जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च या काळात संप केला होता. या संप काळातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती नियमित करण्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संप काळातील अनुपस्थिती सेवेतील खंड असाधरण रजा म्हणून धरली जावी, निवृत्ती वेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यासाठी २००१च्या शासन निर्णयाला अपवाद करण्यात आला आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संप आंदोलनाबाबत शासनाला नोटिस दिली होती. या संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन शासनाने १३ मार्च रोजी परिपत्रकाद्वारे केले होते. त्यानंतरही कर्मचारी, अधिकारी संपात सहभागी झाले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.
हेही वाचा >>>पुणे: गिरीश बापट यांची पोकळी भरून काढणारा नेता आज भाजपकडे नाही
या पार्श्वभूमीवर संप काळातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती नियमित करण्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संपात सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमित करावी, २००१च्या शासन निर्णयास अपवाद करून असाधारण रजा निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले.
