|| मुकुंद संगोराम

दरवर्षी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात येणारा पाऊस गेली काही वर्षे लांबत चालला आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आता पाऊस पडत नाही. नवे रेनकोट आणि छत्र्या फक्त जवळ बाळगण्यापुरत्याच राहतात. हे असेही गेली काही वर्षे घडते आहे.  तरीही पाण्याची साठवणूक करताना मात्र जूनमध्ये भरभक्कम पाऊस पडेल व धरणे ओसंडून वाहतील, असे गृहीत धरले जाते. हा मूर्खपणा दरवर्षीच करण्याचा अधिकार पुण्याच्या कारभाऱ्यांना पुणेकरांनी दिलेला नाही. पुणे हे देशातील एक नशीबवान शहर आहे. पण पाण्याच्या नियोजनाबाबत सर्वात कमनशिबी. तीन धरणे आणि एक मोठा जलाशय अशी चैन देशातल्या कोणत्याच शहरापाशी नाही. पण तरीही पुण्याला आता अवघे काही दिवस पुरेल, एवढेच पाणी या धरणांमध्ये आहे. आणखी काही दिवस पाऊस लांबला, तर पुणेकरांच्या डोळ्यात पाणी आल्यावाचून राहणार नाही.

गळ्याशी येईपर्यंत हालचालच करायची नाही, हा सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांचा गुणधर्म असतो. त्यामुळे धरणातील पाणी संपेपर्यंत पाणीकपात करायची नाही, असे त्यांचे धोरण असते. गेल्या वर्षांत टेमघर धरणाला मोठय़ा भेगा पडल्यामुळे ते मोकळे करण्यात आले. यंदाही ते पूर्णपणे भरता येणार नाही. वरसगाव धरणाच्या डागडुजीचे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, तर तेथेही पाणी साठवण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ पानशेत धरणावर साऱ्या पुणे शहराची आणि जिल्ह्य़ातील शेतीची मदार राहणार आहे. पण भविष्याचा वेध घेण्याची सवयच नसल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू शकेल, हे सत्ताधाऱ्यांना समजू शकत नाही.

जगातल्या सगळ्या विकसित देशांत साठवलेल्या पाण्याचे नियोजन पंधरा महिन्यांसाठी करण्याची पद्धत आहे. भविष्यातील अडचणी लक्षात घेऊन आणि पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून राहताना असे नियोजन करणे आवश्यकच असते. पण जगातल्या देशांचे सरकारी खर्चाने दौरे करणाऱ्यांना हे आपल्याकडेही लागू करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीने पाऊस हा पडणारच असतो आणि तो वेळेत आणि भरपूरही पडणार असतो. अनमानधक्क्य़ाचे हे तंत्र नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारे आहे. पण लक्षात कोण घेतो? पुण्याला दर माणशी किमान चारशे लिटर पाणी कागदोपत्री मिळते. प्रत्यक्षात ते काही भागात दोनशे लिटर तर काही भागात पन्नास लिटर मिळते. हे असे होते, याचे कारण साठवलेल्या पाण्याच्या गळतीचे प्रचंड प्रमाण. गळती थांबवणे हे जणू आपले कामच नाही, असे कारभाऱ्यांना वाटते. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त पाणी साठवूनही अनेकांच्या घरातील नळ कायमच कोरडे राहतात. पाटबंधारे खाते आणि महापालिका यांच्यातील वाद तर हास्यास्पद म्हणावा असा. पाटबंधारे खाते म्हणते एवढे लिटर पाणी दिले. पालिका म्हणते, तेवढे पाणी मिळालेच नाही. ‘डिजिटल इंडिया’चे नारे सतत आदळणाऱ्या आजच्या काळात धरणातून नेमके किती पाणी सोडले जाते, याची नोंद करणारे यंत्र असू नये, हे केविलवाणे म्हणायला हवे. पण कोणालाच त्याचे गांभीर्य नाही. पाण्याची गळती रोखली, तर खरोखरीच प्रत्येकी चारशे लिटर पाणी देता येऊ शकेल. पण ते करण्यात कुणाला रस नाही. त्यामुळे पुण्यासारखे शहर सतत धोक्याच्या तलवारीखाली गळाठून गेलेले असते.

पाऊस कमी पडला, तर त्याचे खापर नागरिक आपल्यावर फोडतील, असा बावळट गैरसमज असलेले कारभारी आपण निवडून दिले आहेत. पाणी कपात केली, तर त्याचा दोष कारभाऱ्यांवर येईल आणि सत्ता पुन्हा मिळवण्यात अडचणी येतील, असले गाढव समज असणाऱ्यांना पाणीकपात करणे ही काळाची गरज आहे, हे कोण सांगणार?

mukund.sangoram@expressindia.com