बदल्यांसंबंधीची वेळोवेळी जी आज्ञापत्रे निघाली आहेत त्यानुसार अधिकारी, कर्मचारी यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे, तसे न केल्यास व त्याबाबतचा अहवाल सेवकवर्ग विभाग कार्यालयाकडे सादर न केल्यास संबंधित खातेप्रमुख, विभागप्रमुख यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करणे भाग पडेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
