कोयना अभयारण्याच्या क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या २१५ पवनचक्क्य़ा आणि १० रीसॉर्ट्स बेकायदेशीर ठरवून त्यांना ३५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे, कुठेही जमिनी बळकावून पवनचक्क्य़ा उभारणाऱ्या धनदांडग्यांच्या लॉबीला आता चाप बसण्यास मदत होणार आहे.सातारा जिल्ह्य़ातील सामाजिक कार्यकर्ते नाना खामकर यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य शासनानेही बोटचेपे धोरण घेऊन या पवनचक्क्य़ा वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या निर्णयाने त्यांनाही चपराक बसली आहे.कोयना अभयारण्याच्या क्षेत्रात १९९९ ते २००३ या काळात २१५ बेकायदा पवनचक्क्य़ा व अनेक रीसॉर्ट उभारण्यात आली होती. या अतिक्रमणांमुळे या परिसराला युनेस्कोचे ‘जागतिक वारसा स्थानां’च्या सूचित समावेश होण्यास अडथळा येत होता. याबाबत खामकर यांनी २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचप्रमाणे याबाबत पाहणी करणाऱ्या सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीकडेही (सीईसी) तक्रार केली होती. या समितीने केलेल्या पाहणीत या पवनचक्क्य़ा बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे त्या पाडण्याचा मार्ग सुचवला होता. त्या वेळी राज्य सरकारचे तत्कालीन प्रतिनिधी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी, हे क्षेत्र कोयना अभयारण्यातून वगळण्यात येणार असल्याचे कारण दिले आणि या पवनचक्क्य़ा पाडण्याऐवजी त्यांना ३५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.या दंडाच्या विरोधात पवनचक्क्य़ांच्या मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ जानेवारी) ही स्थगिती उठवली. त्यामुळे पवनचक्क्य़ांसाठी हा दंड भरावा लागणार आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट झालेले असल्याने हा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.‘‘हा अन्यायाविरुद्ध झालेला यशस्वी लढा आहे. या निकालामुळे संरक्षित क्षेत्रात बांधकामे होण्यास प्रतिबंध बसेल. जमा होणारा ३५ कोटी रुपयांचा दंड शासनाच्या सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या फाउंडेशनकडे जमा व्हावा. त्याद्वारे गावांचे पुनर्वसन होऊ शकेल.’’- नाना खामकार, याचिकाकर्ते- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक (सातारा)
